औरंगाबाद दि. २९ (पीसीबी) – : राज्यातील औरंगाबाद, पुणे, नगरसह सात छावणी परिषदांचे त्या-त्या महापालिकेत विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याबद्दल संरक्षण मंत्रालयाने राज्य सरकारच्या मुख्य सचिवांच्या नावे पत्र पाठवले असून, छावणी परिषदांचे महापालिकांमध्ये विलीनीकरण करण्याबद्दल या पत्रात सूचित करण्यात आले आहे. या पत्राचा संदर्भ देऊन राज्याच्या नगरविकास विभागाने त्या-त्या छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागवला आहे.
केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयाचे उपसंचालक राजेशकुमार शाह यांनी २३ मे २०२२ रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या नावे नवी दिल्लीच्या सेना भवनातून पत्र काढले. यात त्यांनी छावणी परिषदांचे महापालिकांमध्ये विलीनीकरण करण्याबद्दलचा उल्लेख केला असून, याबद्दल राज्य सरकारने आपली भूमिका कळवावी, असे नमूद केले आहे. उपसंचालकांच्या पत्राचा संदर्भ देऊन राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने आठ जुलै २०२२ रोजी पुणे, खडकी, देवळाली, नगर, औरंगाबाद, देहू आणि कामठी येथील छावणी बोर्डाच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावे पत्र काढून मुख्याधिकाऱ्यांना अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहे. मुख्याधिकाऱ्यांनी स्वयंस्पष्ट अहवाल विनाविलंब ई-मेलद्वारे सरकारला सादर करावा, असे नगरविकास विभागाने पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे छावणी परिषदा येत्या काळात महापालिकांमध्ये समाविष्ट होतील, हे स्पष्ट झाल्याचे मानले जात आहे.
विलीनीकरणानंतर छावणी परिषदेच्या ताब्यातील कोणकोणत्या सोईसुविधा, मालमत्ता महापालिकेत विलीन केल्या जाऊ शकतात, या बद्दलची टिप्पणीदेखील संरक्षण मंत्रालयाने दिली आहे. त्यात छावणी परिषदेच्या अंतर्गत असलेली जमीन, स्थावर मालमत्ता यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात भाडेकरारावरच्या (लीज) आणि जुन्या मालकीच्या मालमत्तांचा समावेश असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. छावणी परिषदेचे कर्मचारीदेखील महापालिकेकडे वर्ग केले जातील. कर्मचारी वर्ग करताना छावणी परिषदेतील त्यांची सेवासुरक्षा कायम राहील, त्या सेवासुरक्षा संरक्षित केल्या जातील, असेही संरक्षण मंत्रालयाने नमूद केले आहे. छावणी परिषदेची अग्निशमन सेवादेखील विनामोबदला महापालिकेत समाविष्ट केली जाईल. छावणी परिषदेची इमारत महापालिकेला त्या भागातील कार्यालयासाठी पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत विनामोबदला वापरता येईल. पर्यायी व्यवस्था होईपर्यंत, आहे त्या स्थितीतच छावणी परिषदेच्या हद्दीतील नागरिकांना पाणीपुरवठा केला जाईल. पर्यायी व्यवस्था निर्माण झाल्यावर महापालिका या भागात पाणीपुरवठा करू शकेल, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. वीजपुरवठ्याबाबतही हीच भूमिका संरक्षण मंत्रालयाने स्पष्ट केली आहे. जंगम मालमत्ता, रस्ते व्यवस्थापन, रहदारीचे व्यवस्थापन, छावणी परिषदेला प्राप्त होणारा निधी याबद्दल देखील संरक्षण मंत्रालयाने सुस्पष्ट सूचना केल्या आहेत. या सर्व मुद्द्यांच्या आधारे छावणी परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना आपला अहवाल तत्काळ राज्य सरकारला पाठवावा लागणार आहे.
