– राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जेष्ठ नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांची महापालिका प्रशासनाकडे मागणी
पिंपरी, दि. १६ (पीसीबी) : थकबाकीदार मिळकतकरधारकाच्या घरातील वाहन, फ्रिज, टीव्ही जप्त आदी मौल्यवान चीजवस्तू जप्त करण्याचा निर्णय पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतला आहे. तो चुकीचा असल्याची प्रतिक्रिया सर्व स्तरातून शहरात उमटू लागल्या आहेत. यानिमित्ताने प्रशासक राजवट सुरु असलेल्या पिंपरी महापालिकेच्या प्रशासनावर टीका करण्याची आयती संधी टर्म संपलेल्या आजी, माजी नगरसेवकांच्या हाती सापडली आहे.
पालिका प्रशासनाचा वरील निर्णय चुकीचा असून तो अंमलात आणण्याअगोदर प्रशासनाने कोट्यवधींचा टीडीआर दिलेली आरक्षणे का विकसित केली नाहीत, राजकीय नेत्यांमुळे ती विकसित झाली नसल्याचा हल्लाबोल राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी आज (ता.१५ नोव्हेंबर) केला.
प्रशासनाला लक्ष्य करताना त्यांचा निशाणा हा कोट्यवधी रुपयांचा हा टीडीआर लाटणाऱ्या काही लोकप्रतिनिधींकडे असल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. महापालिका अधिकाऱ्यांनी राजकीय नेत्यांच्या फायद्यासाठी शहर व उपनगरांतील आरक्षणे विकसित केली नाहीत,असा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला.
गेल्या 35 वर्षातील आरक्षणे विकसित न झाल्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागला आहे, याकडे लक्ष वेधत त्याला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची लेखी मागणी जगताप यांनी पालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांच्याकडे आज केली. तसेच कायदेशीर मार्गानेच महापालिकेने मिळकतकराची वसुली करावी, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
गेली दोन वर्षे नागरिक कोरोनाच्या सावटाखाली होते. या काळात अनेकांची कामे गेली. कुटुंबप्रमुख मृत्यू पावले. परिणामी नागरिकांना आर्थिक परिस्थितीचा सामना करावा लागत असताना अशा परिस्थितीत घरातील वस्तू जप्तीची कारवाई करून नागरिकांच्या भावनांशी खेळू नये. महापालिकेने मिळकतकर वसुली केली पाहिजे, यात दुमत नाही. पण यासाठी वापरलेली पद्धत चुकीची आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शहारासह उपनगरांतीलही अनेक आरक्षणे संबंधित जागामालकांना मोबदला, टीडीआर देऊनही पडून आहेत, याकडे लक्ष वेधत १९९५-९६ पासूनची ही आरक्षणे विकसित न होण्याला फक्त राजकीय नेते कारणीभूत आहेत. या राजकीय नेत्यांनी टीडीआर स्वरूपात मिळणाऱ्या मलईसाठी आरक्षणे विकसितच होऊ दिली नाहीत,असा सनसनाटी आरोप जगताप यांनी केला.
दरम्यान, १९९५-९६ च्या विकास आराखड्यानुसार शहर परिसरात तब्बल ११०० आरक्षणे आहेत. मात्र, यापैकी केवळ १२५ च विकसित होऊ शकली. ती ही महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता असताना विकसित करण्यात आली. बाकीची आरक्षणे अधिकाऱ्यांनी कुणाच्या दबावापोटी विकसित होऊ दिली नाहीत, असा प्रश्न विचारणाऱ्या जगतापांचा रोख हा गेल्या पाच वर्षात महापालिकेत सत्तेत असलेल्या भाजपकडे होता.
या आरक्षणांचा महापालिकेला विकासच करायचा नाही, तर मग या जागांसाठी कोट्यवधी रुपये का गुंतवून ठेवले ? ही आरक्षणे खेळाची मैदाने, उद्याने, दवाखान्यांसाठी आहेत. दुसरीकडे आज खेळाची मैदान, उद्याने, दवाखाने विकसित करण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. असे असतानाही महापालिकेने मोबदला, टीडीआर देऊनही गेली अनेक वर्षे मैदाने, दवाखान्यांची आरक्षणे विकसित न केल्याबद्दल जगतापांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
