नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) : समलिंगी विवाहाला भारतात कायदेशीर परवानगी मिळावी याकरता सर्वोच्च न्यायालयात वादळी सुनवाणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांचे वकिल अभिषेक सिंघवी यांनी याप्रकरणी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे ठरवले आहे. तर, दुसरीकडे हा कायदा लागू करण्यास केंद्र सरकार अनुत्सुक असल्याचं चित्र स्पष्ट होत आहे. परंतु, समलिंगी जोडप्यांच्या समस्यांचे निवारण करण्याकरता कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यास केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. केंद्राने बुधवारी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात माहिती दिली.
समलिंगी विवाहाला कायदेशरी परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी सुरू असून केंद्र सरकारच्या वतीने जनरल सॉलिसटीर तुषार मेहता युक्तीवाद करत आहेत. बुधवारी त्यांनी न्यायालयात माहिती दिली की, “सरकार सकारात्मक आहे. आम्ही ठरवलं आहे की समलिंगी जोडप्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी एकापेक्षा जास्त मंत्रालयात समन्वय असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल.” “समलिंगी जोडपी किंवा याचिकाकर्ते या समितीकडे जाऊन त्यांचे प्रश्न मांडू शकतात. जास्तीत जास्त समस्यांचे निवारण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही ते पुढे म्हणाले.
परंतु, या समितीवर याचिकाकर्त्यांचे वकिल अभिषेक सिंघवी यांनी आक्षेप घेतला. “ही एक प्रशासकीय बाब आहे. कायदेशीर कचाट्यात पकडणं ही वेगळी गोष्ट आहे. या समितीचं स्वागतच आहे. परंतु, हा कायदेशीर उपाय ठरू शकत नाही”, असंही ते पुढे म्हणाले.
दरम्यान, या सुनावणीमध्ये केंद्राने पुन्हा एकदा हे प्रकरण संसदेत पाठवण्याची विनंती केली. “समलिंगी विवाहासाठी कायद्याचा मसुदा पुन्हा तयार करता येणार नाही”, असा युक्तीवाद एस.
