पुणे, दि. ७ (पीसीबी) – सत्ता बदलताना काही भूखंडांचे श्रीखंडांचा मोठा घोटाळा झाल्याचे पुढे आले आहे.
आप चे महाराष्ट्र प्रदेश समन्वयक विजय कुंभार यांनी त्याबाबतचे पत्र नवीन सरकारला दिले आहे.
‘भूखंडाचे श्रीखंड‘ हा शब्दप्रयोग महाराष्ट्राला नवीन नाही. सत्तेत असताना अनेक तकलादू कारणे देऊन भूखंड निवासी करणे किंवा संपूर्णपणे बळकावण्याचा खेळ मंत्रालयात सतत चाललेला असतो. परंतु पायउतार होताना किंवा सत्तेवर आल्या आल्या असे श्रीखंड ओरबाडण्याचा प्रकार विरळाच. मागील महिन्यातील म्हणजे जून मधील २० या तारखे पासून महाराष्ट्रामध्ये मध्ये सत्तेचा सारीपाट सुरू झाला.( तो अद्यापही सुरू आहे) या काळात सरकार अस्तित्वात होतं की नाही असाच प्रश्न उभ्या महाराष्ट्राला पडला होता.सर्व कामकाज ठप्प झाले आहे असे वाटत होते. मात्र त्याला छेद देणाऱ्या काही घटना यादरम्यान घडल्या आणि त्याचा थांगपत्ताही सामान्य माणसाला लागला नाही.
२९ जून रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील मौजे सावळी विहीर येथील १.२० हेक्टर इतक्या जमिनीवरील ’ट्रक टर्मिनस’चे आरक्षण व्यपगत करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्याच दिवशी नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथील.अग्निशमन केंद्रासाठी राखीव ०.३२ हेक्टर क्षेत्रापैकी ०.१६ हेक्टर क्षेत्र रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यात आले. ३० जून रोजी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि ४ जुलै रोजी ठाणे जिल्ह्यातील शहादा शहराच्या वाढीव हद्दीसाठी मंजूर विकास योजनेतील मौजे मलोणी गावातील शेती विभागातील जागा रहिवासी विभागात समाविष्ट करण्यात आली.
२८ जूनला तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्वलक्षी प्रभावाने काही मंत्र्यांकडे काही खात्यांचा कारभार २६ जूनपासून सोपवला.त्यामध्ये तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याचा कारभार सुभाष देसाई यांच्याकडे सोपवण्यात आला. खरेतर उद्धव ठाकरे यांनी २१ जून रोजीच एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरून काढून टाकले होते मग २६ जूनपासून कारभार सोपवण्याचे काय कारण?
महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीतील नियम ६ अ मधील तरतुदीनुसार अनुपस्थिती, आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे जेंव्हा एखाद्या मंत्र्याला आपली कामे पार पाडणे शक्य नसेल तेंव्हा, त्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यास इतर कोणाही मंत्र्याला त्याची सर्व किंवा काही कामे पार पाडण्यासंदर्भात निदेश् देता येतात. हे जरी खरे असले तरी २६ जून पासून कोणत्याही मंत्र्याकडे खात्याचा कारभार सोपवण्यामागे काय विचार होता? पूर्वलक्षी प्रभावाने असा कारभार कुणाकडे सोपवता येतो का? आणि सोपवलाच तर ते मंत्री पूर्वलक्षी प्रभावाने काही कारभार करू शकतात का? याची उत्तरे खुद्द उद्धव ठाकरेच देउ शकतील.
महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती दोलायमान आहे. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असती तरी शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तशी नोंद करण्याची तत्परता बाबू मंडळींनी दाखवलेली नाही. परवापर्यंत संकेतस्थळावर मुख्यमंत्री म्हणून उद्धव ठाकरे यांचेच नाव दाखवण्यात येत होते. ते आम्ही लक्षात आणून दिल्यानंतर आता ठाकरेंचे नाव काढण्यात आले असले तरी मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा रकाना कोरा आहे. असं असलं तरी अध्यादेश निघतायत त्यात जनतेच्या भल्याचे किती निघताहेत माहित नाही. काही असलं तरी पायउतार होताना आणि सत्तेत येतानाही राजकारणी भुखंडाच्या श्रीखंडालाच अधिक प्राधान्य देतात हे मात्र पुन्हा एकदा दिसून आले आहे.
