पिंपरी, दि. २ (पीसीबी) : राज्यातील महसूल यंत्रणा लाचखोरीत आघाडीवर असून गेल्या वर्षभरात १७० प्रकरणांमध्ये २३६ महसूल कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या (एसीबी) जाळय़ात अडकले. राज्यात आतापर्यंत ७४० लाच प्रकरणांची नोंद झाली असून सुमारे ३ कोटी २२ लाख रुपयांची लाच मागण्यात आली आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ताज्या अहवालानुसार १ जानेवारीपासून २८ डिसेंबपर्यंत लाचप्रकरणी ७१९ सापळे लावले होते, त्यात १०१६ अधिकारी, कर्मचारी अडकले.
भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये महसूल विभाग गेल्या अनेक वर्षांपासून पहिल्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षभरात महसूल कर्मचाऱ्यांनी ३९ लाख ५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्याखालोखाल पोलीस यंत्रणेचा क्रमांक लागतो. पोलीस विभागातील २२४ जण ‘एसीबी’च्या सापळय़ात सापडले आहेत. एकूण १६० प्रकरणांमध्ये लाचेची रक्कम ४२ लाख ४१ हजार होती. महापालिका आणि जिल्हा परिषद यासारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील लाचखोरी वाढीस लागली असून महसूल विभागानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी सर्वसामान्यांचा संबंध येतो.
लाचेची रक्कम तुलनेने कमी असली, तरी लोक या व्यवस्थेत भरडले जातात. आता या कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात देखील ‘एसीबी’कडे तक्रार करण्याकडे लोकांचा कल वाढला आहे. गेल्या वर्षभरात विविध महापालिकांमध्ये लाचेची ४६ प्रकरणे निदर्शनास आली. यात ७१ जणांनी ६३ लाख ४ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. महावितरणचे ६६ भ्रष्ट कर्मचारी ५० प्रकरणांमध्ये ‘एसीबी’च्या हाती लागले आहेत. यात ६६ कर्मचाऱ्यांनी १० लाख ३७ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील केवळ चार कर्मचाऱ्यांना ‘एसीबी’ने पकडले, त्यांची लाच ४६ हजार रुपयांची होती. गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी लाच प्रकरणांची संख्या थोडी कमी झाली असली, तरी लाचेची रक्कम कमी झालेली नाही. गेल्या वर्षांत भ्रष्ट कर्मचाऱ्यांनी ३ कोटी १० लाख रुपयांची लाच मागितली होती.
