नवी दिल्ली,दि.११(पीसीबी) – रेल्वे सुरक्षा सुधारण्यासाठी 2017 मध्ये नरेंद्र मोदी सरकारद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधी या विशेष निधीचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप कॅगच्या अहवालात करण्यात आला आहे. मोदी सरकारकडून राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधी या विशेष निधीतून फूट मसाजर, क्रॉकरी, इलेक्ट्रिकल उपकरणं, फर्निचर, हिवाळ्यातील जॅकेट, कॉम्प्युटर आणि एस्केलेटर खरेदी करण्यासाठी, उद्यानं विकसित करणं, शौचालयं बांधणं, वेतन आणि बोनस देण्यासाठी करण्यात आला. दरम्यान, 2017-18 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या तरतूदीसह, रेल्वे सुरक्षा सुधारण्यासाठी राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधीची स्थापना करण्यात आली होती.
द टेलिग्राफमध्ये हे वृत्त प्रकाशित करण्यात आलं आहे. द टेलिग्राफच्या मते, डिसेंबर 2022 मध्ये नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक नं सादर केलेल्या भारतीय रेल्वेमधील ट्रेन रुळावरून घसरल्याबद्दलच्या लेखापरीक्षण अहवालातही असाच काहीसे तपशील आहेत. कॅगच्या अहवालानुसार, निवडलेल्या चार महिन्यांत (डिसेंबर 2017, मार्च 2019, सप्टेंबर 2019 आणि जानेवारी 2021) 11,464 व्हाउचरची अचानक ऑडिट तपासणी 2017-18 ते 2020-21 या 48 महिन्यांच्या कालावधीत आणि प्रत्येक रेल्वे झोनच्या दोन निवडक विभागांना कव्हर करते. सुरक्षेसाठीच्या निधीत 48.21 कोटी रुपयांचा खर्च चुकीच्या पद्धतीनं दाखविण्यात आल्याचं आढळून आलं.
2017-18 च्या अर्थसंकल्पात या योजनेचं अनावरण करण्यात आलं. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली म्हणाले होते की, “प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 1 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय रेल्वे सुरक्षा निधी तयार केला जाईल. सरकारकडून मिळालेल्या सुरुवातीच्या भांडवलाव्यतिरिक्त, रेल्वे स्वतःच्या महसूल आणि इतर स्रोतांमधून उर्वरित संसाधनांची व्यवस्था करेल.”
आता एका ट्वीटमध्ये काँग्रेस पक्षानं मोदी सरकारवर टिकास्त्र डागलं आहे. ट्वीटमध्ये लिहिलंय की, “निधीच्या गैरवापराच्या बाबतीत मोदी सरकार सर्वोत्तम आहे. कॅगच्या अहवालानुसार, भारतीय रेल्वेनं ‘नॅशनल रेल सेफ्टी फंड’मधून फूट मसाजर, क्रॉकरी, फर्निचर, कार भाडे, लॅपटॉप आणि बरेच काही यावर खर्च केला.” CAG अहवाल 2015 मध्ये तयार करण्यात आलेल्या भारतीय रेल्वेवरील एका श्वेतपत्रिकेकडे लक्ष वेधून घेतो, ज्यात शिफारस केली होती की, 1.14 लाख किमी रेल्वे नेटवर्कमधील 4,500 किमी ट्रॅकचं वार्षिक नूतनीकरण केलं जावं. नॅशनल रेल सेफ्टी फंड्सची स्थापना करण्यामागे हेच एक मुख्य कारण होतं.
कॅगच्या अहवालात असं म्हटलं आहे की, आरआरएसकेला नेहमीच गैर पद्धतीनं वित्तपुरवठा केला गेला. मूळ अटींनुसार, सुरक्षा निधीमध्ये दरवर्षी 20,000 कोटी रुपये जमा करण्याची तरतूद होती. यापैकी 15,000 कोटी रुपये केंद्राकडून एकूण अर्थसंकल्पीय सहाय्य म्हणून आणि उर्वरित 5,000 कोटी रुपये रेल्वेच्या अंतर्गत संसाधनातून येणार होते. एकूण 20,000 कोटी रुपयांच्या अंतर्गत संसाधनांमधून 15,775 कोटी (78.88 टक्के) गोळा करण्यात रेल्वेच्या अक्षमतेमुळे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी RRSK च्या बांधकामाच्या प्राथमिक उद्दिष्टाचा पराभव झाला आहे, असं कॅगने म्हटले आहे.
अधिकारी अप्रासंगिक गोष्टींवर पैसे खर्च करत असल्याचंही या अहवालात कॅगनं म्हटलं आहे. RRSK अंतर्गत प्राधान्य नसलेल्या कामांचा वाटा 2017-18 मध्ये 2.76 टक्क्यांवरून 2019-20 मध्ये 6.36 टक्क्यांपर्यंत वाढला असल्याची माहितीही कॅगच्या अहवालातून देण्यात आली आहे.
