पुणे, दि. ३१ (पीसीबी) : जिल्ह्यातील विविध गावे आणि पुणे तसेच पिंपरी-चिंचवड शहरालगतच्या सीमावर्ती भागात विकसन करण्यासाठी एमएमआरडीएच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामध्ये म्हणजेच पीएमआरडीए. आजवर या संस्थेत लेखापरिक्षण झालेले नाही. पीएमआरडीए स्थापन झाल्यापासून आजवर जमा-खर्चाचे लेखापरीक्षणच करून घेण्यात आले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
बांधकाम परवानगी शुल्क आणि जमिनीचे व्यवहार यातून मिळणाऱ्या हजारो कोटींच्या उत्पन्नावर पीएमआरडीएचा डोलारा उभा आहे. परंतु, लेखापरीक्षणच करून घेण्यात आलेले नसल्याचे अंदाजपत्रकातील तरतुदी आणि खर्च याविषयी साशंकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर (काका) कुलकर्णी यांनी माहिती अधिकारामध्ये पीएमआरडीएला माहिती विचारली होती. यामध्ये पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून त्या ऑफीसला विकसनापोटी बांधकामांचे नकाशे मंजुरीसाठी आलेल्या प्रस्तावातून आलेल्या शुल्कांची माहिती विचारण्यात आली होती. कार्यरत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी तसेच बाहेरून पीएमआरडीएसाठी काम करीत असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांचीदेखील माहिती विचारण्यात आली होती. त्यांना अदा केलेले शुल्क, पगाराची तसेच इतर सुविधांपोटी खर्च केलेल्या रकमेचा तपशीलदेखील मागण्यात आला होता. पीएमआरडीएच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत मुख्य कार्यालय, आकुर्डीचे कार्यालय, वापरलेली खासगी शासकीय, पालिका कार्यालये किंवा अन्य कार्यालयांना देण्यात आलेले भाडे, त्या रकमेचा तपशील, पीएमआरडीएमध्ये करण्यात आलेल्या सोयीसुविधा यावर केलेल्या कामाच्या खर्चाचा आणि जमेचा तपशीलदेखील विचारण्यात आला होता. अॅमनिटी स्पेस, ओपन स्पेस, त्यावरील विकसन परवानगी, टीडीआर / एफएसआय मोबदला विकास शुल्कामधून झालेली कामे आदींची माहितीही विचारण्यात आली होती.
सुधीर कुलकर्णी यांना पीएमआरडीएकडून देण्यात आलेल्या उत्तरामध्ये लेखापरीक्षण करून घेण्यात आलेले नसल्याचे कळवण्यात आले आहे. कोणतेही शासकीय अनुदान न घेता चालणाऱ्या पीएमआरडीएची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली होती. या प्राधिकरणामध्ये सदस्य म्हणून काम करण्यासाठी राजकीय व्यक्तींची किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांची धडपड सुरू असते. या संस्थेच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत हे बांधकाम परवानगी आणि जमिनीसंबंधी मिळणारा महसूल हे आहेत. दरवर्षी पीएमआरडीएचे अंदाजपत्रक तयार केले जाते. त्यामधून जमा-खर्चाचे अंदाज बांधलेले असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि काही महत्त्वाच्या शासकीय संस्था स्वत:च्या पातळीवरच लेखापरीक्षण करून घेतात. लेखापरीक्षणामध्ये अनेकदा आक्षेपदेखील नोंदवण्यात येतात. हे आक्षेप पाहून कागदपत्रांची पूर्तता करून दुरुस्ती केली जाते. मात्र, लेखापरीक्षणच झालेले नसल्याने नेमका काय सावळागोंधळ चालला आहे, हेच समजत नसल्याचे समोर आले आहे.
नागरी हक्क संस्थेचे अध्यक्ष सुधीर कुलकर्णी यांनी सांगितले की, ‘‘पीएमआरडीएला एमएमआरडीए कायद्यानुसार दर्जा देण्यात आलेला आहे. पीएमआरडीएकडे त्यांच्या लेखापरीक्षणाचा अहवाल मागितला होता. १३ डिसेंबर २०२३ रोजी याबाबतचा अर्ज दिला होता. ३ जानेवारी २०२४ रोजी मिळालेल्या पत्रामध्ये लेखापरीक्षण झालेच नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे. इतक्या महत्वाच्या संस्थेचे तब्बल आठ वर्षांपासून लेखापरीक्षणच झालेले नसणे, हे अत्यंत गंभीर आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे पीएमआरडीएचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी या संस्थेचे तातडीने लेखापरीक्षण करून घेण्याचे आदेश द्यावे, अशी विनंती आम्ही त्यांना पत्राद्वारे केली आहे.’’
पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल म्हणतात, महाराष्ट्र शासनाच्या ‘लोकल फंड ऑडिट’मार्फत लेखापरीक्षण करून घेतले जात आहे. २०१६-१७च्या आर्थिक वर्षातील लेखापरीक्षण नुकतेच करून घेण्यात आले आहे. कोविडकाळ तसेच त्यानंतरच्या काळातील लेखापरीक्षणदेखील केले जाणार आहे. त्यापूर्वीच्या प्रलंबित लेखापरीक्षणाबाबतही कार्यवाही केली जाईल. चालू वर्षात आम्ही सर्व प्रलंबित वर्षांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून घेऊ.
लेखापरीक्षण अहवालांमध्ये काही आक्षेप नोंदविण्यात आले तर त्यांची दुरुस्ती केली जाईल. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्ततादेखील केली जाईल, असेही राहुल महिवाल यांनी आवर्जून सांगितले.
