तीन लाख रुपयेंची लाच घेताना महापालिकेच्या नगररचना विभागाचा एक महाभाग सापडला. ना हरकत दाखला देण्यासाठी त्याने १० लाख रुपये मागितले होते म्हणे… प्रत्यक्षात तीन लाख रुपयेंच्या मागणीवरुन गुन्हा दाखल झाला. पिंपरी चिंचवड शहराला हे नवीन नाही. महापालिकेच्या जन्मापासून लाचखोरी, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहार पाचवीला पुजला आहे. गेल्या १०-१५ वर्षांत ३२ अधिकारी- कर्मचारी लाचखोरीत अडकले. नियमानुसार त्यांच्यावर निलंबन कारवाई होते, नंतर खातेनिहाय चौकशीचा फार्स होतो आणि ते निर्दोश सुटतात. आजवर ७० टक्के कर्मचारी असेच सुटले. महापालिका आयुक्त, नगरसेवक यांना हाताशी धरून ते पुन्हा सेवेत रुजू होतात आणि दुप्पट वेगाने खातात. सगळे एकाच माळेचे मणी. राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता होती त्यावेळी भ्रष्टाचाराचे ओंगळवाणे प्रदर्शन झाले म्हणून लोकांनी २०१७ मध्ये भाजपाला मते दिली आणि सत्तांतर घडवून आणले. गेल्या पाच वर्षांत भाजपाने आम्ही भ्रष्टाचाराचे महामेरु असल्याचे दाखवून दिले. बरे, महापालिकेची मुदत संपल्याने हे चोर-दरोडेखोर गेले आणि मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट आली. संवेदनशील मनाचे आयुक्त राजेश पाटील प्रशासक असल्याने वाटले ते सगळा कारभार भ्रष्टाचारमुक्त करतील. कसले काय आणि फाटक्यात पाय. मांजर डोळे मिटून दूध पिते, तिला वाटते कोणी पाहत नाही. लोकांना लाचखोरीतून कारभार किती भ्रष्ट आहे त्याचे पुरावेच मिळाले. खरे तर, पाटील आयुक्त असल्याने ते सगळे सरळ करतील अशी अपेक्षा होती, ती आता फोल ठरली आहे. ३ लाखाची लाच मागणाऱ्या लिपीक लबडे महाशयांनी लाचखोरी हा आमचा जन्मसिध्द हक्क आहे आणि कोणीही आले तरी त्यात फरक पडणार नाही, असा सिध्दांत प्रस्थापित केला. आयुक्त पाटील यांनी सामाजिक दृष्टीकोनातून तृतियपंथी, विधवा, परित्यक्त्या, बेरोजगार युवकांबाबत जे जे काही निर्णय केले ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे. पण प्रशासनातील भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी तसूभरही कमी करू शकलेले नाहीत हे वास्तव आहे. खरेदी-विक्रीचे जे निर्णय होतात ते तेच सांगतात.
नगररचना, बांधकाम परवाना, करसंकलन, आरोग्य, लेखा, लेखापरिक्षणासह सगळेच विभाग भष्टाचारात आकंठ बुडालेत. शितावरून भाताची परिक्षा होते. तुम्ही शहर स्वच्छता मोहिमेचा डंका पिटता, पण प्रशासनाचा कारभारही आतूनबाहेरून स्वच्छ असला पाहिजे. साबन, शॅंम्पू लावून आंघोळ केली तर शरिर स्वच्छ होते हो. पण तुमचे अंतर्मन गढूळ असेल तर सगळे मूसळ केरात जाते. आयुक्त राजेश पाटील मोठ्या मनाचे आहेत, ते हा सर्व लेखन प्रपंच गांभीर्याने घेतील अशी अपेक्षा करू या.
स्थायी समिती राजकारण्यांची होती त्यावेळी किमान २ ते ३ टक्के रक्कम लाच म्हणून द्यावी लागत होती. प्रशासनाचा कारभार आल्यावर ते संपले असा आमचा समज होता, तो खोटा ठरला. ४ टक्के घेतल्याशिवाय एकही अधिकारी फाईलवर सही करत नाही, असे ठेकेदार खासगीत सांगतात. शहरात अवैध बांधकामांवर कारवाई सुरू केली त्यावेळी आयुक्त पाटील यांचा दबदबा निर्माण झाला. प्रचंड राजकीय दबाव असतानाही किमान २०० वर मोठ मोठे अवैध पत्राशेडची दुकाने भुईसपाट केली, नंतर राज्यात सत्तांतर होताच ती मोहिम एकदम थंडावली. आता अवैध बांधकामांवर कारवाई होताना दिसत नाही, म्हणे पावसाळा आहे. नगररचना लिपीकाला ३ लाखाची लाच घेताना पकडले, पण याच विभागाच्या प्रमुख असलेल्या महिलेने राज्याचा संचालक होण्यासाठी तब्बल १० कोटी मंत्र्याला मोजले, अशी नवीन खबर आहे. वडिल ते खोडील मग धाकटे का सोडिल, असा प्रकार आहे. वरिष्ठ अधिकारीच असे लाचखोर असतील तर त्यांच्या हाताखाली असलेले पैसे घेणारच. महापालिका आयुक्तपदी दिनेश वाघमारे असताना त्यांच्या खासगी सचिवाला तब्बल १२ लाख रुपयेंची रोख रक्कम घेताना पोलिसांनी पकडले होते. आता ते प्रकरण मिटले आणि संबंधीत पुन्हा पालिका सेवेत रुजु झालेसुध्दा. मुळात एक शिपाई १२ लाख रुपये लाच घेऊ शकतो का, हा प्रश्न आहे.
दिनेश वाघमारे यांच्यावर कारवाई झाल्याचे कुठेही वाचले नाही. महापालिका आयुक्त पदावर भाई नगराळे असताना शिक्षक भरतीत त्यांच्या मुलाने ४० लाख रुपये गोळा केल्याचे प्रकरण खूप गाजले होते. विधीमंडळातही ते चर्चेला आले. आताच्या भाजपा राजवटीत शिक्षक पती-पत्नीच्या जिल्हा परिषद ते महापालिका बदल्यांसाठी भाजपाच्या एका बड्या नेत्याने प्रत्येकी १०-१५ लाख रुपये प्रमाणे तब्बल सात कोटी रुपये गोळा केले होते. त्याचा बोभाटा झाल्याने बदल्याही नाहीत आणि पैसेही परत मिळाले नाहीत. बिच्चारे शिक्षक हात चोळत बसलेत. मिळकतकर विभागातील पोटघन नावाच्या एका रोखपालाने रोज जमा होणारे पैसे चक्क पनवेलमध्ये डान्सबारचा शोक पुरा करण्यासाठी वापरले आणि सुमारे ५० लाख रुपयेंचा गफला केला. मोठा अधिकारी अडचणीत आल्याने ते प्रकरणही रफादफा झाले. लाचखोरी, भ्रष्टाचार, गैरव्यवहाराची अशी शेकडो उदाहऱणे आहेत. त्यात सुधारणा होणार कधी, हा करदात्या जनतेचा रोकडा सवाल आहे.
गेंड्याच्या कातडीचे प्रशासन, राजकारणाचा धंदा केलेले निबर कातडीचे राजकारणी यांना या सगळ्याचे काहीच वाटत नाही, याची खंत वाटते. निवडणूक प्रचारात कंठशोष करून भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराची आश्वासने देतात आणि सत्ता मिळताच लूटमार सुरू करतात. हे कुठवर चालणार आणि जनता हे कुठवर सहन करणार हा प्रश्न आहे. नगरसेवक पाच वर्षे भ्रष्टाचार करतो, पण अधिकारी-कर्मचारी ३० वर्षे लुटतात. ज्ञात संपत्तीचे विवरण अधिकारी देतात, यावेळी आयुक्तांनी त्यावर विशेष लक्ष दिले होते. नंतर कळाले तोसुध्दा दिखावा होता. लाचखोरी होणार नाही यासाठी आयुक्तांनी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. अन्यथा यापूर्वी राष्ट्रवादीच्या १५ वर्षांच्या काळातील नंतर भाजपाच्या काळातील प्रकरणांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी होत होती. आता प्रशासन काळातील सर्व निर्णयांची सखोल चौकशी कऱण्याची आग्रही मागणी करणे भाग पडेल.