7.67 कोटींना प्रशिक्षण दिले, पण रोजगार कितींना मिळाला? — सुनिल गव्हाणे
देशातील 8.7 कोटी तरुण शिक्षण, रोजगार आणि प्रशिक्षणाबाहेर; ‘Skill India’च्या घोषणांचा नव्हे, रोजगाराचा हिशोब द्या – सुनिल गव्हाणे
मुंबई : केंद्र सरकारच्याच नीती आयोगाने प्रसिद्ध केलेल्या ‘Reimagining Skilling for Viksit Bharat@2047’ अहवालातून देशातील रोजगार आणि कौशल्य विकासाच्या परिस्थितीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. गेल्या दशकभरात Skill India, Viksit Bharat, Youth Power अशा मोठमोठ्या घोषणा करणाऱ्या मोदी सरकारने आता देशातील तरुणांना प्रशिक्षणातून प्रत्यक्ष किती रोजगार मिळाले, याचा संपूर्ण हिशोब जाहीर करावा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेश समन्वयक (फ्रंटल व सर्व सेल) सुनिल गव्हाणे यांनी केली आहे.
नीती आयोगाच्या अहवालानुसार 2014-15 ते 2024-25 या कालावधीत विविध कौशल्य विकास उपक्रमांतून सुमारे 7.67 कोटी लोकांना प्रशिक्षण देण्यात आले. म्हणजे वर्षाला सरासरी जवळपास 70 लाख लोकांना प्रशिक्षण मिळाले. मात्र या प्रशिक्षणार्थींपैकी प्रत्यक्ष किती जणांना रोजगार मिळाला, किती जण स्वयंरोजगाराकडे गेले, किती जणांना apprenticeship मिळाली आणि किती जण आजही बेरोजगार आहेत, याचा एकत्रित आणि स्पष्ट outcome समोर येणे आवश्यक असल्याचे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
145 कोटींच्या देशातील रोजगाराचे वास्तव गंभीर
अहवालातील लोकसंख्येच्या विभागणीनुसार भारताच्या अंदाजे 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 65.4 कोटी लोक Labour Force मध्ये आहेत. यापैकी सुमारे 2 कोटी लोक बेरोजगार दाखवण्यात आले आहेत. तर Labour Force मधील सुमारे 29.2 कोटी लोक शेती क्षेत्रात आहेत.
शेतीवर इतक्या मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून असताना देशात अधिक उत्पादक, स्थिर आणि चांगले उत्पन्न देणाऱ्या गैर-कृषी रोजगारांची निर्मिती करण्याचे आव्हान कायम आहे. त्यामुळे केवळ प्रशिक्षणाच्या संख्येवर कौशल्य विकासाचे यश मोजण्याऐवजी रोजगाराची गुणवत्ता, वेतन आणि स्थैर्य यांचाही विचार केला पाहिजे, असे गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.
8.7 कोटी NEET युवकांचा आकडा चिंताजनक
अहवालानुसार 15 ते 29 वयोगटातील सुमारे 8.7 कोटी युवक NEET — Not in Employment, Education or Training — या वर्गात आहेत. म्हणजे हे युवक रोजगारात, शिक्षणात किंवा प्रशिक्षणात नाहीत.
हा आकडा थेट बेरोजगारांची संख्या म्हणून मांडणे योग्य नसले, तरी देशातील एवढा मोठा युवा वर्ग शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगार या तिन्ही प्रवाहांपासून दूर असणे अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे गव्हाणे यांनी नमूद केले.
4.46 कोटी उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार कुठे?
अहवालातील आकडेवारीनुसार देशात सुमारे 29.1 कोटी विद्यार्थी शिक्षण घेत असून त्यापैकी 4.46 कोटी विद्यार्थी उच्च शिक्षणात आहेत. येत्या काळात यातील मोठा वर्ग रोजगाराच्या बाजारपेठेत प्रवेश करणार आहे.
त्यांच्यासाठी पुरेशा प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण रोजगार निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारची दीर्घकालीन योजना काय आहे? उद्योगांच्या गरजा आणि विद्यार्थ्यांची कौशल्ये यांच्यातील तफावत दूर करण्यासाठी काय केले जात आहे? असे प्रश्नही गव्हाणे यांनी उपस्थित केले.
‘Skill India’पासून ‘Skill-to-Job’पर्यंत सरकार कधी पोहोचणार?
“मोदी सरकारने Skill India, Viksit Bharat आणि Youth Powerच्या मोठमोठ्या घोषणा केल्या. पण प्रशिक्षणाची संख्या सांगणे पुरेसे नाही. प्रशिक्षण घेतलेल्या तरुणांपैकी किती जणांना प्रत्यक्ष नोकरी मिळाली, त्यांना किती वेतन मिळते आणि किती रोजगार स्थिर आहेत, हे सरकारने देशाला सांगितले पाहिजे. Training → Apprenticeship → Placement → Employment या संपूर्ण साखळीचा हिशोब सार्वजनिक झाला पाहिजे.”
— सुनिल गव्हाणे
केंद्र सरकारने गेल्या दहा वर्षांत कौशल्य विकासावर झालेला खर्च, प्रशिक्षणार्थींची संख्या, प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्यांची संख्या, apprenticeship मिळालेल्यांची संख्या, प्रत्यक्ष placement आणि रोजगार मिळालेल्यांची संख्या योजना व राज्यनिहाय सार्वजनिक करावी, अशी मागणी गव्हाणे यांनी केली.
“घोषणांनी विकसित भारत होत नाही”
“एका बाजूला 8.7 कोटी तरुण रोजगार, शिक्षण किंवा प्रशिक्षणात नाहीत, जवळपास 2 कोटी लोक बेरोजगार आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला कोट्यवधी विद्यार्थी रोजगाराच्या बाजारपेठेत येणार आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ‘विकसित भारत’च्या घोषणा करून प्रश्न सुटणार नाही. मोदी सरकारच्या रोजगार धोरणातील त्रुटींची किंमत देशातील तरुणांना मोजावी लागत आहे. तरुणांच्या हाताला कौशल्यासोबत सन्मानजनक आणि स्थिर काम मिळाले, तरच भारत खऱ्या अर्थाने विकसित होईल.”
— सुनिल गव्हाणे, प्रदेश समन्वयक (फ्रंटल व सर्व सेल)
केंद्र सरकारने “किती प्रशिक्षण दिले?” याबरोबरच “किती रोजगार निर्माण झाले?” याचा पारदर्शक हिशोब देशासमोर ठेवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
