पिंपरी, दि. २३ (पीसीबी) – राज्य सेवेतील दोन अतिरिक्त आयुक्त पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत असताना तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदी राज्य सेवेतील अधिकाऱ्याला पाठवू नका, अशा मागणीचे पत्र कर्मचारी महासंघाने राज्य राज्याच्या नगर विकास विभागाला पाठविले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनियुक्तीने आलेले जितेंद्र वाघ आणि प्रदिप जांभळे अतिरिक्त आयुक्त म्हणून कार्यरत आहेत. अप्पर जिल्हाधिकारी सुनिल थोरवे यांची नियुक्ती केल्याने स्थानिक अधिकाऱ्यांसाठीच्या तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तपदाचा प्रभारी पदभार असलेल्या नगरसचिव उल्हास जगताप यांचे पद अडचणीत आले आहे. महापालिकेच्या नव्या आकृतीबंधानुसार तीन अतिरिक्त आयुक्तांची पदे निर्माण झाली आहेत. त्यातील दोन अतिरिक्त आयुक्त प्रतिनियुक्तवरचे आणि महापालिका अधिकाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी एक याप्रमाणे तीन पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मात्र, पालिकेत अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी एकही अधिकारी पात्र नसल्याचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी शासनाला कळविले.
त्यामुळे राज्य सरकारने थोरवे यांची पिंपरीत नियुक्ती केली. तसेच सातारा येथे सिंह आणि थोरवे यांनी एकत्र काम केले आहे. थोरवे यांची सिंह यांच्या मर्जीतील अधिकारी म्हणून चर्चा रंगू लागली आहे. जांभळे-पाटील हे पालिकेत येण्यापूर्वी त्यांच्या जागी थोरवे यांच्या नावाची आयुक्त सिंह यांनी शिफारस केल्याची चर्चा होती. अखेर सिंह यांनी थोरवे यांना पालिकेत आणण्यासाठी प्रयत्न केले आणि ते यशस्वी होताना दिसून येत आहेत.
महापालिकेचा एकही अधिकारी अतिरिक्त आयुक्त पदासाठी निकष पूर्ण करत नसला तरी प्रभारी पदभार देता येतो. त्यामुळे शासनाचा एकदा अधिकारी आला की तो तीन वर्षे जाणार नाही. भविष्यातही शासनाचा अधिकारी पालिकेत येऊ शकतो. तथापि, महापालिकेतील स्थानिक अधिकाऱ्यावर अन्याय होणार आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी महासंघाने शासनाच्या तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्ताला कडाडून विरोध केला आहे.
कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष बबन झिंजुर्डे म्हणाले, “आकृतीबंधानुसार दोन शासनाचे एक महापालिकेचा अतिरिक्त आयुक्त असणार आहे. मात्र, पालिकेतील एकही अधिकारी निकष पूर्ण करत नसल्याचे सांगून शासन जर तिसराही अतिरिक्त आयुक्त शासनाचा पाठवत असेल तर हा स्थानिक अधिकाऱ्यांवर अन्याय आहे. सहायक आयुक्तांमध्येही 50-50 टक्के कोटा ठरलेला असताना पालिकेत शासनाचे जास्त अधिकारी झाले आहेत. तिसऱ्या अतिरिक्त आयुक्तांच्या संदर्भातील पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर अन्याय न करता काही अटी शिथिल कराव्यात. तसेच पालिकेच्या अधिकाऱ्याकडे हे पद असताना घाई-घाईने नियुक्ती करणे योग्य नाही. शासनाच्या नगरविकास विभागाला या संदर्भात पत्र पाठविण्यात आले आहे”.
