मुंबई, दि. १ (पीसीबी) : ‘केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज २०२३-२४ या वर्षातील अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात शेती क्षेत्रापासून पर्यटनापर्यंत मोठमोठ्या घोषणांचा डोंगर उभा करण्यात आला. या अर्थसंकल्पावर संमिश्र प्रतक्रिया येत आहेत. सत्ताधारी समर्थन करताना करताना दिसून येतात, तर विरोधक यावर टिका करत आहेत, विरोधीपक्ष नेते अजित पवार यांनी यावर आपली प्रतिक्रीया व्यक्त केली आहे.
“आगामी निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून हा चुनावी जुमला असलेला अर्थव्यवस्था आहे. कल्याणकारी राज्याची संकल्पना मोडीत काढणारा अर्थसंकल्प म्हणूशकतो. आम्ही पण अनेकदा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. तुम्ही जर पाहिलं, मूळ प्रश्नांना बगल देणारा अर्थसंकल्प आहे. आम्ही बारकाईने अर्थसंकल्प पाहत होतो. त्यातील घोषणा म्हणजे, सातत्याने ज्या पुर्वीच्या घोषणा आहेत. त्याच त्याच घोषणांचा पुनुरूच्चार या अर्थसंकल्पात करण्यात आले आहे, असे पवार म्हणाले.
‘कररूपाने जर पाहिलं गेलं तर या देशाला सर्वाधिक कर मिळवून देणारं राज्य हे महाराष्ट्र आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी आहे. या गोष्टीकडे पाहिलं तर, महाराष्ट्र सर्वात जास्त कर देशाच्या तिजोरीत टाकतं, त्या प्रमाणात आपल्या राज्याला झुकतं माप द्यायला पाहिजे होतं. पण तसं काही दिलं गेलं नाही. हा महाराषट्रावर झालेला अन्याय आहे, असेही पवार म्हृणाले.
आगामी नऊ राज्याच्या निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून, त्या त्या राज्यांना थोडसं अधिकचं देण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. वास्तविक अर्थसंकल्प सादर करताना जम्मू काश्मीरपासून ते कन्याकुमारी पर्यंत एकसारखा न्याय देण्याचा प्रयत्न केला गेला पाहिजे होता. जिथे थोडसं कमी आहे तिथे थोडं अधिक दिलं तर हरकत नाही, असेही पवार म्हणाले.
‘कर्नाटकामध्ये साडेतीन हजार कोटी रूपये अधिकचे दिले गेले आहे. कर्नाटकची जी परिस्थिती आहे, तीच महाराष्ट्राची परिस्थिती आहे. पण आता महाराष्ट्रात निवडणुका नसल्यामुळे तशा प्रकारची मदत आपल्या राज्याला केलेली दिसत नाही. म्हणूनच मी म्हणतो की, आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून चुनावी झुमला असलेला हा अर्थसंकल्प आहे, असे अजित पवार म्हणाले.
