पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – राज्य सरकारचा शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हापरिषद शाळा , वस्तीशाळा बंद करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पारित करण्यात आलेला आदेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी साद सोशल फाउंडेशनचे संघटक राहूल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदनात पाठविले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, सर्व शिक्षा अभियानाच्या सुरवातीला राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशान्वये 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणे ही जबाबदारी शासनाची आहे हे शासनाने स्वीकारले होते. त्यानुसार वस्ती , तांडा पाड्या, डोंगराळ दुर्गम भागात राहणारे आणि शाळेपर्यंत पोहचू न शकणारी मुले डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने वस्ती शाळा ही संकल्पना 2000 साली आणली आणि शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी वस्त्यावरील शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिकण्यासाठी वस्ती शाळा निर्माण केल्या.
यात शाळांच्या निर्मितीत गावांच्या लोकांचा आणि तरुणाचा ही सहभाग होता या तरुणाईने सामाजिक बांधिलकी जपत शिकण्याचे काम मानधनावर केले आणि या वस्त्यांवर पाड्यावर धडाधडा वाचणारी लिहणारी एक पिढी घडली. 2007 साली या वस्ती शाळां नियमित करण्यात याव्या अशी मागणीही होऊ लागली आणि त्यामागणीनुसार शासनाने वस्ती शाळांचा अभ्यास करून त्या नियमित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली त्या समितीने पाहणी अभ्यास करून वस्तीशाळा नियमित करण्याची शिफारस केली. त्या शिफारसीवरून अनेक शाळा नियमित झाल्या आणि त्या शाळांमधून एक पिढी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने 20 च्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी आदेश परित करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनेक गावातील वस्त्या, पड्यावरील , दुर्गम भागातील अनेक वस्तीशाळा , जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होणार आहेत. यामुळे गरीब कष्टकरी शेतकरी वर्गातील बालकांचे नुकसान होणार आहे. 2017 साली पण असाच 20 पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. पण लोकांच्या विरोधामुळे तो रद्द करण्यात आला. आज परत राज्य शासनाच्या वतीने असा आदेश काढण्यात येण्याआधी गावकरी , शिक्षक , ग्रामपंचायत , शिक्षणाधिकारी , स्थानिक अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करायला हवी होती. ज्या कारणाने या भागात वस्तीशाळा जिल्हा परिषद शाळा चालू करण्यात आली ती कारणे, तेथील परिस्थिती, दुर्गमता पाहायला हवी होती. जर या भागतील शाळा बंद केली तर येथील विद्यार्थी मूले , मुली यांना दूर शाळेत जाण्यासाठी योग्य व्यवस्था आहे का ? दूरच्या निवासी शाळा ह्या मुलीच्या शिक्षणासाठी योग्य आहेत का ? जर या भागातील शाळा बंद केली तर मुलीचे शिक्षण बंद पडू शकते याचा विचार करणे आवश्यक होते.
पण, शासनाने असे काहीच न पाहता 20 पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला.
घरापासून 1 किलोमिटरच्या आत इयत्ता 3 पर्यंत आणि 3 किलोमिटर अंतरावर इयत्ता 8 वी पर्यंत शाळा मिळणे हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. राज्यातील एकही बालक कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही जबाबदारी शासनाची आहे. पण, सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी या गरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकारने केले आहे. खाजगी शाळांना खतपाणी घालण्याचे धोरण तर या शाळा बंद करून शासन अवलंबित नाही ना ? ही शंका उपस्थित होत आहे. शासनाच्या या मनमानी निर्णयामुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
णी
पिंपरी, दि. १३ (पीसीबी) – राज्य सरकारचा शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चाला आळा घालण्यासाठी राज्यातील 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असणाऱ्या जिल्हापरिषद शाळा , वस्तीशाळा बंद करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने पारित करण्यात आलेला आदेश त्वरित रद्द करण्याची मागणी साद सोशल फाउंडेशनचे संघटक राहूल कोल्हटकर यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना निवेदनात पाठविले आहे. त्यात कोल्हटकर यांनी म्हटले आहे की, सर्व शिक्षा अभियानाच्या सुरवातीला राज्य शासनाने प्राथमिक शिक्षणाच्या सर्वत्रीकरणाचे उद्दीष्ट निश्चित केले होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार तसेच सर्वोच्च न्यायालय यांच्या आदेशान्वये 6 ते 14 वयोगटातील बालकांना शिक्षण देणे ही जबाबदारी शासनाची आहे हे शासनाने स्वीकारले होते. त्यानुसार वस्ती , तांडा पाड्या, डोंगराळ दुर्गम भागात राहणारे आणि शाळेपर्यंत पोहचू न शकणारी मुले डोळ्यासमोर ठेऊन शासनाने वस्ती शाळा ही संकल्पना 2000 साली आणली आणि शासकीय अधिकारी कर्मचारी यांनी वस्त्यावरील शाळाबाह्य मुले शोधून त्यांना शिकण्यासाठी वस्ती शाळा निर्माण केल्या.
यात शाळांच्या निर्मितीत गावांच्या लोकांचा आणि तरुणाचा ही सहभाग होता या तरुणाईने सामाजिक बांधिलकी जपत शिकण्याचे काम मानधनावर केले आणि या वस्त्यांवर पाड्यावर धडाधडा वाचणारी लिहणारी एक पिढी घडली. 2007 साली या वस्ती शाळां नियमित करण्यात याव्या अशी मागणीही होऊ लागली आणि त्यामागणीनुसार शासनाने वस्ती शाळांचा अभ्यास करून त्या नियमित करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली त्या समितीने पाहणी अभ्यास करून वस्तीशाळा नियमित करण्याची शिफारस केली. त्या शिफारसीवरून अनेक शाळा नियमित झाल्या आणि त्या शाळांमधून एक पिढी आपले शालेय शिक्षण पूर्ण करून बाहेर पडली आहे.
महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या वतीने 20 च्या आत पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्यासाठी आदेश परित करण्यात आला आहे. त्यानुसार अनेक गावातील वस्त्या, पड्यावरील , दुर्गम भागातील अनेक वस्तीशाळा , जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद होणार आहेत. यामुळे गरीब कष्टकरी शेतकरी वर्गातील बालकांचे नुकसान होणार आहे. 2017 साली पण असाच 20 पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश काढण्यात आला होता. पण लोकांच्या विरोधामुळे तो रद्द करण्यात आला. आज परत राज्य शासनाच्या वतीने असा आदेश काढण्यात येण्याआधी गावकरी , शिक्षक , ग्रामपंचायत , शिक्षणाधिकारी , स्थानिक अधिकारी यांच्यासोबत चर्चा करायला हवी होती. ज्या कारणाने या भागात वस्तीशाळा जिल्हा परिषद शाळा चालू करण्यात आली ती कारणे, तेथील परिस्थिती, दुर्गमता पाहायला हवी होती. जर या भागतील शाळा बंद केली तर येथील विद्यार्थी मूले , मुली यांना दूर शाळेत जाण्यासाठी योग्य व्यवस्था आहे का ? दूरच्या निवासी शाळा ह्या मुलीच्या शिक्षणासाठी योग्य आहेत का ? जर या भागातील शाळा बंद केली तर मुलीचे शिक्षण बंद पडू शकते याचा विचार करणे आवश्यक होते.
पण, शासनाने असे काहीच न पाहता 20 पेक्षा कमी पट संख्या असणाऱ्या शाळा बंद करण्याचा आदेश दिला.
घरापासून 1 किलोमिटरच्या आत इयत्ता 3 पर्यंत आणि 3 किलोमिटर अंतरावर इयत्ता 8 वी पर्यंत शाळा मिळणे हा बालकांचा मूलभूत हक्क आहे. राज्यातील एकही बालक कोणत्याही कारणाने शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही ही जबाबदारी शासनाची आहे. पण, सरकारच्या तिजोरीवरील आर्थिक खर्च कमी करण्यासाठी या गरीब मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे पाप राज्य सरकारने केले आहे. खाजगी शाळांना खतपाणी घालण्याचे धोरण तर या शाळा बंद करून शासन अवलंबित नाही ना ? ही शंका उपस्थित होत आहे. शासनाच्या या मनमानी निर्णयामुळे शासनाच्या विश्वासार्हतेबद्दल प्रश्न निर्माण होत आहे. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
