– विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचा अधिकार देण्याच्या मागणीवरुन सुप्रीम कोर्टाने खडसावलं
नवी दिल्ली, दि. ३ (पीसीबी) : राज्यातील सत्तासंघर्षावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी करण्यात आली. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना ८ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी येणार आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरू होती. दरम्यान, विधानसभा अध्यक्षांकडे निर्णयाचा अधिकार देण्याच्या मागणीवरुन सुप्रीम कोर्टाने खडसावल्याने शिंदे गट अस्वस्थ झाला आहे.
आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
उद्या सकाळी होणार सुनावणी –
सुप्रीम कोर्टात उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र आज कोणताही निर्णय झालेला नाही. उद्या सकाळी पुन्हा एकदा राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी होणार आहे. उद्या कामकाज सुरु झाल्यानंतर ही सुनावणी पहिल्या क्रमांकावर असेल असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. कोर्टाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांना नव्याने लेखी युक्तिवाद सादर करण्यास सांगितले.
एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर –
शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे महेश जेठमलानी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी बहुमताच्या चाचणीला नकार दिल्याने महाराष्ट्रात नवीन सरकार आलं आहे. त्यांनी राजीनामा दिला. जर एखाद्या मुख्यमंत्र्याने विश्वासदर्शक ठराव घेण्यास नकार दिला तर त्यांच्याकडे बहुमत नाही असे गृहीत धरावे लागेल असा मुद्दा मांडला.
राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा निर्णय का घेतला ?
राज्यपालांनी सरकार स्थापनेचा निर्णय का घेतला ? असा प्रश्न कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला. यावर राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दीर्घ काळासाठी सरकार स्थापना खोळंबू शकत नाही असं उत्तर दिलं.
शिंदे गटाच्या लिखित युक्तिवादावर सुप्रीम कोर्टाकडून प्रश्न उपस्थित –
लेखी युक्तिवादातील भाषेतून आम्हाला कायदेशीर मुद्दे समजण्यास अडचण होत आहे. मुद्दे स्पष्ट होत नसतील तर सुधारित युक्तिवाद द्या. हा युक्तिवाद उद्या दिला तरी चालेल असं सुप्रीम कोर्टाने हरिश साळवे यांना सांगितले. यावर हरिश साळवे यांनी आपण आजच देऊ असं म्हटलं आहे.
शिंदे गटाकडून अपात्रतेचा मुद्दा विधानसक्षा अध्यक्षांकडे सोपवला जावा असा युक्तिवाद केला जात असताना सुप्रीम कोर्ट मात्र त्यासाठी तयारी दर्शवण्यास नकार देत आहे. आम्ही तुम्हाला दिलासा दिला आणि आता आम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही असं तुम्ही कसं सांगू शकता? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे.
जर उद्या अध्यक्षांसमोर अपात्रतेची याचिका दाखल झाली आणि चार ते पाच जणांनी अध्यक्षांना नोटीस पाठवली की ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं गरजेचं – सुप्रीम कोर्ट
काही गंभीर विषय असल्याने तातडीने आम्हाला सुप्रीम कोर्टात यावं लागलं होतं यावर शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करणारे वकील नीरज कौल यांनी सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी आम्ही कर्नाटकमधील निकालाचा मुद्दा बाजूला ठेवून हायकोर्टात दाद मागण्यास न सांगता तातडीने तुमची याचिका ऐकल्याचं सांगितलं. काही मुद्द्यांचा सोक्षमोक्ष लावणं गरजेचं असल्याचं कोर्टाने म्हटले आहे.
अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही – सुप्रीम कोर्ट
ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे अशी विचारणा केली. एका ठरविका गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही – सुप्रीम कोर्ट
ज्या अध्यक्षांना बहुमताने निवडून आणलं आहे, त्यांना निर्णय घेण्यापासून रोखणं, अधिकार काढून घेणं घटनाबाह्य ठरेल. कोर्टाने त्यात ढवळाढवळ करु नये असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला आहे. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही न्यायालयात प्रथम आल्यानंतर १० दिवसांचा वेळ दिला, त्याचा थोडा फायदाही तुम्हाला झाला आणि आता मध्यस्थी करु नका सांगत आहात हे कसं काय शक्य आहे अशी विचारणा केली. एका ठरविका गटाला राज्यपालांनी बोलावलं होतं यासंबंधी अनेक प्रश्न आहे. याशिवाय अनेक मुद्दे गैरलागू झाल्याचं आम्हाला वाटत नाही असंही कोर्टाने स्पष्ट केलं.
आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का?
आपला नेता भेटत नाही म्हणून नवा पक्ष स्थापन करु शकतो का? अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. यावर हरिश साळवे यांनी बंडखोर आमदार पक्षातच आहेत असं सांगितलं. यावर सरन्यायाधीशांनी तुम्ही सध्या कोण आहात? असं विचारलं असता आम्ही पक्षातील नाराज सदस्य असल्याचं म्हणाले.
