अग्रिकेटर पॉलिसी मोबाईल ॲप बाबत हरकती व सूचना नोंदविनयचे आव्हान महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने करण्यात आले आहे, याबाबत महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत वतीने हरकत नोंदविण्यात आली असून ओला उबेर रॅपिडो या कंपन्यांना बंदी घालून सरकारने स्वतःचा मोबाईल ॲप विकसित करावा अशी मागणी करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत अध्यक्ष कष्टकऱ्यांचे नेते बाबा कांबळे यांनी दिली.
पुणे येथे महामाता रमाई भीमराव आंबेडकर स्मारक मध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची व रिक्षा स्टॅन्ड प्रमुखांची प बैठक आयोजित करण्यात आली होती यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी बाबा कांबळे म्हणाले, अनेक वर्षापासून आम्ही ओला उबेर रॅपिडो सारख्या भांडवलदार कंपन्यांचे विरोधामध्ये लढा देत असून पिंपरी चिंचवड पुण्यामध्ये महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत च्या वतीने मोठा लढा उभा करून कंपनी वरती बंदी आणण्यास भाग पाडले तसेच ओला उबेर या भांडवलदार कंपन्यावरती बंद आणावी अशी वेळोवेळी मागणी केली आहे.
याचाच एक भाग म्हणून पुणे आरटीओ कार्यालयाने ओला उबेर रॅपिडो बंद करण्याचा अत्यंत चांगला निर्णय घेतला असून यामुळे रिक्षाचालकांचा फायदा होईल असे आम्हाला वाटते, मोबाईल ॲप टेक्नॉलॉजी द्वारे गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे मुंबई सह महाराष्ट्रातील व देशातील मोठ्या शहरांमध्ये ऑटो तसेच चार चाकी वाहनांना प्रवासी सेवा दिली जाते, ऑटो रिक्षाला मीटर व तसेच सर्व प्रकारचे नियम बंधन असल्यामुळे ऑटो रिक्षांमधून मोबाईल ॲप सेवा देण्यास कोणत्याच प्रकारचे हरकत नाही , परंतु ओला उबर व इतर भांडवलदार कंपन्या मात्र 30 ते 40 टक्के कमिशन घेऊन रिक्षा चालकांची लूट करत आहेत व त्यांच्याकडून जादा कमिशन घेतात व या कंपन्या मालामाल गब्बर होत असून रिक्षा चालकांची मात्र नुकसान होत आहे, यामुळे भांडवलदार कंपन्यांनी सुरू केलेल्या मोबाईल ॲप ला परमिशन नाकारणे या निर्णयाच्या आम्ही स्वागत करत आहोत.
या मुळे सरकारच्या लक्षात एक गोष्ट आम्ही अनुच्छितो मोबाईल ॲप सेवा बंद झाल्यामुळे, व रिक्षा चालक व प्रवाशांना मोबाईलला तंत्रज्ञानाची सवय झाल्यामुळे व या तंत्रज्ञानामुळे अनेक रिक्षा चालकांचा रोजगार अवलंबून असल्यामुळे, रिक्षा चालकांचे नुकसान होऊ नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने स्वखर्चाने मोबाईल ॲप तयार करावे व या ॲपच्या माध्यमातून रिक्षा चालकांना व नागरिकांना आवाहन करून या सेवेचा उपयोगात आणावा, अशी आपली आग्रही मागणी आहे.
सरकारच्या वतीने मोबाईल ॲप सुरू केल्यास रिक्षा चालकांचे प्रवाशांची होणारी आर्थिक फसवणूक टळेल व तसेच रिक्षा चालकांना चांगल्या प्रकारची टेक्नॉलॉजी व सुविधा मिळेल, एन आय या संस्थेने आरटीओचे सॉफ्टवेअर डेव्हलप केले आहे त्यांच्याकडे अप सुविधा डेव्हलप करण्याची देखील तंत्रज्ञान व माहिती असल्यामुळे यांना तातडीने रिक्षा चालक मालकांसाठी मोबाईल ॲप टेक्नॉलॉजी बनवण्याचे काम सोपवावे व ते जनतेसाठी रिक्षा चालकांसाठी खुले करावे अशी आमची आग्रहाची मागणी आहे, असे यावेळी बाबा कांबळे म्हणावे.
यावेळी बैठकीमध्ये मोबाईल ॲप टेक्नॉलॉजी बाबत सरकारकडे सूचना व हरकती पाठवण्यासाठी एकूण 16 मागण्या मंजूर करण्यात आल्या त्या खालील प्रमाणे-
१) महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने रिक्षा चालक व प्रवाशांसाठी मोबाईल ॲप टेक्नॉलॉजी विकसित करून ती तातडीने सुरू करण्यात यावी,
२) ओला उबेर रॅपिडो या भांडवलदार कंपन्यांनी सुरू केलेले ॲप व टेक्नॉलॉजी वरती तातडीने बंदी घालून या कंपन्यांना बेकायदेशीर प्रवासी व्यवसाय केल्याप्रकरणी त्वरित बंदी घालण्यात यावी,
३) ओला उबेर रीपिडो सारख्या भांडवलदार कंपन्यांच्या मांडीला मांडी लावून त्यांच्यासोबत शासनाकडे मोबाईल टेक्नॉलॉजी ॲप साठी आपलिकेशन साठी परवानगीची मागणी करत दुसऱ्या बाजूला रिक्षा संघटना च्या नावाखाली रिक्षा चालकांना गुमराहा करून जनतेची रिक्षा चालकांची व शासनाची फसवणूक करणाऱ्या रिक्षा संघटना वरती बंदी घालून त्यांच्यावर योग्य ते कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी,
४) टू व्हीलर रॅपिडो व इतर कोणत्याही कंपनीत टू व्हीलर वाहनासाठी प्रवासी वाहतूक करण्यास कुठल्याही नियमाच्या आधारे परवानगी देऊ नये,
५) पुणे आर टी ओ विभागाने मोबाईल टेक्नॉलॉजी ॲप बाबत घेतलेला निर्णय महाराष्ट्र मध्ये सर्व आरटीओ कार्यालय मध्ये लागू करण्यात यावा, या मागण्यांचे एकूण सोळा ठराव यावेळी मंजूर करण्यात आले.
यावेळी पुणे शहराध्यक्ष मोहम्मद शेख, कार्याध्यक्ष विलास केमसे उपाध्यक्ष हर्षद अन्सारी, मुराद काजी,रिक्षा ब्रिगेड प्रमुख बाळासाहेब ढवळे, पुणे जिल्हा अध्यक्ष लक्ष्मण शेलार पिंपरी चिंचवड शहर अध्यक्ष संतोष गुंड, घरकाम महिला सभा अध्यक्ष आशा कांबळे, अडवोकेट काजल कांबळे, आधी उपस्थित होते.
