कागद काच पत्र कष्टकरी पंचायतीच्या कचरा वेचकांनी ७.५२ कोटी रुपयांची थकबाकी त्यांच्या बँक खात्यांवर पडू लागल्याने आनंदोत्सव साजरा केला. मुख्य नियोक्ता म्हणून, पिं. चिं.मनपा असल्याने कचरा वेचकांकडून कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागले. संघटनेने २०१३ मध्ये सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या न्यायालयात दोन खटले दाखल केले. या दीर्घकाळ चाललेल्या न्यायालयीन लढाईत कचरा वेचकांचा विजय झाला. ३१ जुलै, २०२३ आणि १३ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतिम निकाल दिला. निकालामध्ये अनुक्रमे न्यायालयाने पीसीएमसीला रु. किमान वेतन कायदा 1948 चे पालन न केल्याबद्दल कचरा वेचकांना 7.52 कोटींची थकबाकी देण्याचे आदेश दिले.
सन २०१२ पासून कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेचे कचरा वेचक हे पिं.चिं.मनपा द्वारे जारी केलेल्या निविदा नियमांनुसार कंत्राटदारांच्या हाताखाली काम करत आहेत. या कचरा वेचकांना किमान वेतन कायदा, १९४८ नुसार वेतन दिले जात नाही हे माहितीचा अधिकार कायदा, २००५ वापरुन, तसेच पिं.चिं.मनपा आयुक्त, आरोग्य विभाग, कामगार कल्याण विभाग आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा करून, कचरा वेचक व त्यांच्या संघटनेने उघडकीस आणले. सन २०१३ ते २०१७ या कालावधीत कागद काच पत्रा कष्टकरी पंचायत संघटनेचे कचरा वेचकांना किमान वेतन कायदा, १९४८ नुसार वेतन दिले जात नव्हते. कचरा वेचकांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन मिळावे म्हणून संघटना व कचरा वेचकांनी पिं.चिं.मनपा आयुक्त, पिं.चिं.मनपा आरोग्य अधिकारी, पिं.चिं.मनपा महापौर, पिं.चिं.मनपा स्थायी समिती, आमदार आणि कामगार आयुक्त कार्यालयाकडे पाठपुरावा केला. सहाय्यक कामगार आयुक्तांच्या न्यायालयाने निकाल देऊन ८-९ महिने झाले तरी पिं.चिं.मनपा अमलबजावणी करण्यास दिरंगाई करत होती म्हणून कचरा वेचक आणि संघटनेने नागपूरला जाऊन राज्य विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनमध्ये आंदोलन केले. अनेक आमदार आणि मंत्री यांची भेट घेतली. त्यांनी पिं.चिं.मनपा यांना त्वरित अमलबजावणी करण्यास भाग पाडले.
या विजयानंतर कचरा वेचक शितल गिरमकर यांनी भावना व्यक्त केली की, “शेवटी न्याय मिळाला आणि आमच्या आनंदाला सीमा नाही”. या काळात इतक्या अधिका-यांच्या बदल्या झाल्या आहेत की आमच्यापैकी काही जणांनी आशा गमवाव्या होत्या, पण आम्ही एकमेकांना आठवण करून देत होतो की, ही एक लढाई आहे जी आम्ही आमच्या कबरीपर्यंत नेणार आहे. मी आता माझे गृहकर्ज पूर्ण भरेन. सरचिटणीस आदित्य व्यास यांनी टिपणी केली, “हा विजय सामूहिक कृती आणि चिकाटीच्या सामर्थ्याचा दाखला आहे. यातून कामगारांच्या हक्कांचे महत्त्व अधोरेखित होते आणि अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात एक आदर्श निर्माण होईल. या दरम्यान ज्या ३१ कचरा वेचकांनी आपले प्राण गमावले आहेत. हा संघर्ष इथे आमच्यासोबत होता, आमचा आनंद अपार असेल.” विजया चव्हाण, कचरा वेचक समारोप करतात, “मी ज्या सुनावणीसाठी जात असे त्या सर्व सुनावणी मला आठवतात. याबद्दल आम्ही सर्व खरोखर आनंदी आहोत आणि आमचा खटला कचरा वेचकांच्या धैर्याचा पुरावा आहे आणि मला आशा आहे की यामुळे देशभरातील इतर कामगारांना प्रेरणा मिळेल.”
