पिंपरी, दि. ७ (पीसीबी) – टाळेबंदीमुळे महापालिकेला मिळणार महसूल घटल्याने अत्यावश्यक स्वरुपाची मोठी विकास कामे सध्या आर्थिकृष्ट्टया राबविणे शक्य नाही. त्यामुळे महापालिका आता रस्त्यांच्या कामांकरिता हायब्रीड अॅन्युटी मॉडेल (एचएएम) पद्धतीचा अवलंब करणार आहे. एचएएम पद्धतीत 60 टक्के रक्कम महापालिकेला ठेकेदाराला दोन वर्षात द्यावी लागेल. तर, 40 टक्के रक्कम ठेकेदाराला स्वत: टाकावी लागणार आहे. त्यासाठी शासन, ठेकेदार आणि बँक यांच्यात ‘त्रिकोणी’ करार केला जाणार आहे. 80 टक्के जागा महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या डीपी रस्त्यांची आणि 20 कोटींच्या पुढील रस्त्यांची विकास कामे या पद्धतीनुसार राबविण्यात येणार आहेत.
कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केलेल्या टाळेबंदीमुळे विकास थांबला आहे. महापालिका क्षेत्रात कोरोनाच्या उपाययोजनांसाठी मोठा आर्थिक बोजा पडला आहे. मनुष्यबळ उपाययोजनांसाठी वळवावे लागले आहे. टाळेबंदीमुळे बांधकाम परवानगी, एलबीटी, करसंकलन इत्यादी स्त्रोतांद्वारे महापालिकेला मिळणारा महसूल घटला. त्यामुळे अत्यावश्यक स्वरुपाची मोठी विकास कामे राबविणे सध्या आर्थिकदृष्ट्या शक्य नाही.
आर्थिक अडचणीमुळे सध्या राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम खाते, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण हे दोन्ही विभाग हायब्रीड अॅन्युटी मॉडेल (एचएएम) या पद्धतीने मोठी विकास कामे राबवत आहेत. या पद्धतीमध्ये प्रकल्पाची 60 टक्के रक्कम शासनाची तर उर्वरित 40 टक्के रक्कम विकसकाने गुंतवावयाची आहे. केलेल्या कामाचे देयक विकसकास टप्प्याटप्प्याने देण्याचा अंतर्भाव आहे. या प्रणालीचा वापर करुन महापालिकेच्या विकासकामांच्या निविदा काढण्यात याव्यात असे स्थापत्य विभागाचे मत आहे. या पद्धतीनुसार निविदा काढण्याच्या प्रस्तावास 18 ऑगस्ट 2021 रोजीच्या स्थायी समिती सभेत मान्यता दिली आहे.
काय आहे ‘एचएएम’ पद्धत?
या प्रणालीनुसार रस्त्याचे काम 100 कोटीचे असल्यास महापालिकेला 60 टक्के म्हणजेच 30 कोटी प्रतीवर्षीप्रमाणे ठेकेदाराला 2 वर्षामध्ये 60 कोटी रुपये द्यावी लागतील. उर्वरित 40 टक्के रक्कम ठेकेदाला स्वत: टाकावी लागणार आहे. यामध्ये त्रिकोणी करार केला जातो. शासन, ठेकेदार, बँक यांच्यात Escrow प्रकारचे बँक खाते उघडण्यात येते. कामाची मुदत 2 वर्ष असल्यास कामाच्या आदेशासोबत 30 कोटी व पुढीलवर्षी 30 कोटी रक्कम खात्यामध्ये टाकावी लागते. ठेकेदारास 20 टक्क्याप्रमाणे कामाच्या कालावधीमध्ये काम पूर्ण होईपर्यंत 5 बिले दिली जातात. कामाच्या प्रगतीप्रमाणे शासनाने प्रमाणित केल्यानंतर बँक खात्यामधून ठेकेदारास पैसे अदायगी करते. या योजनेमध्ये कामाचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) 10 वर्ष असतो. मूळ मुदतीमध्ये फक्त 60 टक्के रक्कम शासनामार्फत ठेकेदाराला दिली जाते. 2 वर्षांनी काम पूर्ण झाल्यानंतर उर्वरित 40 टक्के रक्कम ही 20 समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येक 6 महिन्यानंतर 1 हप्ता अशी 10 वर्षात दिली जाते. दर, 5 वर्षानंतर ठेकेदारास डांबर, कॉक्रीटचा एक थर करावा लागतो. रस्ता हस्तांतरित करताना 8 वर्षानंतर पुन्हा Bituminous क्रॉक्रीटचा एक थर करुन रस्ता हस्तांतरित करावा लागतो. यामध्ये रस्त्याचे डिझाईन हे ठेकेदाराचे स्वत:चे असते.
कामाचा दर्जा 10 वर्षापर्यंत राखण्याची हमी!
रस्ता पूर्ण झाल्यानंतर दर 6 महिन्यांनी ठेकेदारास प्रत्येक हप्ता देताना ठेकेदाराने रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीबाबतच्या कोणत्या जबाबदा-या पूर्ण कराव्यात. याची नियमावली एनएचएआयने तयार केली आहे. त्यानुसार दर 2 वर्षानंतर थर्मप्लास्ट पेन्ट पुनश्च पेन्ट करणे, साईड बोर्ड बदलणे, रस्त्यावरील खड्डे बुजविणे, खड्यांची दुरुस्ती करणे, रस्त्याचा एखादा भाग दुरुस्ती करणे योग्य नसेल तर तेवढा भाग पुनश्च नव्याने तयार करावा लागतो. प्रत्येक 6 महिन्यांनी रस्त्याची तपासणी करण्यात येत असल्याने व डीएलपी 10 वर्ष असल्यामुळे रस्त्याची गुणवत्ता राखण्यास मदत होते. हे करताना ठेकेदाराला 2 वेळा करावा लागणारा बीसीचा खर्च, डीएलपी कालावधीतील देखभाल दुरुस्तीचा खर्च, भाववाढ व ठेकेदाराने प्रकल्पाकरिता केलेल्या 40 टक्के गुंतवणुकीवरील व्याज याची सुसुत्रपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शिका तयार करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या एचएएम या कार्यप्रणालीचा अवलंब करताना कोणतीही अडचण येणार नाही. या पद्धतीने केलेल्या कामांना मान्यता घेऊन निविदा काढल्यास पालिकेला एकूण कामाच्या 30 टक्के रक्कम देऊन मोठ्या पद्धतीचे कामे करणे शक्य आहे. कामांमध्ये महापालिकेचे मनुष्यबळ कमी लागेल. गुणवत्तेची पूर्ण जबाबदारी ठेकेदाराची असल्यामुळे कामाचा दर्जा 10 वर्षापर्यंत राखण्याची हमी देखील मिळणार आहे.
‘एचएएम’ कार्यप्रणालीनुसार काम करण्यासाठीच्या अटी!
#कमीत-कमी 80 टक्के जागा ताब्यात असणे आवश्यक आहे
#ही कार्यप्रणाली फक्त डीपीतील रस्त्यांकरिता लागू राहिल
#पाणीपुरवठा जलनि:सारण, विद्युत यांची कामे रस्त्यासोबतच होणे आवश्यक आहे
#रस्त्यांची रुंदी 18 मीटर व 18 मीटरपेक्षा जास्त असावी
#प्रकल्पाची किंमत 20 कोटीच्या पुढे असावी
