तळेगाव दाभाडे, दि. १ (पीसीबी) – माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी हत्याप्रकरणात ‘क्लोजर रिपोर्ट’ दिल्याबद्दल सीबीआय आणि केंद्रीय गृहमंत्रालयाला सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस देण्यात आली आहे. यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली या प्रकरणाचा तपास सुरू होऊ शकतो, अशी माहिती सतीश शेट्टी यांचे बंधू संदीप शेट्टी यांनी दिली.
दरम्यान, या नोटीसमुळे शेट्टी हत्या प्रकऱणातीलतळेगाव दाभाडे येथील माहिती अधिकार कार्यकर्ते सतीश शेट्टी यांची १३ जानेवारी २०१० रोजी हत्या झाली. सतीश शेट्टी मावळ परिसरातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते होते. पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग बनवताना तसेच मावळ परिसरातील अन्य जमिनींचे कथित गैरव्यवहार सतीश शेट्टी यांनी माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून समाजासमोर आणले होते. मावळ परिसरातील एका जमीन गैरव्यवहारात त्यांना पोलीस संरक्षण देण्याची मागणी झाली. मात्र, त्यांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले नाही. दरम्यान, त्यांनी आयआरबीकडून बनविण्यात येणा-या पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरील काही कथित जमिनींचे गैरव्यवहार समोर आणले. त्यात मावळ भागातील ७३.८८ हेक्टर जमीन आयआरबीने हडपल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यामुळे शेट्टी अधिक चर्चेत आले. सतीश शेट्टी १३ जानेवारी २०१० रोजी सकाळी चालण्यासाठी घराबाहेर गेले. काही कालावधीनंतर तळेगाव दाभाडे शहरातील मध्यवर्ती रस्त्यावर ते जखमी अवस्थेत आढळून आले. बेशुद्धावस्थेत त्यांना तत्काळ उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सतीश शेट्टी चालत असताना एका दुचाकीवरून आलेल्या दोन हल्लेखोरांनी त्यांच्यावर धारदार हत्यारांनी वार केले आणि पळून गेल्याचे सतीश शेट्टी यांचे भाऊ संदीप शेट्टी यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.
संदीप शेट्टी यांच्या फिर्यादीनुसार, हत्येचा गुन्हा दाखल केल्यानंतर तळेगाव दाभाडे पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली. दरम्यान हा गुन्हा पुणे ग्रामीणच्या एलसीबीकडे देण्यात आला. एलसीबीने या गुन्ह्याचा तपास करून विजय दाभाडेसह सहा जणांना अटक केली. मात्र, पोलिसांनी अटक केलेले आरोपी मूळ आरोपी नाहीत, असे संदीप शेट्टी सुरुवातीपासून सांगत होते. या प्रकरणातील फिर्यादी संदीप शेट्टी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. एप्रिल २०१० ते ऑगस्ट २०१४ या कालावधीत सीबीआयने एसीबीच्या मदतीने हा तपास केला. या कालावधीत सीबीआय आणि एसीबीने सुमारे ५५० लोकांची चौकशी केली. त्यानंतर ८ ऑगस्ट २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सीबीआयने एक अपील दाखल केले. त्यात ऑक्टोबर २००९ मध्ये संदीप शेट्टी यांनी दाखल केलेल्या एका जमीन घोटाळ्याच्या गुन्ह्याची पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी मागण्यात आली.
सीबीआयने जमीन घोटाळ्याच्या गुन्ह्याची पुन्हा चौकशी करण्याची परवानगी मागणारे अपील दाखल केल्यानंतर अवघ्या तीन दिवसांनी ११ ऑगस्ट २०१४ रोजी सतीश शेट्टी खून प्रकरणाचा क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर केला. सीबीआयने आपल्या एक हजार पानांच्या क्लोजर रिपोर्टमध्ये ‘पुराव्यांचा एकमेकांसोबत ताळमेळ बसत नसल्याचे’ कारण दिले. ४ जुलै २०१६ रोजी सीबीआयकडून अंतिम आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. २७ मार्च २०१८ रोजी सीबीआयने सत्र न्यायालयात रिपोर्ट सादर केला. त्यात सीबीआयने आयआरबीचे एमडी म्हैसकर आणि अन्य सर्व आरोपींना क्लीन चिट दिली.
सीबीआयने केलेल्या तपासावरच आणि क्लोजर रिपोर्टवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाल्याने आम्ही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागितली होती. सीबीआयने स्वतःच दोन वेळा खुनाची केस ओपन करून क्लोज केल्यामुळे त्यांना असे काय आढळून आले की ज्यामुळे त्यांना हा तपास ओपन आणि कालांतराने क्लोज करावा वाटला हे समजू शकले नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यांना नोटीस बजावली असून आमची मागणी अशी आहे की न्यायालयाच्या देखरेखेखालीच तपास व्हावा जेणेकरून आम्हाला न्याय मिळेल.
