१४ ऑगस्ट (पीसीबी) – पुण्यातील पाषाण येथील एका शेतकरी कुटुंबाला त्यांची २४ एकर जमीन संपादित केल्यानंतर वाजवी नुकसान भरपाई न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. या कुटुंबाला वाजवी नुकसानभरपाई न दिल्यास आम्ही ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांची अंमलबजावणी रोखण्याचा आदेश देऊ, असा कडक इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिला.
न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांनी सरकारने हे ताशेरे ओढताना राज्य सरकारला तंबी दिली की, ‘‘या जमीन संपादनात ज्या शेतकऱ्याने त्याची जमीन गमावली आहे त्याला वाजवी नुकसानभरपाई न दिल्यास राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’सारख्या योजनांची अंमलबजावणी रोखण्याचा तसेच अवैधरित्या ताब्यात घेतलेल्या जमिनीवर उभारलेली बांधकामे पाडण्याचा आदेश न्यायालय देईल.’’
सुनावणीच्या प्रारंभी न्यायालयाने राज्याच्या मुख्य सचिवांना उपस्थित राहण्याचे आदेश देण्याची इच्छा व्यक्त केली. परंतु राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयाला तसा आदेश न देण्याची विनंती केली. पाषाण येथील या शेतकरी कुटुंबाने नवी दिल्ली येथील ज्येष्ठ वकील ध्रुव मेहता यांच्यामार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
‘सीविक’शी बोलताना वकील मेहता यांनी सांगितले की, ‘‘पाषाण येथील बहिरट कुटुंबाच्या मालकीची २४ एकर जमीन होती. राज्य सरकारने त्यांच्याकडून इनाम जमिनीच्या नावाखाली ही जमीन अधिग्रहित केली आणि त्या बदल्यात त्यांना दुसरी जमीन दिली. २००४ मध्ये या कुटुंबाच्या असे निदर्शनास आले की, त्यांना देण्यात आलेली जमीन वन विभागासाठी आरक्षित आहे. त्यामुळे या कुटुंबाने त्यांच्या मूळ जमिनीचा ताबा मागितला. तेव्हा त्यांच्या असे निदर्शनास आले की, त्यांची मूळ जमीन राज्य सरकारकडून एका संरक्षण संस्थेला हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तेव्हापासून नुकसान भरपाईसाठी या कुटुंबाचा न्यायालयीन संघर्ष सुरू आहे.’’
न्यायमूर्ती गवई यांनी असेही नमूद केले की, ‘‘२०२४ च्या ‘रेडी रेकनर रेट’नुसार या जमिनीचे मूल्य ३७ कोटी आहे. मात्र राज्य सरकार ही नुकसानभरपाई देण्यास तयार नाही. त्यामुळे या अवैधरित्या हस्तांतरित केलेल्या जमिनीवरील संपूर्ण बांधकामे पाडून ही जमीन पूर्ववत करण्याचा आदेश देण्यात येईल.’’
या संदर्भात १९६१ मध्ये राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३१ अ खूप गाजले होते. हे प्रकरण न्यायालयाने दुपारच्या भोजनानंतरच्या सत्रासाठी सूचिबद्ध केले होते. मात्र, राज्याच्या वकिलांनी सांगितले की, मुख्य सचिव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्यग्र आहेत आणि संध्याकाळी ते मोकळे होतील. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत (दि. १४) तहकूब केली आहे.
ही याचिका दाखल करणाऱ्या बहिरट कुटुंबाने सांगितले की, त्यांच्या पूर्वजांनी १९५० मध्ये ही २४ एकर जमीन खरेदी केली होती. नंतर राज्य सरकारने १९६३ मध्ये ही जमीन अधिग्रहित केली. त्यांनी या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दाद मागितली आणि हा खटला जिंकला. मात्र, राज्य सरकारने ही जमीन एका संरक्षण संस्थेला दिल्याचे सांगितले. या संस्थेने आपली बाजू मांडताना दावा केला की, या वादात ते प्रतिवादी होऊ शकत नाहीत त्यामुळे त्यांचा या जमिनीवरील ताबा हटवता येणार नाही.
त्यामुळे बहिरट कुटुंबाने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागताना आपल्याला पर्यायी जमीन देण्याची विनंती केली. त्यावर उच्च न्यायालयाने दहा वर्षांपासून या कुटुंबाला पर्यायी जमीन न दिल्याने राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले. अखेर २००४ मध्ये या कुटुंबाला पर्यायी जमीन देण्यात आली. केंद्रीय अधिकार प्राप्त समितीने (सीईसी) अर्जदार कुटुंबाला हे स्पष्ट केले होते की, ही जमीन अधिसूचित वनक्षेत्राचा भाग आहे. यापूर्वी न्यायालयाने राज्य सरकारला व्यक्तिगत मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे कब्जा करून अधिसूचित वनजमीन म्हणून हस्तांतरित केल्याच्या प्रकरणात दिलेल्या नुकसानभरपाईच्या तपशिलाबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याबद्दल ताशेरे ओढले होते.
याचिकाकर्त्यांना हवी बाजारभावानुसार रक्कम
“न्यायालयाच्या आदेशांना गृहित धरुन वागू नका. आम्ही वर्तमानपत्र वाचतो, तुमच्याकडे फ्रीबीज साठी लाडकी बहीण साठी पैसे आहेत पण एका सर्वसामान्य माणसाच्या जमिनीचा मोबदला द्यायला पैसे नाहीत का,” अशा शब्दांत न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला झापल्येाने या प्रकरणातील गांभीर्य वाढले आहे. या सगळ्या प्रकरणांमध्ये राज्य सरकार हे याचिकाकर्त्याला म्हणजेच जमीन मालकाला ३७ कोटी ४२ लाख ५० हजार रुपये द्यायला तयार आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना बाजारभावानुसार रक्कम हवी आहे. ती शंभर कोटी रुपयांच्या वर जाते.
