नवी दिल्ली, दि.26 (पीसीबी)
अयोध्येत राम मंदिर उभारणी झाल्यानंतर देशभरात त्यावर आनंद व्यक्त करण्यात आला. त्याचवेळ अयोध्येचा गेल्या अनेक दशकांचा वाद संपुष्टात आल्यामुळे प्रकरणावर अखेर पडदा पडल्याचं समाधानही व्यक्त होत होतं. मात्र, त्याच्या काही दिवसांतच काशी, मथुरापासून अगदी अलिकडे निर्माण झालेला संभलमधला वाद अशी मालिकाच सुरू झाली. त्यावर खुद्द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी नाराजी व्यक्त केली असताना आता संघाशी संबंधित ‘दी ऑर्गनायझर’ या नियतकालिकानं विरुद्ध भूमिका मांडली आहे. वादग्रस्त धार्मिक स्थळांचं सत्य समोर आलंच पाहिजे, अशी भूमिका या नियतकालिकातून मांडण्यात आली आहे.
‘दी ऑर्गनायझर’ हे संघविचारांशी संबधित नियतकालिक मानलं जातं. त्यामुळे यातील भूमिकांवर संघाच्या विचारसरणीचा व भूमिकांचा पगडा असल्याचं सामान्यपणे दिसून येतं. पण यावेळी खुद्द सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मांडलेल्या भूमिकेशीच ‘दी ऑर्गनायझर’ने फारकत घेतल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. “अशा प्रकारे दररोज धार्मिक स्थळांच्या जागेवर मंदिरं असल्याचे दावे केले जाणं अस्वीकारार्ह आहे”, अशी भूमिका मोहन भागवतांनी मांडली होती. पण “वादग्रस्त ठिकाणांचा खरा इतिहास माहिती होणं हे (मानवी) संस्कृतीमूलक न्यायासाठी आवश्यक आहे”, असा युक्तिवाद ‘दी ऑर्गनायझर’मधील संपादकीय लेखात करण्यात आला आहे.
या नियतकालिकानं छापलेल्या कव्हर स्टोरीमध्ये संभल येथील मशीदीच्या वादाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. या ठिकाणच्या शाही जामा मशीदीच्या जागी कधीकाळी मंदिर अस्तित्वात होतं, असा दावा करण्यात येत आहे. यासंदर्भात भाष्य करतानाच या लेखात संभलमध्ये अशा प्रकारच्या सामाजिक संघर्षांचा इतिहास राहिला आहे, असंही नमूद करण्यात आलं आहे. विशेष म्हणजे, ‘दी ऑर्गनायझर’ नियतकालिकामध्ये छापून आलेली कव्हर स्टोरी किंवा संपादकीयांमध्ये मोहन भागवत यांनी मांडलेल्या भूमिकेचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही. ऐतिहासिकदृष्ट्या ज्या धार्मिक स्थळांवर पूर्वी अतिक्रमण झाल्याचा इतिहास आहे, अशा ठिकाणचं सत्य समोर येणं गरजेचं आहे, असंही यात म्हटलं आहे.
“मानवी संस्कृतीमूलक न्यायाच्या होत असलेल्या मागणीची दखल घेण्याची वेळ आली आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही जातीआधारीत भेदभावाच्या कारणांच्या मूळाशी जाऊन त्यावर राज्यघटनात्मक उपाय दिले. धार्मिक असंतोष संपवण्यासाठी आपल्यालाही तशाच दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे. मुस्लीम समाजानं सत्याचा स्वीकार केला तरच हे शक्य होऊ शकेल”, असं ‘दी ऑर्गनायझर’च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
“इतिहासातल्या सत्याचा स्वीकार करण्याचा हा दृष्टीकोन भारतीय मुस्लिमांना मूर्तीभंजनाचं पाप असणाऱ्यांपासून आणि धार्मिक वर्चस्ववादाच्या भूमिकेपासून स्वतंत्र ठेवेल. त्याशिवाय, संस्कृतीमूलक न्यायाच्या मागणीची दखल घेत शांतता व सौहार्दाची आशा जागृत करेल. खोट्या धर्मनिरपेक्षवादाचं समर्थन करणाऱ्या फक्त काही ठराविक बुद्धिजीवींच्या आग्रहापोटी अशा प्रकारे न्याय आणि सत्य जाणून घेण्याचा अधिकार नाकारणं हे कट्टरतावाद, फुटीरतावाद आणि शत्रुत्वाला प्रोत्साहन देऊ शकेल”, असंही या लेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
मोहन भागवतांची भूमिका काय?
१९ डिसेंबर रोजी पुण्यातील एका कार्यक्रमात बोलताना मोहन भागवत यांनी या मुद्द्यावर भाष्य केलं होतं. “अयोध्येतील राम मंदिर हा हिंदूंसाठी श्रद्धेचा विषय होता. ते तयारही झालं. पण रोजच्या रोज फक्त द्वेष भावनेतून, शत्रुत्वाच्या भावनेतून किंवा शंकेतून अशा प्रकारचे मुद्दे उपस्थित करत राहणं अस्वीकारार्ह आहे”, असं मोहन भागवत म्हणाले होते.
देशभरात अशा प्रकारे दाखल होत असलेल्या याचिकांबाबत ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’नं सविस्तर वृत्त दिलं होतं. त्यानुसार, अशा प्रकारे मुस्लिमांच्या धार्मिक स्थळांवर हिंदूंचा हक्क सांगणाऱ्या याचिका देशभरात मोठ्या प्रमाणावर दाखल झाल्यामुळे संघ परिवारात अस्वस्थता व नाराजी निर्माण झाली होती. या वृत्तात दावा केल्यानुसार, संघ परिवारातील पदाधिकाऱ्यांच्या मते जर सातत्याने अशा याचिका दाखल होत राहिल्या, तर जिथे खरंच अशा प्रकारे हिंदू मंदिरांच्या अस्तित्वाचा दावा करणाऱ्या याचिका आहेत, त्यांचा प्रभाव कमी होऊ शकेल.
‘दी ऑर्गनायझर’चं नेमकं म्हणणं काय?
या नियतकालिकात देण्यात आलेले लेख वा संपादकीयातून त्यांची या प्रकरणाबाबतची भूमिका अधोरेखित होत असल्याचं दिसत आहे. त्यानुसार, देशातील मुस्लीम समुदायानं इतिहासकाळापासून परकीय आक्रमकांनी हिंदूंवर केलेल्या पिढीजात अन्यायाचं सत्य स्वीकारायला हवं, असा ‘दी ऑर्गनायझर’चा दावा असल्याचं दिसत आहे. “सोमनाथपासून संभलपर्यंत आणि त्याहीपुढे, अशा ठिकाणांचं सत्य जाणून घेण्याचा हा लढा धार्मिक वर्चस्ववादाचा नाही. हे हिंदू मूलतत्वांच्या विरोधात आहे. हा लढा म्हणजे आपली राष्ट्रीय ओळख स्पष्ट करण्याबाबत आहे”, असं ‘दी ऑर्गनायझर’च्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.
सदर नियतकालिकाच्या मुखपृष्ठ लेखातही लेखक आदित्य कश्यप यांनी असाच दावा केला आहे. “ऐतिहासिक दृष्टीने झालेल्या चुका मान्य करणं हा एक प्रकारे झालेला अन्याय मान्य करण्याचाच भाग आहे. त्यातून पुढे चर्चेची व जखमा भरून निघण्याच्या प्रक्रियेची सुरुवात होऊ शकेल. शिवाय यातून समाज एकत्रत येण्यास हातभार लागेल. कारण पारदर्शकतेतून परस्पर सामंजस्य व सन्मान वाढील सागतो”, असं या लेखात नमूद करण्यात आलं आहे.
