मुंबई, दि. १५ (पीसीबी) : आगामी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पीओपी गणेशमूर्तींबाबत राजकीय पक्ष, गणेशोत्सव मंडळे, मूर्तिकार या सगळ्यांना खूश ठेवण्याचे धोरण पालिका घेण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या वर्षी पीओपी मूर्तींना सूट, तसेच मूर्तींची उंची दहा फुटांपर्यंत ठेवण्यास पालिका परवानगी देणार असल्याचे सांगितले जाते आहे. मात्र, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नेमकी उलट भूमिका घेतली असून, पीओपीवर बंदी घालण्यात यावी, मूर्तीची उंची निश्चित करावी, तसेच नैसर्गिक जलस्रोतांचे रक्षण करावे, असे पालिकेला स्पष्टपणे बजावले आहे. याबाबतचा सविस्तर अहवाल मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना सादर करण्यात आला असून, ते याबाबत काय निर्णय घेतात, याकडे गणेशोत्सव मंडळे आणि मूर्तिकारांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
पीओपीच्या मूर्तिवरून संभ्रमाची प्राणप्रतिष्ठा या शीर्षकाखाली ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ने ८ जूनच्या अंकात या महत्त्वाच्या प्रश्नावर प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. याच अनुषंगाने आता महापालिकेनेही पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. पालिकेचे उपायुक्त आणि गणेशोत्सव समन्वयक हर्षद काळे यांनी पीओपीचा वापर, गणेशमूर्तींची उंची याबाबतचा आपला अहवाल पालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना पाठवला आहे. पीओपी मूर्तींबाबत यंदा मुंबईला सूट देण्यात यावी, असे पत्र पालिकेने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवले होते. त्यात मुंबईत उत्सव साजरा केला जाण्याची व्यापकता, मंडळांची आकडेवारी आणि या उत्सवावर असलेली अनेकांची उपजीविका याची माहिती देण्यात आली होती. त्यापैकी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने पालिकेला उत्तर पाठवले असून, त्यात मुंबईतील सागरी प्रदूषणाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे नियम देशभर एक समान असून, त्यातून मुंबईला सूट देता येणार नाही, मंडळाने आखून दिलेल्या नियमावलीचे पालन करावे, असे स्पष्टपणे पालिकेला बजावले आहे. तसेच नैसर्गिक जलस्रोतांबाबतही मंडळाने चिंता व्यक्त केली आहे. तलाव, समुद्र आणि जलस्रोतांचे संरक्षण व्हावे व मूर्तींच्या उंचींवर मर्यादा घालणारा निर्णय स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी घ्यावा, असे केंद्रीय प्रदूषण मंडळाने पालिकेला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
अहवालात पीओपीची शिफारस?
पालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांनी बनवलेल्या अहवालात ‘गेली दोन वर्षे करोनामुळे मूर्तिकारांचे आणि या उत्सवावर अवलंबून असलेल्या समाजातील विविध घटकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे यावर्षी पीओपी मूर्तींना परवानगी द्यावी. पुढील वर्षी शाडूच्या मातीच्या मूर्तींचा निर्णय १०० टक्के अंमलात आणू,’ असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी मूर्तीच्या उंचीवर चार फुटांची मर्यादा होती. यंदा दहा फुटापर्यंत परवानगी देण्याची शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे. समुद्र किनाऱ्यांऐवजी कृत्रिम तलावातच जास्तीतजास्त पीओपी मूर्तींचे विसर्जन होईल, यादृष्टीने नियोजन करण्यात येईल, असेही अहवालात नमूद करण्यात आल्याचे समजते.
