पिंपरी, दि. १२(पीसीबी) – पिंपरी चिंचवड शहरातील केबल इंटरनेटचे संपूर्ण जाळे आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीच्या संबंधीतांकडे सोपविण्याच्या स्मार्ट सिटी व्यवस्थापनाच्या कारस्थानाचा पर्दाफाश यापूर्वीच झाला असताना, आता आणखी एक कटू सत्य समोर आले आहे. ज्या कंपनीकडे मोठ्या भरवशाने शहरातील नागरिकांची इंटरनेट कुंडली सोपविण्याचे ठरवले त्या मेसर्स सुयोग टेलिमेटिक्स लिमिटेड या कंपनीला महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) २३ फेब्रुवारी २०२३ रोजी तब्बल पाच वर्षांसाठी ब्लॅकलिस्ट केले आहे. बँकेत पुरेशी शिल्लक नसतानाही १५ कोटी ७७ लाख आणि ४ कोटी ११ लाख असे दोन चेक या कंपनीने महामंडळाला दिले होते ते वटले नाहीत म्हणून फौजदारी गुन्हा देखील दाखल केला आहे. महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता सतिशकुमार गावित यांनी मेसर्स सुयोग टेलिमेटिक्स कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करण्यामागची दिलेली कारणेसुध्दा खूपच गंभीर आहेत.
एमएसआरडीसी ने जेष्ठ माजी नगरसेविका सिमा सावळे यांना या संपूर्ण प्रकरणाची तपशिलवार माहिती एका पत्राद्वारे दिली आहे. मेसर्स सुयोग टलिमेटिक्स लिमिटेड ही कंपनी किती बोगस व्यवहार करते याचे पुरावेच महामंडळाने दिलेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या कंपनीने महामंडळाला विविध कामांच्या निमित्ताने दिलेले दोन मोठे चेक बाऊन्स झाले म्हणून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. महामंडळाच्या कोणत्याही परवानगीशिवाय या कंपनीने मुंबईतील माहिम उड्डाण पुलावर परस्पर बीटीएस यंत्रणा बसविली होती. कंपनीला दिलेले काम नोव्हेंबर २०२१ मध्ये संपलेले असताना ही यंत्रणा बसविल्याने हे प्रकरण गंभीर वाटले म्हणून महामंडळाने २१ जानेवारी २०२२ रोजी वांद्रे पोलिस स्टेशनकडे तक्रार दाखल केली आहे. महामंडळाने मेसर्स सुयोगचे टेलिमेटिक्स कंपनीचे कारनामे उघडकिस आणल्याने या कंपनीच्या चालकांनी दबाव टाकण्यासाठी थेट केंद्र सरकारकडे खोट्या तक्रारी सुरु केल्या आणि महमंडळाला नाहक बदनाम करण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व प्रकऱणांची दखल घेऊन या कंपनीला ब्लॅकलिस्ट केल्याचे पत्रात म्हटले आहे.
केबल नेटवर्क प्रकरण नेमके काय –
पिंपरी चिंचवड शहरात स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे ६०० किलोमीटर लांबीचे अंडरग्राऊंड केबल डक्ट तयार कऱण्यात आले. तत्कालिन महापालिका आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी महापालिकेसाठी नवीन उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून हा प्रकल्प हाती घेतला होता. महापालिकेला त्यातून भरघोस उत्पन्न मिळणे अपेक्षित आहे. या प्रकल्पामुळे अंडरग्राऊंड केबलसाठी विविध कंपन्यांकडून वारंवार होणाऱ्या रस्ते खोदाईलाही आळा बसणार आहे. डक्ट भाडेपट्ट्याने देण्यासाठी स्मार्ट सिटी प्रशासनाने सुमारे ३०० कोटी रुपयांची एक निविदा काढली होती, त्यात तीन कंपन्यांनी सहभाग घेतला. मेसर्स रेलटेल कॉर्पोरेशन, मेसर्स युसीएन केबल या दोन कंपन्यांशिवाय मेसर्स सुयोग टेलिमॅटिक्स लिमिटेड – मेसर्स फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि. या भागीदार कंपनीने निविदा भरली होती. सुयोग टेलिमॅटिक्स लि.- फायबर स्टोरी कम्युनिकेशन प्रा.लि. या कंपनीची निविदा सर्वोत्कृष्ट ठरली आणि त्यांना काम देण्याची घाई स्मार्ट सिटी प्रशासनाकडून सुरू आहे.
दरम्यान, स्मार्ट सिटीकडे निविदा सादर केलेल्या कंपनीचे तत्कालिन संचालक, प्रवर्तक यांच्या विरुद्ध गुजराथ मधील अहमदाबादमध्ये बनावट टेलिफोन एक्सचेंज चालविल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल असल्याचे सिमा सावळे यांनी उघडकीस आणले होते. अहमदाबाद पोलीसांच्या तपासात सदर कंपनीचे तत्कालिन संचालक हे दुबई आणि पाकिस्तानशी कायम संपर्कात असून आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी टोळीशी संबंधीत असल्याचे समोर आल्याचे वृत्त देखील प्रसिद्ध झाले होते.
स्मार्ट सिटीच्या निविदेत मेसर्स सुयोग टेलिमेटिक्स कंपनीने जो टाटा टेलिसर्विसेस कंपनीचा अनुभवाचा दाखला दिला आहे तोसुध्दा तद्दन खोटा असल्याचे सिमा सावळे यांनी निदर्शनास आणून दिले. टाटा टेलिसर्विसेस कंपनीने त्याबाबतचे लेखी पत्र स्मार्ट सिटी कंपनी व सिमा सावळे यांना देऊन सुयोग टेलिमेटिक्स कंपनीच्या खोटेपणावर शिक्कामोर्तब केले.
सिमा सावळे यांच्या मागणीवर नंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी देखील हा मुद्दा उचलून धरला आणि स्मार्ट सिटी प्रशासन म्हणून महापालिका आयुक्त शेखरसिंह आणि शहर पोलिस आयुक्त यांना लेखी पत्र देत चौकशीची मागणी केली. भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनीसुध्दा हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याने, ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.
या सर्व घडामोडीनंतरही शहरातील एक बडा नेता आणि महापालिका प्रशासनाचा याच कंपनीला काम देण्याचा आग्रह आजही कायम आहे. अशा प्रकारे गुन्हेगारांच्या हातात शहरातील अंडरग्राऊंड केबल नेटवर्क सोपविले तर आगामी काळात खूप मोठा धोका संभवतो, असे प्रशासनाला लेखी निवेदनाद्वारे सांगूनसुध्दा त्याची दखल घेतली जात नसल्याने संशय बळावला आहे.
संभाव्य धोके –
केबल इंटरनेटचे नेटवर्क गुन्हेगारांच्या हाती गेले तर, उद्या डेटा चोरी होऊ शकते. दुबई किंवा पाकिस्तानातून खंडणी उकळण्यासाठी गुन्हेगारांनी फोन केला तरी ते सापडणार नाही. महिला आणि मुलिंच्या सुरक्षेचा मोठा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. जातीय तेढ निर्माण कऱण्यासाठीही ही यंत्रणा वापरली जाऊ शकते इतकेच नाही तर अतिरेकी कारवायासुध्दा होऊ शकतात. शहरच नव्हे तर देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याने या निर्णयावर पोलिसांनीही ठोस भूमिका घेण्याची गरज आहे.
