दि . १३ ( पीसीबी )- जम्मू आणि काश्मीर पोलिसांनी २२ एप्रिल रोजी पहलगाम दहशतवादी घटनेत सहभागी असल्याचा संशय असलेल्या तीन व्यक्तींचे फोटो प्रसिद्ध केले. या संशयितांना पकडण्यात जनतेच्या सहकार्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी २० लाख रुपयांचे बक्षीस देऊ केले आहे, ज्याचा उद्देश चालू तपास प्रक्रिया जलद करणे आहे. यापूर्वी, अनंतनागचा रहिवासी आदिल हुसेन ठोकर आणि अली भाई उर्फ तल्हा भाई आणि हाशिम मुसा उर्फ सुलेमान या दोन पाकिस्तानी नागरिकांचे रेखाचित्र प्रसिद्ध केले होते.
पहलगाम शहरापासून सुमारे सहा किलोमीटर अंतरावर असलेल्या बैसरन कुरणात दहशतवाद्यांनी गोळीबार केला तेव्हा २५ पर्यटक आणि एका नेपाळीसह किमान २६ लोक ठार झाले. २०१९ मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या नरसंहारानंतर काश्मीर खोऱ्यातील हा सर्वात भीषण हल्ला आहे. पाकिस्तानस्थित लष्कर-ए-तैयबा (एलईटी) शी संलग्न असलेल्या द रेझिस्टन्स फ्रंट (टीआरएफ) ने पहलगाममधील हल्ल्याची जबाबदारी घेतली. पहलगाम हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारताने ७ मे रोजी ऑपरेशन सिंदूर सुरू केले, ज्यामध्ये पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये नऊ दहशतवादी अड्ड्यांवर हल्ला करण्यात आला. नंतर, पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय सीमेजवळील भारतीय लष्करी अड्ड्यांवर आणि नागरी भागांवर हल्ले केले. भारताने पाकिस्तानच्या अकारण शत्रुत्वाचा प्रतिकार करताना त्यांच्या ११ मोक्याच्या हवाई तळांना यशस्वीरित्या लक्ष्य केले, ज्यामुळे त्यांच्या आक्रमक क्षमतांमध्ये लक्षणीय घट झाली. नियंत्रण रेषेवर (एलओसी) अनेक दिवसांच्या संघर्षानंतर, दोन्ही देशांनी १० मे रोजी युद्धबंदीवर सहमती दर्शविली.
भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि म्हटले की लष्करी कारवाया थांबतील, परंतु इस्लामाबादशी कोणतीही राजनैतिक चर्चा होणार नाही. युद्धबंदीनंतर, भारत आणि पाकिस्तानच्या लष्करी ऑपरेशन्स महासंचालकांनी (डीजीएमओ) सोमवारी चर्चा केली जिथे त्यांनी युद्धबंदी सुरू ठेवण्याचा आणि “एकमेकांवर आक्रमक आणि शत्रुत्वाची कारवाई” टाळण्याचा निर्णय घेतला. १२ मे २०२५ रोजी संध्याकाळी ५ वाजता (भारत आणि पाकिस्तानच्या) डीजीएमओंमध्ये चर्चा झाली. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांवर एकही गोळीबार करू नये किंवा कोणतीही आक्रमक आणि शत्रुत्वाची कारवाई करू नये ही वचनबद्धता सुरू ठेवण्याशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली, असे एएनआयने भारतीय सैन्याच्या हवाल्याने सांगितले. सीमा आणि पुढच्या भागातून सैन्य कमी करण्याची खात्री करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी तात्काळ उपाययोजनांचा विचार करावा यावरही सहमती झाली, असे त्यात म्हटले आहे.
