मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारला एक वर्ष पूर्ण झाले. ठाकरेच्या मूळ शिवसेनेची मोडतोड करून भाजपने शिंदे-फडणवीस सरकारचा डाव मांडला. केवळ उध्दव ठाकरे यांना धडा शिकवायचा हा हेतू होता. जिद्दी देवेंद्र फडणवीस यांनी तो तडिस नेला, पण त्याचा उलटाही परिणाम होऊ शकतो हे ते विसरले. असो! गेल्या वर्षभरात पिंपरी चिंचवडकरांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारने काय केले याचा लेखाजोखा मांडला पाहिजे. म्हणजे काय दिले, काय राहिले, काय देणार यावर थोडा प्रकाश टाकला पाहिजे. काम कऱणारे शिंदे सरकार असल्याने जनतेनेही थोडे मन मोकळे करायला पाहिजे.शुक्रवारी (१६ जून) आयोजित शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात शिंदे या अनुशंगाने काही होलतील अशी अपेक्षा आहे.
अवैध बांधकामांचा प्रश्न –
शहराचा सर्वात मोठा चर्चेचा आणि गंभीर विषय जो गेली १०-१२ वर्षे जैसे थे स्थितीत आहे, तो म्हणजे अवैध बांधकामे. आज हे शहर ३० लाखावर लोकसंख्येचे झाले. तब्बल सहा लाख नोंदणीकृत घरे आणि दीड लाखावर कुठलीच नोंद नसलेली घरे आहेत. धक्कादायक म्हणजे महापालिका, प्राधिकऱण, एमआयडीसी, म्हाडा अशा सर्व नियोजनकर्त्या संस्थांनी सोयिस्कर दुर्लक्ष केल्याने सुमारे ४० टक्के घरे अवैध आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेत ती पाडा, असे स्पष्ट आदेश दिले. तोच विषय राजकीय झाला आणि एकही विट पडणार नाही, अशी ग्वाही राज्यकर्त्यांनी दिली. अजित पवार यांनी त्यावर काहीच केले नाही म्हणून त्यांची या शहरातील सत्ता गेली. फडणवीस यांनी पाच वर्षांत ही बांधकामे दंड आकारून नियमित कऱण्याचा निर्णय केला, पण दंड अवास्तव असल्याने एकही बांधकाम नियमिती झाले नाही. नंतर राज्यात ठाकरे-पवार सरकार आले, पण त्यांनी ढुंकूनही पाहिले नाही. अडिच वर्षांत त्यांनी काही केले नाही आणि पुन्हा शिंदे-फडणवीस सत्तेत आल्याने लोकांच्या अपेक्षा वाढल्या. अवैध बांधकामांवरचा दामदुप्पट शास्तीकर रद्द कऱण्याचा निर्णय या सरकारने केला आणि लोकांना खूश केले, मात्र बांधाकमे नियमित कऱण्याचा विषय आजही जैसे थे आहे. आता सरकार जायची वेळ आली तरी त्यावर ठोस निर्णय होत नाही, हे या शहराचे सर्वात मोठे दुखणे आहे. फडणवीस गोलमाल उत्तर देतात, पण शिंदेंची कृती रोखठोक आणि निर्णय ठोस असतो म्हणून लोकांना शिंदे सरकारकडून अपेक्षा आहेत. गुजराथ, नवी दिल्ली मध्ये राज्य सरकारने हा प्रश्न सोडवला. ठाणे शहरालाही या प्रश्नाची झळ पोहचली म्हणून तिथे स्वतः शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन क्लस्टर योजना लागू केली आणि प्रश्न निकाली काढला. पिंपरी चिंचवड शहराला कोणी बाप पुढारी नाही म्हणून प्रश्न भिजत पडला आहे. महापालिका, विधानसभा, लोकसभाला याच प्रश्नावर वारंवार लोकांच्या दारात जावे लागते. धडाकेबाज निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांच्याकडून आता पिंपरी चिंचवडकरांना मोठी अपेक्षा आहे.
पवना जलवाहिनी कधी होणार –
शहराला पवना, भामा आसखेड, आंद्रा धरणांतून पाणी पुरवठा होता. थेट पवना धरणातून पाईपलाईनने शहरात पाणी आणायचे म्हणजे गळती कमी होईल, स्वच्छ पाणी मिळेल, प्रदुषण थांबेल, खर्च वाचेल असा या योजनेमागे हेतू होता. अजित पवार यांचा उद्देश चांगला होता, पण तिथे तत्कालिन शिवसेना, भाजपने शेतकऱ्यांच्या नावाने राजकारण केले आणि हा प्रकल्प हाणून पाडला. शेतकरी आंदोलनात निष्पाप तीन आंदोलकांचा बळी गेला. ९ ऑगस्ट २०१० पासून हा प्रकल्प बंद पडला. भविष्याचा विचार करता तो नितांत गरजेचा आहे. आज पवना नदीत दोन्ही किनाऱ्यावरच्या कारखानदारीचे रसायनमिश्रीत तसेच लोकवस्तीचे शौचयुक्त सांडपाणी थेट मिसळते. नदीचे महागटार झाले. तेच पाणी रावेत बंधाऱ्यातून उचलून शुध्द केले जाते आणि पिण्यासाठी पुरवले जाते. लोक गटाराचे पाणी शुध्द करून पितात. केवळ राजकीय हेवेदावे, श्रेयवादात ३०० कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्च आज १००० कोटींच्या आसपास गेला. अद्यप त्यावर तोडगा निघत नाही. मावळातील शेतकरी आणि शहरातील लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावणे भविष्यासाठी खूप गरजेचे आहे. बथ्थड प्रशासन आणि प्रश्नावर मते मागणारे भामटे पुढारी हा प्रश्न सुटूच नये यासाठी खोडा घालतात. एकनाथजी शिंदे तुमच्याकडून या प्रश्नावर तोडगा निघू शकतो, असा जनतेला विश्वास आहे.
नद्यांचे प्रदुषण महाभयंकर –
सुदैवाने या शहराला पवना, इंद्रायणी, मुळा अशा तीन नद्यांचा सहवास मिळाला आहे. अगदी दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी शहरातील जलतरणपटू आणि पोहणारे नदीच्या डोहात उडी मारत आणि मनसोक्त डुंबत होते. आज या नदीच्या पाण्यात पाय ठेवायचीसुध्दा हिंमत कोणी करत नाही, कारण जलप्रदुषण. नदीचे संरक्षण, संवर्धन हा लोकांचा जबाबदारी आहे तशी शासनाच्या सर्व यंत्रणांचीसुध्दा आहे. प्रत्यक्षात महापालिका, एमआयडीसी, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण महामंडळ, पाटबंधारे विभाग, महसूल खाते या सर्वांनी मिळून या तीनही नद्यांचा गळा घोटायचे काम केले. शहरातील ७० टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रीया केली जाते असे महापालिका खोटे सांगते, कारण ते सांडपाणी थेट नदीत मिसळते. त्यातून जलपर्णी फाफावली आणि ती काढायला महापालिका आता दरवर्षी सहा कोटी खरेच करते. पाच हजारावर कारखान्यांचे केमिकलयुक्त पाण्यामुळे नदीतले जलचर संपले, पाण्याला दुर्गंधी येते. आळंदीत इंद्रायणी रोज फेसाळलेली असते, तर पवनेचे पाणी लाल आणि मुळेचे काळवंडलेले असते. नद्या बुजवायच्या आणि जागा तयार करून टाऊनशिप निर्माण करून शेकडो कोटी कमावायचा धंदा बिल्डर मंडळी करतात. त्यासाठी पूररेषेशी छेडछाड झाली. या नद्यांचा मुडदा पाडायचे काम हे नतद्रष्ट करत आहेत. निसर्ग कोपला तर काय होते ते उत्तराखंडमध्ये दिसले. आज ना उद्या पिंपरी चिंचवडमध्ये ते होणार. शिंदे साहेब या मुद्यावर सर्व शासकीय यंत्रणांना कठोर शब्दांत सुनावण्याची नितांत गरज आहे. तुम्हीच ते करू शकता.
तहसिल कार्यलये, न्यायालय व पोलिस आयुक्तालय –
शहरात एकच अतिरिक्त तहसिल कार्यालय आहे. तीन लाख विद्यार्थ्यांना रहिवासी, उत्तपन्नाचे तसेच अन्य दाखले लागतात. महसूलशी निगडीत कामांसाठी महिनोन महिने थांबावे लागते. किमान चिंचवड, पिंपरी आणि भोसरी अशी तीन स्वतंत्र तहसिल कार्यालये होणे गरजेचे आहे. पिंपरी चिंचवड शहराला न्यायालयासाठी १५ एकर जागा मिळायला १५ वर्षे लागली आता नवीन इमारत होण्यासाठी १५ वर्षे लागणार का, असे वकिल मंडळी थट्टेने विचारतात. पवार, फडणवीस यांचे उंबरे झिजवून वकिल मंडळी वैतागलीत, आता शिंदे सरकार तुम्हीसुध्दा त्यांच्या पंगतीत बसू नका, असे वकिल म्हणतात. बारामतीत जिल्हा दर्जाची सर्व कार्यालये होऊ शकतात, मग पिंपरी चिंचवड सारख्या महानगरात का नाही, असा लोकांचा प्रश्न आहे. फडणवीस यांनी स्वतंत्र पोलिस आयुक्तालय केले आणि शहरावर मोठे उपकार केले. आता या पोलिस आयुक्तालयासाठी जागा हवी आहे. वाकड कस्पटे वस्तीत ४० एकर मध्यवर्ती जागा होती, पण राष्ट्रवादीच्या नेत्यांचे हितसंबंध आड आले आणि काम फसले. शिंदे सरकार तुम्ही त्याचा छडा लावला पाहिजे. शहरात पोलिस आयुक्तालय इमारत ही मोठी गरज आहे.
शहरातील रेडझोनचा मुद्दा तीन लाख लोकांशी निगडीत आहे, तो आजही कायम आहे. शेतकऱ्यांना एकरी पाच गुंठे जमीन परतावा देण्याचा विषय प्रलंबित आहे. प्राधिकऱणाचे क्षेत्र महापालिकेत विलीन केले, पण संपादित क्षेत्रावर बांधकाम असलेल्या सुमारे एक लाख कुटुंबांना त्यांची घरे, बांधकामे नियमित होण्यासाठी फ्री होल्ड कधी होणार याची काळजी आहे. झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करताना राष्ट्रवादी काँग्रेसने गंभीर चुका केल्या म्हणून हजारो घरांचे बांधकाम न्यायालयाने बेकायदा ठरवले. आता भाजप तेच करत आहे. महापालिका भाजपच्या भ्रष्टाचारामुळे ग्रस्त आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील २३ पैकी १६ कामे पूर्ण झाल्याचे खोटे निवेदन महापालिका करते. प्रत्यक्षात हजार कोटी रुपये खर्च केले, पण पाच हजार सीसी कॅमेरे आजही बंद आहेत. सिमेंटचे रस्ते अर्धवट रखडलेत. चोवीस बाय सात पाणी योजना फसली. १० हजारावर गरिबांना पंतप्रधान आवास योजनेतून घरे देण्याचे काम भ्रष्टाचारात अडकले. आजही त्यातून घरे मिळालेली नाहीत आणि २५ कोटी रुपये खर्चाला आयुक्त सरळ मान्यता देतात. असे शकडो प्रश्न आहेत, शिंदे किती लक्ष घालतात आणि किती सोडवतात ते पहायचे.
