महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती
मालमत्तांची ओळख होवून मनपाच्या कर महसूलात वाढ होण्यास मदत होणार
पिंपरी, दि.२९ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिका अंतर्गत येणा-या सर्व मालमत्तांचे जी.आय.एस./GIS (भौगोलिक माहिती प्रणाली / Geographical Information System) सर्वेक्षण स्मार्ट सिटी मार्फत हाती घेण्यात आले आहे. या प्रकल्पांतर्गत शहरातील ५ लाखांहून अधिक मालमत्तांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात आले आहे. जीआयएस डेटा पीसीएमसी बांधकाम परवानगी विभाग आणि पिंपरी चिंचवड महापालिका मालमत्ता कर विभाग यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या डेटाशी जोडला जाणार आहे. यामुळे अधिकृत आणि अनधिकृत मालमत्ता ओळखता येतील. अशा मालमत्तांची ओळख पटल्यानंतर पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता कर महसूलात वाढ होईल, अशी माहिती आयुक्त तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी शेखर सिंह यांनी दिली.
पारदर्शक प्रशासन व नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी पिंपरी चिंचवड मनपा व स्मार्ट सिटी लि. यांच्या संयुक्त विद्यमानाने सर्वेक्षणाचे कामकाज करण्यात आले आहे. यामध्ये, नागरिकांचा सहभाग व पारदर्शक प्रशासन, जी.आय.एस. प्रणालीद्वारे महानगरपालिका क्षेत्रामधील मिळकतीसाठी सुधारीत सेवा, संसाधनांचे सुधारित नियोजन, नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थापन, आपत्कालीन व्यवस्थापन करण्यास मदत होणार आहे. नागरिकांना भविष्यातील होणारे फायदे लक्षात घेवून जी.आय.एस.प्रणाली राबविण्यात येत आहे.
पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेडने जीआयएस सक्षम ईआरपीवर एकात्मिक प्रकल्प म्हणून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, जीआयएस, ईआरपी आणि डिजिटल वर्कफ्लो व्यवस्थापन सुरू झाल्यापासून एकात्मिक पद्धतीने विकसित केले जात आहे. या प्रकल्पांतर्गत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (PCMC) १००० हून अधिक प्रक्रियांवर व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्रचना करण्यात आली आहे. मिळकतीचे सर्वेक्षण व माहिती संकलित करण्यासाठी ऐटॉस इंडिया प्रा.लि. यांचे मार्फत नियुक्त केलेले सर्व्हेअर / कर्मचारी यांची नेमणूक करून त्यांच्यामार्फत नागरिकांकडून आवश्यक माहिती तसेच मालमत्ता कर पावती, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, वीज बिल आदी आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून घेण्यात आली आहे. ईआरपी, जीआयएस आणि डिजिटल वर्कफ्लो मॅनेजमेंटची संपूर्ण कार्यक्षमता एकमेकांशी जोडलेली आहे. या उपक्रमांतर्गत, जीएसआयची कार्यक्षमता मनपा विभागांच्या दैनंदिन कामकाजाशी जोडली जाणार आहे. जेणेकरून महानगरपालिकेचा जीआयएस डेटाबेस सतत आणि रिअल टाईम आधारावर अपडेट करता येणार आहे.
प्रकल्पाची नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये :-
जीआयएस, ईआरपी आणि वर्कफ्लो मॅनेजमेंट सिस्टम एकात्मिक पद्धतीने विकसित केले आहे. संपूर्ण शहरासाठी लायडर (LiDAR) सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्वेक्षणाद्वारे १० सेंटीमीटर एवढी लहान वस्तू देखील अचूकतेने सहजपणे मोजली जाऊ शकते. झोपडपट्टी भागात बॅकपॅकच्या सहाय्याने LiDAR सर्वेक्षण केले जात आहे. संपूर्ण शहर ३६०-डिग्रीमध्ये टिपले गेले आहे. उत्तम प्रशासनासाठी LiDAR डेटा आणि GIS बेस मॅपसह एकत्रित केला जात आहे. हा डेटा मालमत्ता कर डेटाबेससह एकत्रित करून अधिकार्‍यांकडून मालमत्तांना प्रत्यक्ष भेट न देताही पडताळणी केली जाऊ शकते. GIS डेटाबेसमध्ये ३००+ GIS स्तर आहेत, ज्यात पाईप लाईन, ड्रेनेज लाईन इत्यादी भूमिगत उपयुक्ततेचे संपूर्ण जाळे आहे. पिंपरी चिंचवड परिसरातील उपग्रहाची डिजिटल प्रतिमेची खरेदी दर ६ महिन्यांनी नियमितपणे केली जाणार आहे. या तंत्रज्ञानाने अनधिकृत बांधकामे, शहराची वाढ, अतिक्रमण इत्यादी शोधून त्यानुसार योग्य नियोजन किंवा शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे.
थ्रीडी प्रतिमा द्वारे शहराचे दृश्ये दिसणार…
लायडर (LiDAR) डेटाच्या मदतीने स्पीड ब्रेकरची लांबी आणि खांबाची उंची 10 सेमी अचूकतेने मोजली जाऊ शकते. यामध्ये शहराचे दृश्य थ्रीडी प्रतिमेमध्ये दाखविण्यात येणार आहे. शहराच्या भूभागाचा अभ्यास करण्यासाठी आणि पाणी अडवण्याची ठिकाणे ओळखण्यासाठी शहराचे डिजिटल एलिव्हेशन मॉडेल (DEM) तयार करण्यातही ते मदत करेल. महापालिकेच्या विविध विभागातील कामकाजासाठी ३२ हून अधिक आयटी ऍप्लिकेशन्स एकात्मिक पद्धतीने विकसित केले जात आहेत. हे मॉड्यूल ४० हून अधिक महापालिकेतील विभागांमध्ये लागू केले जातील.
१५ ऑगस्ट रोजी प्रकल्प होणार कार्यान्वित…
जीआयएस प्रकल्प १५ ऑगस्टपासून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यातील २० आयटी ऍप्लिकेशन्स प्रथमता सूरू करण्यात येतील. त्यानंतर टप्प्या – टप्प्यांने महापालिकेच्या सर्व विभागांमध्ये हे मॉड्यूल सूरू करण्यात येणार आहे. मनपाची वेबसाईट आणि स्मार्ट सिटी ऍपला देखील ही सूविधा जोडण्यात येणार असून मनपाच्या सर्व सुविधांची माहिती नागरिकांना उपलब्ध
