शाश्वत विकास हा शब्द गेल्या वीस वर्षांत अनेकदा कानावर आला. वेगवेगळ्या नावांनी त्यानुसार कोट्यवधी रुपयांचे विविध प्रकल्प आले. त्यासाठी देश विदेशचे दौरे झाले. कागद रंगले, आकडेमोड झाली, खर्चसुध्दा झाला मात्र, रिझल्ट शून्य. मोठ मोठ्या बाता मारायच्या, युरोप, अमेरिकेत काय चालले आणि आपण कुठे याचे दाखले द्यायचे. कोट्यवधी रुपये खर्चुन सल्लागार नेमायचे आणि पैसे उकळायचे. शाश्वत विकास झाला, पण शहराचा नाही तर त्यासाठी नाटक वठविणाऱ्यांचा झाला. लोकांना काय पाहिजे त्याचा आणि असे छानछोकी प्रकल्प महापालिकेच्या माथी मारणाऱ्यांचा कधीच ताळमेळ नसतो. लोकांना २४ तास स्वच्छ, पुरेसे पाणी हवे असते आणि हे लोक पावसापाण्यावर गप्पा मारतात. निव्वळ फार्स होतो. आजवर किती सल्लागारांनी महापालिकेला थुका लावला त्याचा लेखाजोखा मांडला तर १००-१२५ कोटीचा चुराडा झालाय, असे समोर येईल. यापूर्वी इक्लि, व्हिजन-२०२० चे असेच झाले. नदी सुधारच्या नावाखाली अनेकांनी महापालिकेला टोपी घातली. सार्वजनिक वाहतुक सुधारण्याची नितांत गरज आहे. वेळेत बस, मेट्रो, लोकल मिळाली तर ३० लाखाच्या शहरात १५ लाखावर दुचाकी-चारचाकी वाढल्या नसत्या. ४२०० हेक्टरमध्ये प्राधिकरणाने ५ लाख परवडणारी घरे बांधली असती तर आज तीन लाख अवैध घरे झालीच नसती. राज्यकर्ते, प्रशासन, ठेकेदार, दलाल मिळून नियोजनाची मोडतोड करतात, स्वतःचे दुकान मांडतात आणि विकासाचा बट्याबोळ होतो. भ्रष्टाचाराच्या हेतुनेच नवनवे प्रकल्प आणले जातात आणि त्यात शहराचा नाही तर संबंधीत अधिकारी, पुढाऱ्यांचा शाश्वत विकास होतो. आताचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी आणलेला शाश्वत विकास कक्ष म्हणजेच Sustainability Cell हा दुसरा तिसरा काही नाही तर त्याच पठडितला नवा फंडा आहे. गेल्या वर्षभरात आयुक्त सिंह यांनी ज्या पध्दतीने कामकाज हाकले, महापालिकेच्या जुन्या प्रकल्पांचे खर्च वाढवून दिले तेच संशय निर्माण करतात. भामा आसखेड जॅकवेल प्रकल्पात ३० कोटींची वाढीव निविदा मंजूर केली, शहरातील भूमिगत इंटरनेट केबल नेटवर्कचा प्रकल्प अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविणाऱ्या कंपनीकडे सोपविले, पंतप्रधान आवास योजनेला २५ कोटी वाढीव खर्च दिला, महापालिका नवीन इमारतीचे काम ३०० कोटींचे ४०० कोटींवर नेले असे सर्व व्यवहार पाहिल्यावर पालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचे काम वर्षभरात होणार, असे दिसते. नगरसेवकांचे नियंत्रण असताना वर्षाला १०० कोटींचा भ्रष्टाचार होत होता, तर प्रशासकीय राजवटीत तो तिप्पट झाला असावा. अशा परिस्थितीत शाश्वत विकास ही संकल्पनाच बोगस वाटते. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते तेव्हापासून पर्यावरण अहवाल दर वर्षी जुलै मध्ये प्रसिध्द करण्याचे बंधन आहे. आजवर मागचाच अहवाल कॉपी पेस्ट करत लोकांना बनवले आता शाश्वत विकासच्या नावाखाली बनवाबनवी होणार.
पॅलेडियम कन्सलटींगचा तब्बल २८ कोटींचा सल्ला –
पर्यावरणपूरक शहरासाठी शाश्वत विकास कक्ष, अशी आयुक्तांची घोषणा आहे. २०११ मध्ये १७ लाख लोकसंख्येचे शहर आजच ३० लाखावर पोहचले आहे. २०३५ पर्यंत ही लोकसंख्या ४३.२० लाख होणार असा अंदाज नवीन विकास आराखडा करणाऱ्या नगररचनाकारांनी वर्तविला आहे. आता त्यानुसार २०३० पर्यंत हे शहर पर्यावरणपूरक करायचे ध्येय निश्चित केले आहे. त्यात १) पर्यावरण संवर्धन राखणे २) वाहतूक सुधारणा करणे ३) लॅन्डस्केप किंवा भूरचनेनुसार नियोजन ४) आपत्ती निवारण व्यवस्थापन ५) सामाजिक विकास ६) आर्थिक विकास अशा सहा विषयांत त्याची विभागणी केली आहे. शहरातील हवा, पाणी,ध्वनी प्रदूषण, हरितीकरण, जैवविविधता, घनकचरा, आरोग्य, वाहतूक, कार्बन उत्सर्जन, बदलते हवामान, इकोसिस्टीम, ग्रीन बिल्डींग, नदीचे पुनरुज्जीवन आदी घटकांचा त्यात विचार होणार आहे. हे सगळे करताना आर्थिक, सामाजिक विकास आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न करणे हा महत्वाचा हेतू त्यात असल्याचे सल्लागार कंपनी पॅलेडियम कन्सलटिंग इंडियाचे अधिकारी सांगतात. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात हीच कंपनी सल्लागार होती आणि त्यासाठी दरवर्षी ७ कोटी रुपये नुसार २८ कोटी पालिकेने मोजलेत. स्मार्ट सिटीचे २६ पैकी १४ प्रकल्प पूर्ण झाल्याचे सांगतात, पण एकही दिसत नाही. जे झालेत ते बंद पडलेत. ७०० किलोमीटरच्या केबलमध्ये १५० किलोमीटर बंद पडली. ३५०० हजार सीसी कॅमेरे बसवले ते बंद आहेत. नदी सुधार कागदावरच राहिले. २४ बाय ७ पाणी योजना बोंबलली. मुळात सल्लागार कंपनीने केलेले सर्वेक्षण, सल्लासुध्दा बोगस होता त्याचा हा परिणाम. केंद्र, राज्य सरकारने दिलेल्या हजार कोटींचा निधी पाण्यात गेला. खाणारे खाऊन गेले, ते लोक ढेकर देतात आणि आता ते सगळे पचले म्हणून पुढचे शाश्वत सेल नावाचे नवे दुकान लावतात. विरोधीपक्ष डोळ्यावर पट्टी ओढून बसलाय. आमदारांनीच ठेके वाटून घेतले, अधिकाऱ्यांनी ३०-४० टक्के आरबडलून खाल्ले. बिच्चारी जनता फक्त बातम्या वाचत हातावर हात ठेवून चावडीवर गप्पा मारत बसली. खरे तर, एका एका विषयावर मंथन झाले पाहिजे आणि त्यातून काटेकोर नियोजन केले पाहिजे. महापालिका सल्लागार कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना महिन्याकाठी २७ लाख रुपये पगार देते ते पालिकेला काय सल्ला देतात याचा जाब आता जनतेने प्रशासक म्हणून आयुक्तांना विचारला पाहिजे.
आयुक्त शेखर सिंह निव्वळ बोलघेवडे, कृती शून्य –
महापालिका आयुक्त शेखर सिंह याच उपक्रमाबद्दल बोलताना सांगतात की, सांडपाणी प्रक्रीया करून पुनर्वापरावर भर देणार. पदपथ १०० टक्के मोकळे राहण्यासाठी वर्षभर अतिक्रमण कारवाई करणार. शाळांच्या १०० मीटर परिसरात टपऱ्या, पथारीवाले नसतील. पीपीपी तत्वावर ई-व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन सुरू कऱणार. नाल्यांतील ९५ टक्के सांडपाण्वर प्रक्रीया कऱणार. झाडांवर खिळे ठोकून जाहिरात कऱणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल कऱणार. आयुक्तांना शहरात येऊन जवळपास वर्ष झाले. त्यांच्याच काळात भ्रष्टाचाराची परिसिमा झाली. महिन्या आड एक लाचखोर अधिकारी सापडतोय. पवना नदिमध्ये थेट सांडपाणी सोडणाऱी ठिकाणे पर्यावरण वाद्यांनी प्रत्यक्ष नदीतून फेरफटका मारून नमुने गोळा करून ते प्रयोगशाळेत तपासून रिपोर्ट आयुक्तांना दिला. महापालिकेचे सांडपाणी आजही थेट नदीत मिसळते हे ते स्वतः मान्य करतात. पवना, इंद्रायणी, मुळा अशा तीनही नद्यांची अवस्था मरनासन्न आहे. दिवसरात्र भराव टाकून नदीचे पात्र बुजविण्याचे काम अखंड चालते. आजवर एकाही प्रकऱणात गुन्हा दाखल करण्याची हिंमत झाली नाही. जलपर्णीने नद्यांचे पात्र भरले म्हणून २६ कोटींची निविदा काढली आणि भाजप आमदारांच्या बगलबच्यांचे भले केले. संधीचे सोनं कसं करायचे याचा हा एक नमुना आणि हाच या प्रशासनाचा खाक्या.
अर्बन स्ट्रीटच्या नावाखाली ३५ कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर दराने केलेले सोन्याचे फूटपाथ आज टपरी, पथारी, हातगाड्या, गॅरेज, पंप्चरवाल्यांनी, दुकानदारांनी बळकावलेत. अतिक्रमण पथक हप्ते घेऊन दुर्लक्ष करते आणि आयुक्त म्हणतात पदपथ १०० टक्के मोकळे कऱणार. मॉल्स, मल्टिफ्लेक्स, बँका, शोरूम, हॉटेल, मिठाईवाले, सराफी दुकानांसमोर अतिक्रमण असते. पार्कींग सुविधा नसते, कारण पार्कींगचे तळमजले आणि मोकळ्या जागा बिल्डर लोकांनी केव्हाच विकून टाकल्यात. आयुक्त महोदय शहरातील सर्व व्यापर संकुलातील पार्कींग खुले करा. शहरातील अवैध बांधकामांचे प्रमाण या आयुक्तांच्या काळात दुपटीने वाढले आहे. गल्लीबोळात लोक बिन्धांस्त इमारतीवर मजलेच्या मजले चढवतात. कारण पालिकेचे बिट निरिक्षक लाख-दोन लाख घेऊन डोळेझाक करतात. शहर बकालीकरणाकडे आयुक्तांचे लक्ष नाही आणि म्हणे झाडावर खिळे ठोकून जाहीरातबाजी कऱणाऱ्यांवर कारवाई करणार. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी असा हा प्रकार. चिखली, मोशी, पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, वाकड, रहाटणी भागात कोटी कोटींचे फ्लॅट खरेदी कऱणाऱ्यांना आजही हजारो रूपये खर्च करून टँकरने पाणी खरेदी करावे लागते. लोकभावना या विषयावर खूप तीव्र आहे याची आयुक्तांना कल्पना आजही नाही. कोणत्या कामाला प्राधान्य द्यावे हेच या प्रशासनाला अजून समजत नसेल तर हे लोक कोणत्या शाश्वत विकासाच्या गप्पा मारतात.
वाहतूक बोंबाबोंब, पोलिसांचे लक्ष हप्त्यांकडे –
शहरातील वाहतूक हा एक विषय शाश्वत विकास योजनेत आहे. मेट्रो निगडी पर्यंत पाहिजे ती पिंपरी पर्यंतच आहे. मुळात तिथेच नियोजन चुकले. लोकांची गरज सल्लागारांनी ओळखली नाही. आता निगडी पर्यंत करणार म्हणून आश्वासन दिले, पण त्याला पाच वर्षे लोटली. लोणावळा-पुणे लोकलसाठी रेल्वे चार पदरी करण्याचे नियोजन बोंबलले, ज्याची नितांत गरज होती. बीआरटी च्या नावाखाली मुख्य ८ आणि उप ४ असे बारा मार्ग विकसीत कऱणार होते ते अर्धवट राहिले. बीआरटी आणि मेट्रो खर्च निघावा म्हणून वाढीव अडिच व चार एफएसआय चा लाभ बिल्डरने घेतला पण प्रकल्प पूर्ण कार्यक्षमतेने सुरू कऱण्याचा विचार प्रशासनाने केला नाही. शहरांतर्गत पीएमपी मिनी बस सेवेची मागणी दहा वर्षापासून आहे, त्यासाठी विचार करायला प्रशासनाला वेळ नाही. एमआयडीसी तून कामगारांनी घरी जाण्यासाठी दोन वेळा रिक्षा किंवा बस बदलावी लागते अथवा स्वतःची दुचाकी खरेदी करावी लागले. बस सेवेची बोंब असल्याने सामान्य प्रवाशी मुले, महिलांना तीन आसणी रिक्षांतून कोंबून बसवले जाते. वाहतूक पोलिस महिना ५०० रुपये प्रमाणे ५-१० लाख हप्ता मिळतो म्हणून दुर्लक्ष करतात. आयुक्त शेखर सिंह यात लक्ष घातल नाहीत, कारण तो वाहतूक पोलिसांचा प्रश्न आहे. दुसरीकडे शाश्वत विकास योजनेत त्यावर फक्त चर्चा होते.
महिला बाल कल्याण विभाग काय करतो –
शाश्वत विकास प्रकल्पात सामाजिक समतोल राखण्याच्या गप्पा होतात. महिला, बालक, जेष्ठ, तृतियपंथी या सर्व घटकांसाठी काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली जाते. यापूर्वीचे महापालिका आयुक्त राजेश पाटील यांनी तृतियपंथींना महापलिका सेवेत घेण्याचा क्रांतिकारी निर्णय केला, शेखर सिंह यांनी तो पुढे आणखी व्यापक केला पाहिजे. महापालिकेच्या महिला बाल कल्याण विभागात फक्त शिलाई मशिन, ब्युटीपार्लर, वाहन चालक प्रशिक्षण दिले जाते. प्रत्यक्षात त्यात या योजनेची फाईल कॉपी पेस्ट करून दुसऱ्या योजनेचेही बिल उकळले जाते. ४५ कोटींचे बजेट असलेल्या या विभागत दरवर्षी किमान १० कोटींचा भ्रष्टाचार होतो. आज घरगुती हिंसाचाराच्या रोज किमान १०-१५ घटना शहरात घडतात. त्यात महिलांचेच बळी जातात. हा सामाजिक प्रश्न किमान सुलभ करण्यासाठी खास महिलांसाठी समुपदेशन केंद्र प्रत्येक प्रभागात सुरू कऱण्याची गरज आहे. पाच वर्षांपूर्वी त्यावर आश्वासन मिळाले, पण टक्के मिळत नसल्याने तो प्रस्ताव अधिकाऱ्यांनी केराच्या टोपलीत टाकला. दहावी-बारावी झालेल्या विद्यार्थांना नेमके पुढे काय शिकावे याची कल्पना नसते, त्यांच्यासाठी महापालिकेच्या प्रत्येक शाळेत मार्गदर्शन करणारे कक्ष किमान दोन-तीन महिन्यांसाठी सुरू केले पाहिजे. शहरात तीन वर्षांपूर्वी ४०० वर बाल गुन्हेगारांची नोंद होती आज तो आकडा ३ हजारावर गेलाय. पोलिस हातबल झालेत. हा विषय प्राधान्याने हाती घेण्याची गरज पोलिसांना वाटते, पण महापालिका, लोकप्रतिनिधी आणि जनतेचा सहभाग पाहिजे. या विषयाकडे दुर्लक्ष केले तर शहराचा कडेलोट होऊ शकतो. आयुक्त शेखर सिंह यांना हा प्रश्न महत्वाचा वाटत असेल तर त्यावर स्वतंत्रपणे काम होऊ शकते. लाखो रुपये घेऊन दमडीचा सल्ला न देणाऱ्या पॅलेडियमच्या सल्लागाराची त्यासाठी गरज नसावी. सेवाभावी वृत्तीने काम कऱणारे शेकडो कार्यकर्ते आहेत. दुर्दैव असे की शहरातील सामाजिक संस्थांना या उपक्रमात सहभागी घेण्यासाठी पहिली बैठक बोलावली होती, त्यावेळी ज्यांनी प्रशासनाला जाब विचारला त्यातील एकही कार्यकर्ता नंतर टीपटॉप मधील बैठकीसाठी निमंत्रीत केला नाही. म्हणजे जाब विचारणारे नकोत, हुजरे पाहिजेत अशी अधिकाऱ्यांची भावना असावी. शहरात आजी नव्हे आता सर्व माजी नगरसेवकांची संख्या किमान ४५० वर आहे. गणेश मंडळे ३०००, महिला बचतगट २५००, रोटरी व लायन्स क्लब सदस्यांची संख्या हजारावर आहे. डॉक्टर, वकिल, इंजिनिअर, सीए, प्राध्यापक, शिक्षक, उद्योजक, निवृत्त अधिकाऱी अशा सर्व मान्यवरांना तुम्हाला कोणता विकास पाहिजे ते विचारले पाहिजे. समुह चर्चेतील सर्वच मान्यवरांनी लोकसहभाग नसेल तर तो विकास योग्य होत नाही, असे निक्षून सांगितले मात्र प्रशासनाला तेच नको आहे. आयुक्त साहेब, शाश्वत सेल साठी तुमचा हेतू स्वच्छ असेल तर तुमचे स्वागतच आहे. जिथे योग्य वाटेल तिथे तुमच्यासाठी आम्हा लाल पायघड्या अंथरू मात्र चुकिचे दिसेल तिथे चाबकाचे फटकारेही ठरलेले आहेत.
