मुंबई, दि. ८ (पीसीबी) : जर समजा सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे किंवा उद्धव ठाकरेंपैकी एका बाजूनं निकाल दिला, तर महाराष्ट्रात काय होईल. कोर्टानं ठाकरेंची बाजू योग्य मानली तर शिंदे सरकार कोसळेल का? आणि जर शिंदेच्या बाजूनं निकाल लागला, तर मग ठाकरेंकडे राहिलेले आमदार बरखास्त होणार का? हे प्रश्न पडण्यामागचं कारण म्हणजे मागच्या काही दिवसाते नेत्यांच्या प्रतिक्रिया. समजा उद्या कोर्टानं शिवसेनेची बरखास्ताची याचिका मान्य केली, तर एकनाथ शिंदेंसहीत शिंदे गटातले 16 आमदार बरखास्त होतील आणि जर बरखास्तवर कोर्टानं हस्तक्षेपास नकार दिला, तर ठाकरेंकडचे 14 आमदार शिंदे गटाच्या व्हीपनुसार बरखास्त होण्याची शक्यता नाकारत येत नाही.
जर ठाकरेंकडचे आमदार बरखास्त झाले, तर शिंदे सरकार कोसळण्याची शक्यताच उरत नाही. मात्र जर शिंदेंचे 16 आमदार बरखास्त ठरले, तर खुद्द एकनाथ शिंदेंचीही आमदारकी धोक्यात येईल.,मात्र त्याचा अर्थ तातडीनं सरकार कोसळेल, असाही होत नाही. कारण, शिंदे तरी सुद्धा मुख्यमंत्रीपदावरुन राहून पुढच्या ६ महिन्यात त्यांना विधानसभा किंवा विधानपरिषदेवरुन जिंकून यावं लागेल. आणि दुसरा पर्याय म्हणजे शिंदे गटातल्या आमदारांवर कोर्टाची कारवाई झाली., नंतर पुन्हा बहुमत चाचणी घेण्याची वेळ आलीच, तरी आमदार बरखास्तीमुळे बहुमताचा आकडा कमी होईल… ती शक्यता खुद्द शिंदे गटातल्या बच्चू कडूंनी व्यक्त करुन दाखवलीय. मात्र विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर कोर्ट टिप्पणी करेल काय, याबाबत अनेक मतं-मतांतरं आहेत. कारण जेव्हा सेम टू सेम पेच अरुणाचलमद्ये उभा राहिला होता, तेव्हा कोर्टानं विधानसभाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयावर हस्तक्षेपास नकार दिलेला.
दुसरी याचिका आहे मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनाची. समजा राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनाला कोर्टानं योग्य ठरवलं, तर शिंदे गटासाठी हा सर्वात मोठा विजय असेल. पण जर का कोर्टानं अधिवेशनाला अयोग्य ठरवलं, तर मग शिंदे सरकारला पुन्हा एकदा बहुमतासाठी सामोरं जावं लागेल. याचं कारण आहे पुन्हा अरुणाचल प्रदेशचा खटला. अरुणाचलच्या केसमध्येही सुप्रीम कोर्टानं मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपालांनी बोलावलेल्या अधिवेशनाला बेकायदेशीर ठऱवलं होतं. आणि इतिहासात पहिल्यांदाच पराभतू झालेल्या सरकारला पुन्हा बहुमत सिद्ध करण्याची संधी दिली., मात्र माजी मुख्यमंत्री बहुमत सिद्ध करु शकले नाहीत. बंडखोर गट इतर पक्षात विलीन होऊन पुन्हा सत्तेत परतला. पण महाराष्ट्र आणि अरुणाचलच्या केसमधला मुख्य फरक म्हणजे तिथं बंडखोरांनी थेट पक्षाविरोधातच बंड पुकारलं होतं., मात्र इथं शिंदे गट आजही आम्हीच शिवसेना असल्याचा दावा करतोय.
सरकारचं भवितव्य कोर्टाच्या सुनावणीवर अवलंबून आहे. यात काहीच शंका नाही विरोधकांच्या दाव्यानुसार त्या भीतीपोटीच शिंदे-भाजप सरकार मंत्रीमंडळ विस्तार करत नाहीय. जेव्हा शिंदेंच्या बंडानंतर ठाकरे सरकारवर टांगती तलवार होती. तेव्हा ठाकरेंनी भराभर जीआर पास केले., त्यावर तेव्हा विरोधक असलेल्या भाजपनं आक्षेप घेतला होताआणि आता जेव्हा शिंदे सरकारचाही फैसला कोर्टातून होणार आहे, तेव्हा शिंदे-भाजप सरकारनं फक्त एकाच महिन्यात 751 जीआर मंजूर केले आहेत.
