नवी दिल्ली, दि. २० (पीसीबी) : जवळपास महिनाभरापासून राज्यात सुरू असलेला सत्ता संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात आज महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. आजच्या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी एक ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही बाजूने 27 जुलैपर्यंत प्रतित्रापत्र, कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले.
आज झालेल्या युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील अॅड हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्याधीाशांनी दोन्ही बाजूंना मंगळवारपर्यंत शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
सरन्यााधीश यांनी महत्त्वाची टिप्पणी करताना म्हटले की, गटनेता बदलणे हा पक्षाचा अधिकार आहे. त्याशिवाय, बहुमताने सदस्य निवडू शकतात. एखादा वाद उद्भवल्यास विधानसभा अध्यक्ष हस्तक्षेप करू शकतात, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले.
गटनेत्याला हटवणं हा पक्षांतर्गत विषय – सरन्यायाधीश
गटनेत्याला हटवणं हा पक्षांतर्गत विषय असल्याचे सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. शिंदे यांनी त्यासाठी पक्षाचे अध्यक्ष असणे आवश्यक आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. कपिल सिब्बल यांनी शिंदे यांच्या विविध निर्णयांवर आक्षेप घेतले होते. त्यावर सरन्यायाधीशांनी हा प्रश्न उपस्थित केला. गटनेता बदलणं हा पक्षाचा अधिकार असू शकतो का, असा सवाल रमण्णा यांनी केलं आहे. सदस्यांना नेता निवडण्याचा अधिकार असल्याची टिपण्णीही न्यायाधीशांनी केली आहे.
दोन्ही बाजूंना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना येत्या मंगळवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हरीश साळवे यांच्यासह सिब्बल यांनीही वेळ मागितला होता. काही कागदपत्रे सादर कऱण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती साळवे यांनी केली होती.
सरन्यायाधीशांची महत्वाची टिपण्णी
हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करता येऊ शकते, असं सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे हे प्रकरण पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त न्यायाधीशांचा समावेश असलेल्या घटनापीठाकडे जाऊ शकते, असे संकेत सरन्यायाधीशांनी दिले आहेत.
महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचा राज्यपालांच्या बाजूने युक्तीवाद सुरू झाला आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणे अयोग्य असल्याचे मेहता यांनी म्हटलं आहे. आमदारांची निवड म्हणजे पक्षाच्या विचारसरणीला मत, असा मुद्दा मेहता यांनी मांडला आहे. वीस वर्षे ज्यांच्याविरोधात लढले त्यांच्यासोबत सरकार बनवले. मग एखादा गट त्याविरोधात बोलला तर त्यात चुकीचे काय, असं मेहता यांनी म्हटले आहे. मेहता यांनी सिंघवी यांचा युक्तीवाद खोडून काढला.
