पिंपरी, दि. २१ (पीसीबी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वायसीएम रुग्णालयात वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमापाठोपाठ आता एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजही सुरू होणार आहे. 150 विद्यार्थी क्षमतेचे एमबीबीएस कॉलेज सुरू करण्याचा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला आहे. त्यासाठी वायसीएम रुग्णालयाच्या साडेनऊ एकर जागेसह लगतच्या दीड एकर जागेवरील आरक्षण बदलून ती जागाही घेण्यात येणार आहे. तब्बल तीस वर्षांनंतर मेडिकल कॉलेज सुरू करण्यात महापालिकेला यश आले आहे..
महापालिकेचे यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएम) हे 750 बेडचे आहे. त्यामध्ये शहरातील आणि जिल्ह्यातील तसेच जिल्ह्याबाहेरील रुग्णांना सुविधा दिल्या आहेत. वायसीएम रुग्णालय पदव्युत्तर संस्थेमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचे एम. डी. आणि एम. एस. हे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. या पदव्युत्तर संस्थेमध्ये प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापक असे मनुष्यबळ आवश्यक आहे. अशा 118 पदांना राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी वायसीएम रुग्णालयाची साडेनऊ एकर जागा उपलब्ध आहे. आरक्षण क्रमांक 57 ही जागा आरक्षण बदलून घेतल्यास आणखी दीड एकर जागा रुग्णालयास उपलब्ध होऊ शकणार आहे. वायसीएम रुग्णालयातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी आणखी 46 पदांची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत पी. जी. इन्स्टिट्यूटसाठी अध्यापकांवर होणाऱ्या अंदाजित खर्चामध्ये काही प्रमाणात वाढ केल्यास एमबीबीएस कॉलेजही सुरु करता येईल, असा प्रस्ताव महापालिका प्रशासनाने आणला आहे.
नव्याने 150 विद्यार्थी क्षमतेचे एमबीबीएस कॉलेज सुरु केल्यास एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्कामधून वैद्यकीय प्राध्यापक संवर्गाच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च भागविणे शक्य होणार आहे. नवीन प्रस्तावित एमबीबीएस कॉलेजसाठी वायसीएम रुग्णालयाच्या इमारतीतील उपलब्ध जागा तसेच आवश्यकतेनुसार शेजारील आरक्षित असणा-या मोकळ्या जागेच्या आरक्षणात बदल करुन जागा उपलब्ध करुन घेण्यात येणार आहे. या जागेत राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांप्रमाणे बांधकाम करुन महाविद्यालयाची इमारत उभी करण्यात येणार आहे.
आवश्यकतेनुसार विविध अभिनामाची पदे नव्याने निर्माण करता येऊ शकणार आहेत. त्यानुसार या कार्यवाहीस मान्यता मिळण्यासाठी आणि याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. एमबीबीएस कॉलेज सुरु करण्यासाठी केंद्र व राज्य तसेच अन्य संस्थांकडे प्रस्ताव पाठविणे, प्रस्तावात बदल करणे, नियमानुसार शुल्काची पूर्तता करणे, कॉलेज सुरु करण्यासाठीचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याबाबतचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना दिला आहे. या सर्व धोरणात्मक स्वरुपांच्या बाबींना प्रशासकांच्या सर्वसाधारण सभेत मान्यता देण्यात आली.
