भोसरी, दि. २४ (पीसीबी) – महावितऱण च्या वीजदर वाढ विरोधत पिंपरी चिंचवड लघुउद्योजक संघटनेच्या सभासदांनी भोसरी येथील महावितरण कार्यालया समोर जोरदार निदर्शने करत आंदोलन केले. संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी आणि सभासद या आंदोलनात सहभागी झाले होते. महावितणचे कार्यकारी अभियंता यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.आपल्या निवेदनात लघुउद्योजकांनी वीज दरवाढीचा किती मोठा फटका बसू शकतो याचे विश्लेषण केले आणि दर वाढीला विरोध दर्शविला. निवेदनात ते म्हणतात,महावितरणने चालू वर्षाकरिता ३७ टक्के व पुढील वर्षापासून ४१ टक्के वीज दर वाढ करण्यास परवानगी मिळावी याकरिता महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल केलली आहे. या याचिकेला विरोध करण्याकरिता पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेतर्फे शुक्रवार दि.२४/०३/२०२३ रोजी सकाळी १०.३० वाजता महावितरण कार्यालय, बालाजीनगर, पावर हाउस, भोसरी,पुणे -४११०२६. या ठिकाणी मोर्चा व ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.
त्यानंतर वीजबिलाची होळी करण्यात आली. या मोर्चा व ठिय्या आंदोलनात पिंपरी चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष- संदीप बेलसरे, संस्थापक व माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ, उपाध्यक्ष – संजय जगताप, सचिव – जयंत कड, प्रसिद्धी प्रमुख- विजय खळदकर, संचालक – संजय सातव, नवनाथ वायाळ, हर्षल थोरवे, भारत नरवडे, अतुल इनामदार, सचिन आदक तसेच स्विकृत संचालक- माणिक पडवळ, सुनील शिंदे, सचिन पाटील, अशोक पाटील, सचिन रोडे, श्रीपती खुणे, विकास नाईकरे, रमेश होले, संजय भोसले, सल्लागार- चांगदेव कोलते, राजू देशपांडे,अनिल कांकरिया, तसेच संघटनेचे अनेक उद्योजक सभासद उपस्थित होते. संघटनेचे सचिव जयंत कड यांनी प्रास्ताविक केले संघटनेचे माजी अध्यक्ष तात्या सपकाळ व संजय भोसले यांनी आपले मनोगत व्यक्त केले त्यानंतर शेवटी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. संदीप बेलसरे यांनी संघटनेच्या पदाधिकारी, संचालक व सभासद उद्योजकांना मार्गदर्शन केले.
महावितरणने ४० टक्के वीज गळती व चोरी होणारी वीज नियंत्रणात आणली तर वीज दरवाढ करण्याची गरजच भासणार नाही. महाराष्ट्र शासनाने पुढील चार वर्षाची प्रस्तावित वीजदर वाढीची रक्कम ६५ हजार कोटी रुपये हे टप्प्या टप्प्याने महावितरणला सबसिडीरुपात द्यावेत जेणे करून वीजदरवाढ होणार नाही व याचा फायदा हा लघुउद्योजकांना, व्यापाऱ्यांना व घरगुती वीज ग्राहकांना होईल. वीजदर वाढ रद्द न झाल्यास महाराष्ट्रातील सर्व संघटनांना एकत्र करून विधान भवनावर लघुउद्योजकांचा भव्य मोर्चा काढण्यात येईल. पुढील नियोजन काय असेल याची माहिती उद्योजकांना अध्यक्षांनी दिली. यानंतर संघटनेच्या वतीने प्रस्तावित वीजदरवाढ विरोधातील निवेदन कार्यकारी अभियंता भोसले साहेब यांना देण्यात आले.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर महावितरण कंपनीने येणाऱ्या दोन वर्षाच्या वीजदर निश्चितीसाठी फेर आढावा याचिका दाखल केली आहे. नेहमीच्या पद्धतीनुसार येत्या ८/१० दिवसात हि याचिका वर्तमानपत्रातून जाहीर होणे व त्यानंतर राज्यात विभाग निहाय सहा ठिकाणी सार्वजनिक जाहीर सुनावण्या होणे अपेक्षित आहे. तथापि यावेळी मात्र मा. आयोगाने सुनावणी पद्धतीत बदल केला आहे. मा. आयोगाने दि. १४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आयोगासमोरील ई- फायलिंग आणि ई-हिअरिंग यासंदर्भात नवीन मार्गदर्शक सूचना जाहीर केलेल्या आहेत. त्यानुसार यावेळी आजपर्यंत अन्य याचिका संदर्भात ऑनलाईन ई-फायलिंग ई-हिअरिंग जाहिराती प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अशा पद्धतीने ई-हिअरिंगद्वारे जाहीर सुनावणी हा प्रकार महाराष्ट्रात व कदाचित देशातही प्रथमच होणार आहे. तथापि असे झाल्यास सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना आपली कैफियत व आपले आक्षेप सहजासहजी मांडण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेले एकमेव व्यासपीठ नाकारले जाणार आहे व त्याला कोणतीही योग्य संधी कोठेही उपलब्ध राहणार नाही हे निश्चित आहे. त्यामुळे आयोगाने हा विचार वा निर्णय रद्द करावा व नेहमीप्रमाणे विभाग निहाय जाहीर सुनावण्या घ्याव्यात अशी मागणी आम्ही राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांच्या वतीने करीत आहोत. कोरोना काळ, जाहीर सभा, मर्यादित लोकांची बैठक यासाठी ऑनलाईन ठीक आहे. पण जाहीर सुनावणी ऑनलाईन हे समजण्याच्या व पचण्याच्या पलीकडचे आहे.
वीज कंपन्यांची अकार्यक्षमता, कमी उत्पादन क्षमता, अतिरेकी वीज गळती, अवाजवी खर्च व संबधित सर्व नुकसानीचा बोजा अंतिमत: वीज ग्राहकांना दरवाढीच्या रूपाने भरावा लागतो. त्यामुळे वीज ग्राहकांना कायद्यानुसार भागधारक म्हणून व नैसर्गिक न्यायाच्या तत्वानुसार आपले आक्षेप मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे. हा हक्क आहे, म्हणूनच जाहीर सुनावणी नाकारणे पूर्णपणे अनुचित आहे. गेली २२ वर्षे जाहीर
सुनावणी होते, त्यावेळी राज्यातील हजारो वीज ग्राहक व शेकडो औद्योगिक, शेतकरी, व्यावसायिक व ग्राहक संघटना आपल्या हरकती व सूचना दाखल करतात. अनेक लोकप्रतिनिधीही सूचना दाखल करतात. त्यानंतर सुनावणीचे वेळी या सर्वाना आपले म्हणणे व आक्षेप मांडण्याची संधी दिली जाते. तथापि यावेळी मात्र आधी ई-फायलिंग पद्धतीने ऑनलाईन सूचना व हरकती दाखल कराव्या लागतील आणि ऑनलाईन ई-हिअरिंगसाठी मागणी नोंद करून ई-हिअरिंगमध्ये भाग घ्यावा लागेल. हे ग्रामीण भागातील तर सोडाच, पण शहरी भागातील सर्वसामान्य ग्राहकांनाही शक्य होणारे नाही. त्याचप्रमाणे आतापर्यत आपापल्या भागातल्या सर्व प्रकारच्या अडचणी, सूचना व तक्रारी ग्राहकांना मांडता येत होत्या. त्या पद्धतीने सूचना व तक्रारी मांडण्यासाठी संधी मिळणार नाही. पूर्वी आयोगाला दरवर्षी सहा दिवस द्यावे लागत होते, त्यावेळी जाहीर सुनावण्या होत होत्या. आता पाच वर्षातून दोन वेळा म्हणजे एकूण बारा दिवस म्हणजे दरवर्षी सरासरी जेमतेम अडीच दिवशी ग्राहकांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी आयोगाला वेळ नाही हे पटणारे नाही. किंबहुना जाहीर सुआवान्या झाल्यानंतरचखऱ्या अर्थाने ग्राहकांचे प्रश्न वेदना व भावना कळतात याची आयोगाने इ.स.१९९८ ते इ.स. २०१८ या २० वर्षाच्या कालावधीतील अध्यक्ष वा सदस्य यांच्याकडून जरुर माहिती व खात्री करुन घ्यावी अशी आमची रास्त विनंती व अपेक्षा आहे. जाहीर सुनावणी टाळल्यामुळे वीज ग्राहकांमध्ये त्यांच्याबद्दल अनास्था असल्याची भावना निर्माण होऊ शकते.तसेच वीज कायद्यातील ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण या कायद्याच्या प्रास्ताविकात व उद्दिष्टात नमूद, विधीमंडळास अपेक्षित तरतुदीचा व अन्य विविध कायदेशीर तरतुदीचा भंग होत आहे. या महत्वाच्या बाबींचा विचार आयोगाने करणे आवश्यक आहे. तसेच केवळ कायदेशीर बाबींची कागदोपत्री पूर्तता यासाठी ई-हिअरिंग करायचे आणि दर निश्चिती आदेशाबाबत निर्णय घ्यायचा या दिशेने आयोगाची वाटचाल कोणालाही समन्यायी वाटू शकणार नाही याची गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे.
याचा गंभीर व नकारात्मक परिणाम केवळ आयोगाच्याच नाही तर राज्य सरकारच्याही प्रतिमेवर होण्याची शक्यता आहे याची आयोगाने व राज्य सरकारने दोघांनीही गांभीर्याने नोड घेणे आवश्यक आहे.वीज ग्राहकांमध्ये व राज्यामध्ये अशी मानसिकता व / वा प्रतिक्रिया निर्माण होऊ नये यासाठी या बाबतीत गंभीर दाखल घेऊन राज्य सरकारने त्वरित हस्तक्षेप करावा आणि गेली बावीस वर्षे ज्या पद्धतीने सार्वजनिक सुनावणी होत आहे त्याच पद्धतीने जाहीर सुनावणी करण्यात यावी असे आवाहन आम्ही राज्य सरकारला आणि महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगालाही करीत आहोत.
वीज कायदा २००३ मधील अधिनियम ८६(२) अन्वये आयोगाला राज्य सरकारला सल्ला देण्याचे अधिकार आहेत. त्याचप्रमाणे अधिनियम १०८ अन्वये राज्य सरकारला आयोगाला जनहितार्थ निर्देश देण्याचे अधिकार आहेत. त्यामुळे आम्ही संबधित दोन्ही घटकांना हे निवेदन देत आहोत. आपणही या जाहीर सुनावणीस लोकप्रतिनिधी या नात्याने हरकती घ्याव्यात ही विनंती.
