मुंबई, दि. २९ (पीसीबी) : प्रभाग रचना, ओबीसी आरक्षणा व्यतिरिक्त होणाऱ्या 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका, राज्य सरकारने केलेले कायद्यातील बदल आदी बाबी सर्व एकत्र करून सुप्रीम कोर्टाने 18 ऑक्टोबर ही तारीख एकत्रित सुनावणीसाठी निश्चित केली आहे.
राज्यातील 17 जिल्ह्यांमधील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतींची निवडणूक स्थगित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतलाय. तसे पत्रच निवडणूक आयोगाने पुणे, सातारा, सांगली. सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, अहमदनगर, औरंगाबाद, जालना, बीड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती आणि बुलडाणा या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले होते.
राज्य निवडणूक आयोगाने दि. 8 जुलै रोजीच्या पत्रान्वये 17 जिल्ह्यातील 92 नगर परिषदा आणि 4 नगर पंचायतींच्या सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2022 दिला होता.
दरम्यान, निवडणूक पुढे ढकललेल्या नगरपरिषदांमध्ये थेट नगराध्यक्ष निवड होणार आहे. राज्यातील 92 नगरपरिषदा, 4 नगर पंचायतीत थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवड होणार असल्याची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी नगराध्यक्ष आणि सरपंच निवडीच्याबाबत मोठा निर्णय घेतला. नगरपरिषदा व नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षांची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याशिवाय ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाची ग्रामपंचायतीमधून थेट निवडणूक घेण्याच्या निर्णयावर राज्य सरकारने शिक्कामोर्तब केले आहे.
