मुंबई, दि. १७ (पीसीबी) – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षाची सुनावणी अखेरीस संपली. निकाल काय लागेल, कोणाच्या बाजून लागेल यावर अनेक शक्यता व्यक्त आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. त्यावरून खंडपीठाचा कल कोणाच्या बाजूने यावर अंदाज व्यक्त करण्याचा प्रयत्न झाला. प्रत्यक्षात निकालपत्रानंतरच यावरील अनेक बाबी स्पष्ट होणार आहेत. दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे शिंदे-फडणवीस सरकार कोसळलेच तर भाजपने आपला प्लॅन बी तयार ठेवला असून त्यानुसार सरकार स्थापन तयार कऱण्याची तयारीसुध्दा केली असल्याचे समजते.
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुरत येथे पहिल्या टप्प्यात गेलेल्या १४ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्यपालांनी हे बंडखोर आमदार अपात्र करण्याच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले होते. या दोन प्रमुख बाबींवर न्यायालयात खल झाला. पक्षांतरबंदी कायद्यासाठी घटनेतील दहावे परिशिष्ठ लागू करण्यात आले आहे. या नियमानुसार पक्षात फूट पडण्यास निर्बंध आहेत. दोन तृतीयांश आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हिपच्या विरोधात भूमिका घेतली आणि त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरणाचा मार्ग न पत्करल्याने या सर्वच बंडखोर आमदारांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी नंतर सर्वोच्च न्यायालयासमोर करण्यात आली. याशिवाय सुरवातीच्या टप्प्यातील १४ बंडखोरांच्या अपात्रतेवरील कारवाई विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्यासमोर सुरू होती. आता विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जरी असले तरी ही कारवाई झिरवळ यांच्यासमोरच चालवावी, अशीही शिवसेनेची मागणी होती.
त्यानुसारच्या शक्यताा पुढीलप्रमाणे उदभवू शकतात.
शक्यता क्रमांक १- शिंदे यांचे बंड घटनाबाह्य नाही-
सर्वोच्च न्यायालयासमोर शिंदे यांनी आपण शिवसेना सोडलेली नाही किंवा शिवसेनेत फूटही पाडलेली नाही. आम्हीच शिवसेना आहोत. त्यामुळे पक्षांतरबंदीचे दहावे परिशिष्ठ आम्हाला लागूच होत नाही, असा मुद्दा मांडलेला आहे. आम्ही राज्यपालांकडे जाऊन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वार विश्वास नसल्याचे सांगितले. त्यानुसार राज्यपालांनी ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करावयास सांगितले. त्यांनी ते सिद्ध केले नाही. मग राज्यपालांनी आम्हाला सरकार स्थापन करण्यास सांगितले. सगळे वैध मार्गाने झाले आहे, अशी शिंदे यांच्या गटाची मागणी न्यायालय मान्य करू शकते. असे झाले तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असेल. शिंदे यांच्या सरकारला मात्र कोणता धोका नसेल. असे जग झाले तर हा शिंदे यांचा पूर्णपणे विजय झालेला असेल.
शक्यता क्रमांक २- घड्याळाचे काटे उलटे फिरविणे-
या शक्यतेनुसार सारे पारडे हे उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने जाऊ शकते. राज्यपालांनी ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगणे हे चूक होते, असे जर न्यायालयाचे मत झाले तर ठाकरे यांना पुन्हा मुख्यमंत्रीपदी नेमा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते का, यावरच सध्या मोठी चर्चा सुरू आहे. असे झाले तर एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी पायउतार होण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. राज्यपाल यांचा आदेश हा बेकायदा ठरला तर एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील इतर ४० आमदार हे अपात्र ठरण्याचा धोका नाकारता येत नाही. हे अपात्र आहेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला तर मग एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांचे विधानसभेतील एकत्रित संख्याबळ घटू शकते. त्यामुळे ठाकरे हे महाविकास आघाडीचे पुन्हा मुख्यमंत्री राहू शकतात.
शक्यता क्रमांक ३- सर्वोच्च न्यायालयाने १४ आमदारांना अपात्र ठरविणे
उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीला सामोरे न गेल्याने त्यांना पुन्हा पदावर बसविणे शक्य नाही. पण सर्वोच्च न्यायालयाने १४ बंडखोर आमदारांना थेट अपात्र ठरवले तर ते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. या ठिकाणी मग राज्यात पुन्हा नवीन राजकीय समीकरणे उदयास येऊ शकतात. शिंदे यांची आमदारकी गेल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदासाठी कोण, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो. त्यानुसार मग भाजप या पदावर दावा सांगू शकते. त्यात देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात. भाजपचा प्लॅन बी हाच आहे.
शक्यता क्रमाक ४- आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा
पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदारांवर कारवाई करण्याचा किंवा विधानसभेत गटाला मान्यता देण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. बंडखोर आमदारांनी या कायद्याचा भंग केला आहे का, त्यानुसार त्यांचे पद रद्द करावे का, याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. हा किती दिवसांत घ्यावा याचीही मुदत सर्वोच्च न्यायालय नमूद करेल. या स्थितीत एकनाथ शिंदे यांच्या खुर्चीला आणि सरकारला धोका नसेल. त्यामुळे आहे तीच समीकरणे पुढे सुरू राहतील. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हेच निर्णय देणार असतील तर शिंदे यांच्यासाठी ते अधिक चांगले होऊ शकेल. मात्र हा निर्णय उपसभापती नरहरी झिरवळ यांनीच घ्यावा, असे जर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले तर शिंदे यांची कोंडी होऊ शकते. तरीही सरकार लगेच कोसळणार नाही. शिंदे यांच्या विरोधात जरी विधानसभा अध्यक्षांनी किवा उपाध्यक्षांनी निर्णय दिला तर त्याविरोधात उच्च न्यायालयापुढे जाऊन स्थगिती घेण्याची संधी शिंदे यांच्यापुढे आहे.
शक्यता क्रमांक ५- राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल
एकनाथ शिंदे यांच्यासह बहुसंख्य आमदार अपात्र ठरले राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारसही राज्यपाल केंद्र सरकारकडे करू शकतात. त्यामुळे काही काळ राष्ट्रपती राजवट आणि कालांतराने मध्यावधी निवडणुका, असेही होऊ शकते.
