नवी दिल्ली, दि. २० (पीसीबी) : राज्यात ओबीसी आरक्षाणावरून राजकीय वातावरण मोठ्या प्रमाणात तापले होते. या आरक्षणाबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे.
8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यातील 92 नगरपरिषदा व चार नगरपंचायत पंचायतीच्या सदस्य पदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या 92 नगरपरिषदा आणि चार नगरपंचायतींच्या निवडणुका स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला होता. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव संजय सावंत यांनी पत्रकदेखील जारी केले होते. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणासाठी ठाकरे-पवारांचं सरकार जावं लागलं –
दरम्याना, कोर्टाच्या निकालानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, राज्यात ओबीसी आरक्षण अस्तित्त्वात येण्यासाठी उद्धव ठाकरे आणि अजित पवारांचे सरकार जावं लागलं. आज राज्यात ठाकरे-पवारांचे सरकार असते, तर आम्ही ही लढाई जिंकूच शकलो नसतो असेम मतही बावनकुळे यांनी व्यक्त केले आहे.
