महायुती सरकारच्या अनास्थेमुळे सर्वसामान्यांचा दिवाळीचा घास होणार कडू

नोव्हेंबरपासून राज्यभरातील रेशन दुकानदारांचे असहकार आंदोलन

मागण्या मान्य होईपर्यंत धान्याची उचल व वितरण थांबवणार..

मुंबई, दि. 22 (पीसीबी) : महायुती सरकारच्या अनास्थेमुळे ऐन दिवाळीत राज्यातील सात कोटी जनता ‘राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा’ योजनेतून मिळणाऱ्या अन्नधान्याच्या लाभापासून वंचित राहणार आहे. ऐन दिवाळीच्या दिवशीच म्हणजे १ नोव्हेंबरपासून राज्यातील ५५,००० रास्त भाव धान्य दुकानदार आणि त्यांच्या क्षेत्रीय स्तरावरील सर्व जिल्हा, शहर व तालुका तालुका संघटना धान्याचे वितरण थांबवणार आहेत. राज्यातील परवानाधारकांच्या ‘मार्जिन’मध्ये जोपर्यंत वाढ होत नाही तसेच अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या इतर न्याय हक्कांच्या मागण्यांची पूर्तता जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत धान्याचे वितरण होणार नाही, अशी भूमिका रेशन दुकानदारांनी घेतली आहे. ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशनच्या वतीने त्याबाबत प्रसिद्धीस पत्रक देण्यात आले आहे. त्यामुळे योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्य मिळणार नाही. अशाने त्यांची दिवाळी गोड होण्याऐवजी त्यांच्या अडचणीत वाढच होणार आहे.

प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य शासनाने सन २०१८ पासून आजतागायत दरवर्षी महागाईच्या निर्देशांकानुसार दुकानदारांना मिळणाऱ्या ‘मार्जिन’मध्ये वाढ केलेली नाही. त्यांना धान्य वितरणामध्ये येणाऱ्या अडीअडचणी व समस्या सोडविण्यासाठी राज्य अथवा शासन स्तरावरुन कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. धोरणात्मक निर्णय घेतला जात नाही. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा “चेहरा” ठरलेलं ‘रास्त भाव दुकान’ आणि शासकीय कर्तव्यासह सामाजिक बांधिलकी जोपासणारा वितरक अशाने धोक्यात आला आहे. त्यांना परवाना चालविणे दिवसेंदिवस कठीण बनले आहे.

राज्यात साधारण ५५,००० प्राधिकृत शिधावाटप / रास्त भाव धान्य दुकाने कार्यरत आहेत. रास्तभाव धान्य दुकानदारांच्या विविध प्रलंबित मागण्यासंदर्भात विविध मोर्चे, उपोषणे, आणि आंदोलनाच्या माध्यमातून आजपर्यंत राज्य आणि केंद्र शासनाचे लक्ष वेधले. दुर्देवाने त्यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचा धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला नाही. दोन ते तीन वेळा रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या मार्जिन वाढीचा प्रस्ताव अन्न व नागरी पुरवठा विभागाकडून वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला होता. परंतू, या प्रस्तावांना वित्त विभाग तसेच मुख्य सचिव, कार्यालयाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याचे कारण देत ‘मार्जिन’ वाढीला नकार देवून प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला होता. त्यामुळे रेशन दुकानदार विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी असहकार आंदोलन करणार आहेत, असे या पत्रकात ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशनच्या वतीने म्हटले आहे.

दुकानदारांच्या प्रमुख मागण्या…

१) महागाई निर्देशांकानुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकानदारांच्या मार्जीनमध्ये किमान रु ३०० प्रति क्विंटल इतकी वाढ करण्यात यावी. प्रतिवर्षी महागाई निर्देशांकातील वाढीवनुसार रास्त भाव धान्य दुकानांना फरक मिळावा.

२) केंद्र शासनाद्वारे सन २०२२ मध्ये अन्न सुरक्षा राज्य सरकारांना सुनिश्चित आर्थिक सहाय्य (सुधारणा) नियम २०२२ नुसार सुधारित केलेल्या रु. २० प्रति क्विटल या मार्जीन वाढीनुसार राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकानदारांना माहे एप्रिल २०२२ पासून केंद्र शासनाच्या हिश्यातील रु २० प्रतिज क्वि. प्रमाणे मार्जीनच्या तफावतीची रक्कम पूर्वलक्ष प्रभावाने देण्यात यावी.

३) सण व उत्सवांच्या काळात राज्य शासनामार्फत देण्यात येणारा आनंदाचा शिधा जिन्नस संचाच्या वितरणाकरिता प्रति शिधा जिन्नस संच रु. १५ टक्के मार्जीन देण्यात यावे.

४) राज्यामध्ये प्रचलित गांव तिथे दुकान धोरणानुसार यापूर्वी मंजूर झालेल्या व सद्यस्थितीत कार्यरत असलेल्या स्वमालकीच्या शिधावाटप / रास्त भाव धान्य दुकानापैकी १००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामीण भागातील सर्व शिधावाटप / रास्त भाव धान्य दुकानांना किमान १००० लोकसंख्या गृहीत धरुन त्याप्र‌माणे संबंधित शिधावाटप / रास्त भाव दुकानांना दरमहा किमान १०००/- लोकसंख्येइतके मार्जीन वितरीत करण्यात यावे.

५) राज्यातील सर्व रास्त भाव धान्य दुकानांना वाणिज्य Commerical ऐवजी घरगुती Residential दराने वीज पुरवठा करण्यात यावा. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्ता करामध्ये (Property Tax) सवलत मिळावी. रास्त भाव धान्य दुकानाचे सुनिश्चित व्यवस्थापन करण्याकरिता इमारत / दुकान भाडे, वीज, बील, इंटरनेट, खर्च, स्टेशनरी, खर्च तसेच मापाडी पगार या सारख्या इतर अनुषंगिक बाबींसाठी ग्रामीण व शहरी भागाकरिता अनुक्रमे प्रति रास्त भाव दुकान, प्रति महिना किमान रुपये ३००० ते ७००० इतकी रक्कम निर्धारित नियमित मार्जीन व्यतिरिक्त व्यवस्थापन खर्च Maintenance Cost म्हणून देण्यात यावी.

६) Root Optimisation बरोबरच FPS Viability करिता छोटया आणि अव्यवहार्य In Part रास्त भाव धान्य दुकानाचे जोडलेल्या दुकानांमध्येच एकत्रितकरण (Amalgamation) करण्यात येऊन शासन स्तरावर रास्त भाव दुकानांच्या पुनर्रचनेसंदर्भात शहरी व ग्रामीण भागाचा स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय रास्त भाव धान्य दुकान आराखडा FPS Location Plan तयार करण्यात यावा.

ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशन, अखिल महाराष्ट्र स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघ या संघटनांचे अध्यक्ष आणि सर्व पदाधिकारी तसेच राज्यातील ३२ जिल्हयातील एक हजारपेक्षा अधिक जिल्हा, शहर व तालुका संघटनांच्या प्रतिनिधींची अमरावती येथे बैठक नुकतीच पार पडली. या शिखर परिषदेत ०१ नोव्हेंबर २०२४ पासून परवानाधारक दुकानदार धान्य वितरण करणार नाहीत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. दुकानदारांच्या ‘मार्जिन’मध्ये वाढ या प्रमुख मागणीसह मागील अनेक वर्षापासून प्रलंबित असलेल्या न्याय हक्क मागण्यांची पूर्तता करावी यासाठी राज्यातील ५५ हजार शिधावाटप / रास्त भाव धान्य दुकानदारांनी ०१ नोव्हेंबर[पासून सरकार आणि प्रशासनाच्या विरोधात ‘असहकार’ आंदोलन पुकारले आहे. शुक्रवार ०१ नोव्हेंबर २०२४ पासून धान्याची उचल व वितरण बंद करण्यात येणार आहे.
– मा. विजय गुप्ता, कोषाध्यक्ष – ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईज शॉपकीपर फेडरेशन..