– निकृष्ट कामाची तसेच न्यायालयातील खटल्याची माहिती दडवल्याचे उघड, ७२ तासांत खुलासा मागविला.
पिंपरी, दि.१५ – भामा आसखेड धरणातून पाणी उचलण्यासाठी बांधावयाच्या जॅकवेल निविदा प्रकरणातील गोंडवाना इंजि. कंपनीने महापालिकेला तद्दन खोटी माहिती दिल्याचे आता जवळपास उघड झाले आहे. या कंपनीने निविदेत माहिती लपविली होती. याबाबत कंपनीने ७२ तासांत म्हणजे १७ डिसेंबर पर्यंत सबळ कारणांसह खुलासा कऱावा अन्यथा निविदा अटीशर्थीनुसार निविदा अपात्र का करू नये, अशी विचारणा महापालिका प्रशासनाने केली आहे. पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता देवान्ना गट्टुवार यांच्या सहिने हे पत्र बुधवारी (१४ डिसेंबर) गोंडवाना इंजि. कंपनीला देण्यात आले आहे.
कारवाई आणि अपात्रतेची मोठी जंत्री –
गोंडवाना इंजि. कंपनीने पिंपरी चिंचवड महापालिकेत भामा आसखेड जॅकवेल कामाची निविदा भरताना अत्यंत महत्वाची माहिती लपविल्याचे समोर आले. प्रामुख्याने मध्य प्रदेश सरकारने मुख्यमंत्री पेयजल योजनेत या कंपनीला काम दिले होते, पण निकष्ट काम केले म्हणून त्यांची मान्यता रद्द करण्यात आली. छत्तीसगड राज्यातील जगदलपूर महापालिकेत वेळेत काम पूर्ण केले नाही म्हणून या कंपनीचे काम काढून घेतले आणि सुरक्षाठेव जप्त केली. त्याबाबत छत्तीसगड उच्च न्यायालयात दाखल केलेली माहितीही कंपनीने लपविली. राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणात दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत या कंपनीवर बँक ऑफ महाराष्ट्राची कारवाईसुध्दा कंपनीने निविदा भरताना सांगितली नाही. नागपूर स्मार्ट सिटीमध्ये काम करतानाही अशाच प्रकारे माहिती दडविली म्हणून या कंपनीला आपत्र केले होते. उलटपक्षी त्याविषयावर कंपनीने थेट मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दावा दाखल केला होता. पूर्वी कारवाई झाल्याची माहिती या कंपनीने दडविल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने सुनावणी अंती न्यायालयाने या कंपनीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते. अशा प्रकारे सर्व ठिकाणी विविध कारणांनी कारवाई आणि अपात्र ठरलेली गोंडवाना इंजि. पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पात्र ठरल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते.
महापालिकेच्या पत्रात नेमके काय म्हटले –
महापालिकेने गोंडवाना इंजि. कंपनीला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, या निविदा प्रकऱणी आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या आहेत. निकृष्ट काम केल्याबद्दल मध्ये प्रदेश सरकारने कंपनीची मान्यता रद्द केली होती. तर नागपूर स्मार्ट सिटीच्या निविदेत या कंपनीला अपात्र करण्यात आले होते. तसेच त्यात न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. त्याशिवाय जगदालपूर महापालिकेने काम काढून घेण्याची कारवाई केली होती. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामाच्या निविदेतील कलम ४.२ नुसार अशा प्रकारची पाच वर्षांपर्यंतचे कोणतेही कायदेशीर प्रकऱण असेल तर त्याबाबत अवगत करणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात अशा प्रकारे कोणतीच माहिती गोंडवाना इंजि.कंपनीने दिलेली नाही. आता त्याबाबत कंपनीने सबळ कारणासह ७२ तासांत म्हणजे तीन दिवसांत खुलासा करावा. अन्यथा खोटी माहिती दिल्याबद्दल निविदा अपात्र ठरविण्याची कारवाई का करू नये, असा इशाराही महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.
राष्ट्रवादी आणि भाजपमध्ये आरोप- प्रत्यारोप –
या कामात तब्बल ३० कोटी रुपयांच्या लूट असल्याचे प्रकऱण नुकतेच पुढे आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसने त्यावर जोरदार निदर्शने केली आणि हे प्रकरण लावून धरले. काही महत्वाची कागदपत्रे गव्हाणे यांनी पुराव्यादाखल सादर केल्याने प्रशासनही हादरले.
त्यानंतर भाजपकडून माजी सत्ताधारी नेते एकनाथ पवार यांनी, “जर का यात भ्रष्टाचार असेल तर मी राजकीय सन्यास घेईल“, असे प्रत्युत्तर दिल्याने राजकीय आरोप प्रत्यारोपांनी रंगत वाढली. दरम्यान, खुद्द भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांनीच एक पत्र देत, या निविदा प्रकऱणात २५ ते ३० कोटींचा भ्रष्टाचार असल्याचे गौप्यस्फोट केल्याने भाजपमधील गटबाजी समोर आली आणि पळापळ झाली. महापालिका प्रशासनानेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले. आयुक्त शेखर सिंह यांनी त्याबाबत पाणी पुरवठा विभागाला सविस्तर माहिती गोळा करायला सांगितले होते.
असा आहे ३० कोटींचा भ्रष्टाचार –
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या भामा आसखेड जॅकवेल कामात याच गोंडवाना इंजि. कंपीनीने ती पूर्वीची माहिती दडविली. महापालिकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांनी त्याबाबत कुठली शहनीशा केलेली नाही आणि ठकेदार इथे पात्र ठरला. गोंडवाना इंजि. कपनीने भामा आसखेड जॅकवेल कामासाठी मूळ १२१ कोटींची निविदा थेट १६७ कोटी रुपयांची भरली होती. प्रशासनाने दर कमी कऱण्याची विनंती केल्यावर ती १५१ कोटींपर्यंत खाली घेतली. त्यामुळे ३० कोटी रुपये जादा दराने ही निविदा देण्यात येणार असून ती मोठी लूट असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसने आयुक्त शेखर सिंह यांच्या निदर्शनास आणून दिले
