नागपूर, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड शहरातील नागरिकांसाठी खूप मोठी बातमी आहे. संपूर्ण शास्तीकर माफ कऱण्याची अत्यंत महत्वाची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज नागपूर अधिवेशनात केली आहे. भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी त्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे हा प्रश्न उपस्थित केला होता.
गेल्या १४ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या शास्तीकराच्या मुद्यावर नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात चर्चा झाली. पिंपरी-चिंचवडकरांचे लक्ष शिंदे-फडणवीस सरकारच्या या निर्णयाकडे लागले होते. भाजपा शहराध्यक्ष तथा आमदार महेश लांडगे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडकरांची शास्तीकरातून मुक्तता व्हावी. याकरिता राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला. लक्षवेधीच्या चर्चेत देवेंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण शास्तीकर माफीची मोठी घोषणा केली आहे.
आमदार लांडगे यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सविस्तर पत्र दिले आहे. याची दखल घेत विधिमंडळ अधिवेशनात ‘शास्तीकर’ मुद्यावर चर्चा केली.
४ जानेवारी २००८ रोजीचे व त्यानंतरचे अवैध बांधकामांना देय मालमत्ताकराच्या दुपटीइतकी अवैध बांधकामांना शास्ती लावण्यात आली होती. तथापि, शासन निर्णय ८ मार्च २०१९ नुसार निवासी मालमत्तांना १ हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती माफ करण्यात आली.
१ हजार ते २ हजार चौरस फुटापर्यंत निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने शास्ती आकारण्यात येते. तसेच,२ हजार चौरस फुटांपुढील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती आकारण्यात येत आहे. उर्वरित बिगरनिवासी, मिश्र, औद्योगिक मालमत्तांना दुप्पट दराने शास्ती लावली जाते. पिंपरी-चिंचवड शहरात एकूण ९६ हजार ७७७ बांधकामांना शास्ती लावण्यात आल्याने लोक नाराज होते. शास्तीकराची मूळ रक्कम करापेक्षा जास्त असल्यामुळे शास्तीकर भरणा करण्याबाबत मालमत्ताधारकांमध्ये उदासीनता होती. भविष्यात शास्तीकर माफ होईल, या अपेक्षेने मालमत्ताधारका शास्तीकरासह मूळ करही भरत नाहीत.
अवैध बांधकामासाठी शास्ती लागू असलेल्या मालमत्तांकडे चालू वर्षांत मूळ कर ३४६.८१ कोटी आणि शास्तीकर ४६७.६५ कोटी असे एकूण ८१४ कोटी रुपयांचा शास्तीकर थकबाकी आहे. त्यामुळे महापालिका महसूल वसुलीला मोठा फटका बसतो. तसेच, शास्तीकर आणि थकबाकीचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत चालला आहे. शास्तीकर थकबाकी भरण्यास मिळकतधारक उदासीन आहेत. त्यामुळे मूळ करही भरला जात नाही. यामध्ये सुमारे १०२ कोटी रुपये प्रतिवर्षी वाढ होते. म्हणजे आगामी आर्थिक वर्षांत महापालिका करसंकलन विभागाची थकबाकी १ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील जवळपास १ लाख अवैध बांधकाम वरील शास्तीकर संपूर्ण माफ करावा याबाबत आमदार महेशदादा लांडगे साहेब यांनी लक्षवेधीच्या माध्यमातून सभागृहचे लक्ष वेधले.राज्याचे उपमुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी शास्तीकर माफ करु अशी घोषणा केली आहे.
