संजोग वाघेरेंच्या विरोधात आता आले संजय वाघेरे

0
257

निवडणूक म्हटलं की वार प्रतिवार जसे आले, तसेच एकमेकांना अडचणीत आणणारी खेळीही आलीच. विरोधी उमेदवारांची मत विभागणी करणं हा त्यातील सर्वात मोठी खेळी मानली जाते. मावळ लोकसभेत एका अपक्ष उमेदवाराच्या निमित्ताने ही चर्चा पुन्हा एकदा रंगली आहे.उद्धव ठाकरेंच्या संजोग वाघेरेंना राजकीय शह देण्यासाठी दुसऱ्याच एका संजय वाघेरे नावाच्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. विशेष म्हणजे हे संजय वाघेरे नाशिकचे असून त्यांनी मावळमधून अर्ज भरला आहे.

नाशिकच्या संजय वाघेरेंचा अर्ज
अपक्ष अर्ज भरलेले संजय वाघेरेंचे मूळ गाव नाशिक असताना त्यांनी मावळ लोकसभेतून निवडणूक लढण्याचा निर्णय का घेतला असेल? शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या संजोग वाघेरेंच्या मतांची विभागणी करण्यासाठी ही खेळी करण्यात आली आहे का? तसं असेल तर यामागे नेमका कोणाचा हात असेल? अशी चर्चा मावळ लोकसभेत रंगलेली आहे.

नाशिकच्या संजय वाघेरे यांनी जरी अर्ज भरला असला तरी अद्याप अर्ज छाननी अन् अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपायची आहे. हे दोन टप्पे पार केल्यावरचं नाशिकच्या संजय वाघेरेंची मावळमधून उमेदवारी अंतिम मानली जाईल. नंतरही नाशिकच्या संजय वाघेरे यांचा अर्ज कायम राहिला तर मात्र मतदारांपुढे संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. कारण मतदान करताना मतदारांमध्ये आडनावावरून गफलत झाली तर मात्र संजोग वाघेरेंच्या मतांची विभागणी नक्की होऊ शकते. ही मतविभागणी संजोग वाघेरेंच्या विजयामध्ये अडसर ठरणार का? हे 4 जूनच्या निकालातून स्पष्ट होईल.

रायगडमध्ये तीन अनंत गिते आणि दोन सुनील तटकरे
रायगडमध्येही अशाच नव्या राजकीय खेळीची चर्चा रंगलीय. कारण रायगडमध्ये चक्क तीन अनंत गीते आणि दोन सुनील तटकरे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेत. त्यामुळे मतदारांना गोंधळात टाकण्यासाठीची ही खेळी आहे की आणखी काही? अशी कुजबूज आता सुरू झालीय.

समान नावामुळे सुनील तटकरेंचा पराभव
सन 2014 साली रायगड लोकसभेच्या रिंगणार दोन सुनील तटकरे मैदानात होते. सुनील तटकरे नावाच्या दुसऱ्या उमेदवाराला 9 हजार 849 मतं पडली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या सुनील तटकरेंचा दोन हजार मतांनी पराभव झाला होता.
सन 2004 साली अलिबागमध्ये शेकापच्या मीनाक्षी पाटील उमेदवार होत्या. त्या मीनाक्षी पाटलांविरोधात इतर सात मीनाक्षी पाटील मैदानात होत्या. त्यावेळी मीनाक्षी पाटील यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
मागच्या अनेक वर्षांपासून निवडणुकांमध्ये ही चकवा पद्धत वापली जाते आणि त्याला लक्षात राहील असा इतिहास आहे. यंदाही ही चकवा पद्धत यशस्वी होणार का? त्याचा फायदा कुणाला आणि तोटा कुणाला होणार? हे पाहण्यासाठी आता 4 जूनची वाट बघावी लागणार आहे.