पिंपरी,दि. २२ (पीसीबी) – विधिमंडळाच्या अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शास्ती कर माफीची केलेली घोषणा हा चुनावी जुमला आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत अधिकृतपणे अधिसूचना (जीआर) काढून शास्ती कर मिळकत धारकांच्या मिळकतीवरील शास्ती कर माफीची अंमलबजावणी करत नाही तोपर्यंत ही घोषणा म्हणजे शहरातील नागरिकांना दाखवलेले गाजर असल्याची टीका शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शहरप्रमुख ॲड. सचिन भोसले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात ॲड. भोसले यांनी म्हटले आहे की, राज्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना पिंपरी चिंचवड शहरात अनाधिकृत बांधकामे व शास्तीकराच्या प्रश्नावर सामाजिक संघटना, भाजपा, शिवसेनेने एकत्रित आंदोलन केले होते. सर्व अनाधिकृत बांधकामे नियमित व्हावीत व सरसकट शास्तीकर माफ व्हावा ही मागणी होती. त्यासाठी पिंपरी चिंचवड शहरसह आझाद मैदान मुंबई, नागपूर विधिमंडळावर अधिवेशन काळात आंदोलने केली गेली. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या सन २०१७ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर सभांमधून पिंपरी चिंचवड महापालिकेत आमची सत्ता आल्यानंतर सर्व अनियमित बांधकामे नियमित केली जातील व सरसकट शास्तीकर माफ केला जाईल अशी आश्वासने दिली. भाजपाने पालिकेत ७७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले मात्र पाच वर्षाचा कार्यकाल फेब्रुवारी २०२२ ला संपला. तरी ही आश्वासने पाळली नाही.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना अनधिकृत बांधकाम धारकांची एक विटही पाडली जाणार नाही अशी घोषणा त्यांनी केली होती. प्रत्यक्षात त्या काळात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झाली वेळोवेळी अनधिकृत बांधकामे नियमितिकरणाच्या घोषणा केल्या गेल्या फ्लेक्स लावून, पेढे वाटून, ढोल वाजवून, गुलाल उधळून श्रेय घेण्याचा केविलवाना प्रयत्न भाजपाने केला. पण शास्ती कर मात्र सरसकट माफ झाला नाही. आता महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक तोंडावर असल्याने शास्ती कराचा प्रश्न आज भोसरीचे भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी नागपूर विधिमंडळ अधिवेशनात मांडला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने हा शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय सरकार घेईल. त्याच वेळी एक योजना तयार केली जाईल. ही सर्व बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम हाती घेतली जाईल तोपर्यंत शास्तिकर न घेता मूळ कर वसूल केला जाईल. असे विधानसभेत जाहीर केले आहे. मात्र शास्ती कर माफीची फसवी घोषणा करून भाजपने यापूर्वीही गुलाल उधळून नागरिकांची दिशाभूल केली आहे हे लक्षात घेता हा निर्णय म्हणजे महापालिका निवडणुकीचा चुनावी जुमला ठरू नये. असा टोला ॲड. सचिन भोसले यांनी हाणला आहे.
आजवर ज्यांनी शास्ती कर भरला आहे त्या मिळकत धारकांना भरलेला शास्ती कर परत देणार का ? असा सवालही ॲड. भोसले यांनी केला आहे मिळकत पावती वरचा शास्ती हा शब्द जात नाही तोवर हा निवडणूक जुमलाच ठरेल अधिवेशन संपण्यापूर्वी जर राज्य शासनाने अधिकृतपणे शास्तीकर माफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली तर आम्ही त्याचे स्वागत करू मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली पोकळ घोषणा म्हणजे शहरातील नागरिकांना दाखवलेले गाजर असल्याची टीका ॲड. सचिन भोसले यांनी केली आहे. केंद्रातील जुमलेबाज सरकारचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 15 लाख रुपये खात्यात जमा करण्याचा विषय हा चुनावी जुमला होता असे सांगितले होते तशीच गत शास्ती कर माफी बाबत होऊ नये असा चिमटा ही ॲड. भोसले यांनी घेतला आहे.
