नवी दिल्ली, दि. १८ (पीसीबी) – राज्यातील महापालिका निवडणुकांचं भवितव्य निश्चित करणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी तीन आठवड्यांनी लांबणीवर गेली आहे. आता ही सुनावणी पुढच्या महिन्यात म्हणजेच, फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात पार पडणार आहे. आज सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे प्रकरण लिस्ट करण्यात आलं होतं.
आज स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील हे प्रकरण मेन्शन केलं गेलं होतं. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सुनावणी करण्यास सांगितलं आहे. महापालिका निवडणुका नेमक्या कधी होणार याचं उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे. 92 नगरपरिषदांमध्ये ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही याच याचिकेत समाविष्ठ आहे. गेल्या बऱ्याच काळापासून हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सुनावणी गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं लांबणीवर जात आहे. या प्रकरणावरील शेवटचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं यापूर्वी 28 जुलै 2022 रोजी दिला होता. याच सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला परवानगी देण्यात आली होती. पण, त्यानंतर 92 नगरपरिषदांचा प्रश्न कोर्टात प्रलंबित होता. त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं. नवं सरकार स्थापन झाल्यानंतर 4 ऑगस्ट 2022 रोजी निवडणुका आणि प्रभाग रचना यासंदर्भातील नवा अध्यादेश काढण्यात आला, त्यानंतर हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात पोहोचला.
याप्रकरणी डिसेंबरमध्ये शेवटची सुनावणी पार पडली होती. त्यावेळी सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण 17 जानेवारी 2023 रोजी प्राधान्यानं ऐकलं जाईल, असं सांगितलं होतं. मात्र काल (मंगळवारी) ही सुनावणी झाली नाही. काल घटनापीठाचं कामकाज खूप लांबल्यामुळे या सुनावणीवर त्याचा परिणाम दिसून आला. त्यानंतर आज या प्रकरणाचा कोर्टाच्या कामकाजात समावेश करण्यात आला. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात घेतली जाईल, असं सांगण्यात आलं.
मे महिन्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची सूचना केली होती. कुठल्याही परिस्थितीत निवडणुका घ्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं. परंतु त्यानंतर राज्यात सत्तांतर झालं आणि शिंदे-फडणवीस सरकारने वॉर्ड रचना पुन्हा नव्याने करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा प्रभाग केला होता. त्यानंतर शिंदे सरकारने 2017 प्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने जोरदार विरोध केला होता.
