शहरातील हाऊसिंग सोसायट्यांचे असंख्य प्रश्न आता कळीचा मुद्दा बनत चाललेत. यदाकदाचित तो आगामी महापालिका निवडणूक प्रचारातील मुख्य मुद्दा असू शकतो. सन २०१७ मध्ये अवैध बांधकामे नियमितीकरणाचा मुद्दा राजकारणाला कलाटणी देणारा ठरला होता. तत्पूर्वी म्हणजे सन २०१२ ते १७ राष्ट्रवादी महापालिकेत सत्तेत होती. त्यांनी म्हणजे अजित पवार यांनी हा विषय तसा मनावर घेतलाच नाही. त्याचा व्हायचा तोच परिणाम झाला. अवैध बांधकामांच्या विषयावर एकवटलेल्या सामान्य मतदारांनी त्यावेळची राष्ट्रवादी काँग्रेसची म्हणजे अजित पवार यांची मक्तेदारी मोडीत काढली आणि पाहता पाहता सत्ता उलथवून टाकली. दादा पवार यांनी स्वप्नातसुध्दा कल्पना केली नसेल ते घडले, कारण अवैध बांधकाम कऱणाऱ्यांनी त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर डोळेझाकून विश्वास ठेवला. पावणे दोन लाखावर अवैध बांधकामे असलेल्या कुटुंबांची मिळून सुमारे ५ लाखावर मते होती. या सर्वांनी अगदी ठरवून झाडून मतदान केले आणि राष्ट्रवादीचा टांगा तिथेच पलटी झाला. अवैध बांधकामे नियमितीकरण आणि शास्तीकराच्या विषयावर तमाम मध्यवर्ग तापला आणि त्यांनी मतपेटीतून चमत्कार केला. होय, पाच वर्षांत फडणवीस यांनी प्रश्न सोडविण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. प्रश्न तसा सुटलेला नाही, कायम आहे. पुढे अजित पवार अडिच वर्षे उपमुख्यमंत्री झाले पण त्यांनीही वेळ मारून नेली आणि तिकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. आता पुन्हा अगदी तशीच परिस्थिती निर्माण झाली. यावेळी विषय हाऊसिंग सोसायट्यांचा आहे. खरे तर, ही भाजपाची मतपेटी आहे. भाजपाच्या प्रेमात पडलेला हाच मतदार आता ओला कचरा, पाणी, सांडपाणी या तीन प्रमुख मद्यांवर महापालिका प्रशासनाच्या भुमिकेवर नाराज आहे. २०१७ मध्ये अवैधच्या मुद्यावर राष्ट्रवादी जात्यात होती आणि भाजपा सुपात अशी गत होती. आता यावेळी हाऊसिंग सोसायट्यांच्या विषयावर बरोबर उलट स्थिती आहे. अवैध बांधकामे, शास्तीकर हे प्रश्न निकाली निघाले नाहीत म्हणून पावणे दोन लाख कुटुंबांचा रोष आहे. आता हाऊसिंग सोसायट्यांवर ओला कचरा आणि सांडपाणी तुमचे तुम्ही जिरवा म्हणून सक्ती केल्याने पाच लाख मतदार संतापला आहे. या दोन्ही प्रश्नांमधील राजकारण आणि त्यातून निर्माण होणारे समिकरण पाहिले तर आगामी महापालिका निवडणूक उलटीपालटी कऱण्याची क्षमता त्यात आहे. अजित पवार यांनी ते अचूक हेरले म्हणून हाऊसिंग सोसायट्यांच्या मुद्यावर त्यांनी तब्बल दोन तास वेळ दिला. थेरगावला माया बारणे, संतोष बारणे या माजी नगरसेवक दांम्पत्याने खास हाऊसिंग सोसायट्यांचे प्रश्नावर सणासुदिच्या दिवशी भल्या सकाळी आठ वाजता संवाद सभेचे आयोजन केले होते. गर्दी भरपूर झाली, सोसायटी सभासदांनी त्यांच्या समस्यांची निवेदनेही दिली. बिल्डर कसा छळतो, महापालिका कसा त्रास देते यांवर सांगोपांग चर्चाही झाली. स्वतः अजित पवार यांचे तासाभराचे भाषणही झाली. सर्व प्रश्न सोडविण्याचे ठोस आश्वासन पवार यांनी दिले.
शहरातील सर्व हाऊसिंग फेडरेशनच्या छताखाली लोक संघटीत झाल्याने त्यांच्या प्रश्नांना वाचा फुटली. आता गेली सात महिने महापालिकेत प्रशासकीय राजवट आहे आणि तीन महिन्यांपासून राज्यात शिंदे-फडणवीस यांची सत्ता आहे. त्यामुळे सर्व प्रश्नांची उत्तरे भाजपकडून मिळणे अपेक्षित आहे. अजित पवार बोलले, पण त्यांच्या हातात ना राज्याची सत्ता ना महापालिकेची. आता या सर्व मुद्यांवर हाऊसिंग फेडरेशनचा दबाव वाढला. अजित पवार त्या विषयावर बोलले म्हणून आता महापालिका प्रशासन थोड नरमले. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीही ओला कचरा उचलण्याची सक्ती नको म्हणून प्रशासनाला पत्र दिले. सोसायट्यांचा ओला कचरा २ ऑक्टोंबर पासून उचलणार नाही, यावर ठाम असणाऱ्या प्रशासनाने आता ३१ ऑक्टोंबरची मुदत दिली. इतकेच नाही तर या विषयावर एक वर्कशॉप आयोजित केला आहे. कुठेतरी सकारात्मक चर्चेला सुरवात झाली. यातून सर्व प्रश्न पुढच्या सहा महिन्यांत निकाली झाले तर निवडणुकित त्याचे फळ भाजपाला मिळेल. ओला कचरा, सांडपाणी व्यवस्थापन, अवैध बांधकामे, शास्तीकर आदी एकही मुद्दा निकाली झाला नाहीच तर मात्र भाजपाला सजा आणि राष्ट्रवादीची मजा होणार आहे. अजित पवार यांनी दिलेला शब्द ते काही झाले तरी पाळतात, अशी ख्याती आहे. आता ते विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते असले तरी प्रशासन त्यांना दबकून असते. २०१७ ची गेलेल्या सत्तेची सल दादांना आहे. त्यांनी हे सर्व विषय लावून धरले आणि सहा महिन्यांत त्यावर विधीमंडळातून समाधानकारक उत्तर मिळवून दिले तर पुन्हा पिंपरी चिंचवडची जनता त्यांना डोक्यावर घेऊन नाचेल.
५० हजारापैकी फक्त ५ हजार पूर्णत्वाचे दाखले –
अजितदादा पवार यांनी परवाच्या भाषणात एक अत्यंत गंभीर मुद्दा उपस्थित केला. शहरातील ५० हजार बांधकाम प्रकल्पांपैकी केवळ ५ ते ६ हजार बांधकाम व्यावसायिकांनीच पूर्णत्वाचा दाखला घेतला, ही चिंतेची बाब आहे. दादा बोलले ते १०१ टक्का खरे आहे. आजवर महापालिकेने बिल्डरला दिलेले परवाने आणि त्यापैकी किती जणांनी पूर्णत्वाचा दाखला घेतला याचा सखोल तपास केला पाहिजे. कारण पाच मजल्यांची परवानगी आणि दहा मजल्यांचे बांधकाम, असे खूप मोठा भ्रष्टाचार आहे. आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी पाच वर्षांपूर्वी एक पत्र महापालिका प्रशासनाला दिले होते आणि १२०० बिल्डरने पूर्णत्वाचा दाखला घेतला नाही म्हणून चौकशिची मागणी केली होती. त्या मागणी मागचे मर्म टीडीआर मार्केट होते. पण मुद्दा महत्वाचा होता. दापोडीत एका नगरसेवकाने पाच मजल्यांची परवानगी घेतली आणि सात मजले बांधल्याचे उघड झाले. एकदा बांधकाम परवानगी घ्यायची, नंतर भागशः पूर्णत्वाचे दाखले घ्यायचे मात्र इमारत पूर्णत्वाचा दाखला घ्यायचाच नाही. कारण मजल्यावर मजले अवैधपणे चढवलेले असतात, साईड मार्जीमध्ये दुकाने काढून विकलेली असतात, तळमजल्यावरील पार्कींगच्या जागासुध्दा गोदामे म्हणून हॉटेल, रेस्टॉरंटसाठी दिलेल्या आहेत. सोसायट्यांच्या सार्वजनिक वापरासाठीच्या जागासुध्दा काही बिल्डर्सने गायब केल्या. वल्लभनगर येथील गोयल गंगा सोसायटीने सार्वजनिक जागेत त्यांची स्वतःची शाळा सुरू केली होती, पण सोसायटीधारकांनी कोर्टातून न्याय मिळविला. पूर्णत्वाचा दाखला कोणी घेत नाही यामागे हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा बाहेर येऊ शकतो. प्रशासनाती आणि राजकारणातील सोकावलेले बोके यात कोट्यवधींची मलई काढतात. अजित पवार यांनी हा विषय उकरून काढलाच आहे, पण त्याचा शेवट ते कसा करतात ते पहायचे.
