दि. 18 (पीसीबी) – इंदूर जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले की १ जानेवारी २०२५ पासून, शहरातील भिकाऱ्यांना भिक्षा देताना आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, ज्यामध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) नोंदणीचा समावेश आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या व्यापक उपक्रमाचा भाग म्हणून इंदूरला भिकारीमुक्त करण्याचा हा निर्णय आहे.
जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांनी सांगितले की, भिक्षा मागण्याविरुद्ध जागरूकता मोहीम सुरू आहे आणि डिसेंबर २०२४ च्या अखेरीपर्यंत सुरू राहील. माध्यमांशी बोलताना सिंह यांनी रहिवाशांना भिक्षा देण्यापासून परावृत्त करण्याचे आवाहन केले, ते म्हणाले, “मी इंदूरमधील सर्व रहिवाशांना लोकांना भिक्षा देऊन पापात भागीदार होऊ नका असे आवाहन करतो.”
भिक्षा मागण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश आधीच जारी करण्यात आला आहे आणि त्याची अंमलबजावणी जानेवारीमध्ये सुरू होईल. प्रशासनाने भिक्षा मागण्यासाठी असुरक्षित व्यक्तींचे शोषण करणाऱ्या संघटित टोळ्या ओळखल्या आहेत आणि या प्रथेत गुंतलेल्या अनेक लोकांचे पुनर्वसन केल्याचा दावा केला आहे.
हा उपाय केंद्र सरकारच्या SMILE (सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिव्हिज्युअल्स फॉर लाईव्हलीहूड अँड एंटरप्राइझ) योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या पायलट प्रोजेक्टशी सुसंगत आहे, ज्याचा उद्देश इंदूरसह १० शहरे भीक मागण्यापासून मुक्त करणे आहे. राज्य सरकारे, स्थानिक अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थांद्वारे राबविण्यात येणारी ही योजना विविध सेवा प्रदान करते.
जागरूकता निर्माण करणे, भिकाऱ्यांची ओळख, पुनर्वसन, वैद्यकीय सेवेची उपलब्धता, समुपदेशन आणि शिक्षण शाश्वत उपजीविकेसाठी कौशल्य विकास आदी योजनांचा समावेश आहे. भीक मागणे हा अनेकदा पर्याय नसून जगण्याचा प्रश्न असतो. त्यांचे पुनर्वसन करणे तसेच निराधार व्यक्तींच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी ही योजना तयार केली आहे.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या मते, भीक मागणे हे “गरिबीचे सर्वात टोकाचे स्वरूप” आहे आणि त्यासाठी सक्तीच्या उपाययोजनांऐवजी दीर्घकालीन सामूहिक कृती आवश्यक आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील भिकारी आणि भटक्यांची संख्या अंदाजे ४.१३ लाख होती, त्यापैकी बहुतेकांना कामगार नसलेले आणि सुमारे ४१,४०० सीमांत कामगार म्हणून वर्गीकृत केले गेले होते. अंमलबजावणी व्यतिरिक्त, प्रशासनाने भिकारी असलेल्यांसाठी पुनर्वसन प्रयत्नांवर भर दिला. सिंग यांनी नमूद केले की जबरदस्तीने भीक मागण्यामध्ये अनेकदा संघटित गुन्हेगारी नेटवर्कद्वारे शोषण केले जाते, जे प्रशासन सक्रियपणे नष्ट करण्यासाठी काम करत आहे.
