पिंपरी, दि. २८ (पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेने वाकड येथील आरक्षित भूखंडावर समावेशक आरक्षण तत्वावर प्रकल्प राबविण्यासाठी जो टीडीआर दिला त्यात तब्बल २,५०० कोटींचा घोटाळा असल्याचा गंभीर आरोप सर्व राजकीय पक्षांनी केलेला असताना आयुक्त शेखर सिंह यांचाच त्यासाठी अट्टाहास का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आयुक्तांच्या भूमिकेबाबतच आता संशय व्यक्त केला जात आहे.
विधानसभेचे विरोधीपक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात रेकॉर्डब्रेक टीडीआर घोटाळा झाल्याचा गौप्यस्फोट सर्व प्रथम सभागृहात केला आणि आयुक्तांवर करावाईची मागणी केली. पाठोपाठ काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनीही विधानसभेत त्याच विषयावर कठोर शब्दांत भाष्य केले आणि जबाबदार म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांना थेट बडतर्फ करण्याची मोठी मागणी केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार हे शहरात आले असताना पत्रकारांनी याच विषयावर छेडले असता, टीडीआर प्रकऱणात संशय घ्यायला जागा आहे, असे म्हणत आयुक्त शेखर सिंह यांनाच आरोपिच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या विषयावर मी स्वतः नगरविकास खात्याच्या आजी-माजी सचिवांशी बोललो असेही अजितदादांनी स्पष्ट केले आहे.मावळ लोकसभा मतदारसंघातील शिंदे गटाचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच खुद्दा आयुक्त शेखर सिंह यांना प्रत्यक्ष भेटून लेखी पत्र दिले आणि या प्रकऱणात प्रशासनाने गंभीर चूक केली असून सखोल चौकशीची मागणी केली. भाजपच्या चिंचवड विधानसभेच्या आमदार अश्विनीताई जगताप यांनी भाजपनेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी पत्र दिले. या टीडीआर घोटाळ्याची निवृत्त न्यायाधीशा मार्फत चौकशीची मागणी त्यांनी केली आणि आयुक्तांवरच तोफ डागली.
पिंपरी चिंचवड शहरातील सर्वच राजकीय नेत्यांनी टीडीआर घोट्ळायवर प्रशासक म्हणून आयुक्त शेखर सिंह यांना जबाबदार धरले. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे शहराध्यक्ष तुषार कामठे यांच्यासह काँग्रेस शहराध्यक्ष कैलास कदम, शिवेसना ठाकरे गटाचे शहरप्रमुख सचिन भोसले, माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार तसेच आम आदमी पार्टीचे शहराध्यक्ष चेतन बोंद्रे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. प्रकल्पासाठी शासकीय नियमानुसार बांधकामाचा दर प्रति चौरस मीटरला २६,६५० रुपये असताना इथे तो थेट तब्बल ६५,०६९ रुपये इतका वाढीव करण्यामागचे कारण काय, असा सवाल सर्वांनीच उपस्थित केला.
प्रशासनाने लोकप्रतिनिधींसह जनतेलाही विश्वासात न घेता परस्पर असे प्रकल्प राबवून अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आक्षेप सर्वांनी घेतला. आयुक्तांनी हा प्रकल्प रद्द केला नाही तर वेळप्रसंगी आम्ही जनतेचा लढा उभा करू असा इशाराही दिला. महिनाभर या विषयावर खासदार-आमदार, माजी नगरसेवक, सर्व राजकीय पक्षांचे शहराध्यक्ष विरोध करत असताना एका शब्दानेही आयुक्तांना या प्रकल्पाचे समर्थन करता आले नाही. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते, स्थानिक खासदार, आमदारांसह सर्वांनीच या प्रकल्पावर विरोधात भूमिका घेतलेली असताना आयुक्तांचाच अट्टाहास का, असा प्रश्न आता विचारला जात आहे. प्रकल्प नियमाप्रमाणे आहे, अशी एक त्रोटक प्रेसनोट महापालिका प्रशासनाने काढली आणि आयुक्त शांत राहिल्याने आता त्यांच्यावरच संशय घेतला जातो आहे. ३० लाख जनतेचे प्रतिनिधीत्व करणारे खासदार, आमदार, राजकीय नेते चूक आणि मी एकटाच बरोबर, असा आयुक्तांचा निग्रह कशासाठी, असे लोक विचारत आहेत. या शहरात सद्या लोकशाही आहे की, अधिकारशाही यावर चर्चा रंगली आहे. शहरातील बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांनी, राज्याच्या सचिवांनीसुध्दा हे काम चुकिचे असल्याचा अभिप्राय दिला. ज्यांचे प्रमाणपत्र सर्व शासकीय बांधकामांसाठी ग्राह्य मानले जाते त्या राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही या प्रकल्पात नियम डावलून काम झाल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे. ६५,०६९ नव्हे तर २६,६५० प्रति चौरस मीटर या दरानेच बांधकामाचा खर्च आराखडा तयार करण्याची शिफारस त्यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अधिकारच नाही, असे म्हणत आयुक्त शेखर सिंह आपल्या चुकिचे समर्थन करत होते, पण टीडीआर देण्यासाठीचे नियम, निकश डावलले गेल्याच्या आरोपांना समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत.
