… हे तर पिंपरी चिंचवडचे घाशीराम कोतवाल | थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

0
235

पिंपरी चिंचवड, दि. २६ (पी.सी.बी) :- महापालिकेत प्रशासन काळात मोगलाई माजली की काय अशी शंका येते. इथे जो सर्व नियम-कायदे पाळतो त्यालाच सुळावर चढवण्याचे काम सुरू आहे. जो राजरोस तिजोरी लुटतोय, जो कायद्याचा धाक दाखवून पैसे उकळतो त्यांना कोणाचाही धाक नाही. दोन वर्षे नगरसेवक नसल्याने या शहरात अक्षरशः अंदाधुंदी माजलीय. पुणे शहरात पेशवाईतील घाशिराम कोतवाल सर्वांना ज्ञात आहे.पेशवाईत नाना फडणवीसांनी स्वतःचे छंद पुरविणाऱ्यावर मेहरबानी म्हणून एका उत्तर भारतीय कनोजी ब्राम्हणाला पुण्याची कोतवाली बहाल केली होती. त्याने पुण्याच्या सनातनी भटांचा अक्षरशः छळ आरंभला आणि प्रचंड उतमात केला होता. आज पिंपरी चिंचवड शहरावर अशाच एका घाशीराम कोतवालाचे राज्य आहे. आजचे फडणवीस झोपलेत की झोपेचे सोंग घेऊन आहेत ते माहित नाही. मात्र, तमाम करदाती जनता त्रस्त आहे. कोतवाल हंटर घेऊन जनतेच्या मागे लागलाय आणि आजचे पेशवे उघड्या डोळ्यांनी हा तमाशा बघतायेत. पंत हे बरे नव्हे…आज या श्रीमंत शहरात कर्ज काढून कोटी कोटींचे फ्लॅट घेऊन राहणाऱ्या सुमारे तीन लाख कुटुंबांना पाण्यासाठी प्रशासनाची हाजी हाजी करावी लागते. बहुतांश हाऊसिंग सोसायट्यांना आजही पाण्यासाठी टँकर मागवावे लागतात, त्यासाठी लाखोंचा भुर्दंडही पडतो. सोसायटीधारकांपैकी किमान ८०-९० टक्के लोक प्रामाणिकपणे आहे तो मिळकतकर, पाणी पट्टी नियमीत भरतात. राज्यात सर्वाधिक मिळकतकर घेणारे हे शहर असूनही कुरबूर न करता ऑनलाईन कर भरणाऱ्यांत याच मंडळींचा ९५ टक्के वाटा आहे. घाशीराम कोतवालाने आदेश काढलाय, आता काय तर म्हणे, कर वसुलीसाठी सोसायटीचे पाणीच तोडणार. बातम्या वाचून लोकांच्या तोंडचे अक्षरशः पाणी पळाले. भर उन्हाळ्यात अंगाची काहिली होते, घसा कोरडा पडतो म्हणून पाणी कमी पडते. करदात्यांना पुरेसे पाणी द्यायचे सोडून हे प्रशासन पाणी तोडण्याची भाषा करते. पेशवाईतील घाशीराम कोतवाल असाच होता. मोशी, चिखली, चऱ्होली, वाकड, रहाटणी, पिंपळे निलख, पिंपळे सौदागर मधील सोसायटी धारकांचे हे गाऱ्हाणे आहे. प्रशासनाला सोसायटी धारकांच्या डोळ्यातले कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातीम मुसळ दिसत नाही. कोणत्याही परिस्थितीत पाणी तोडता येत नाही हा भाग बाजुला ठेवा, पण ही मुजोरी आली कुठून याचा शोध जनतेने घेतला पाहिजे. दोन वर्षांत पैसे खाऊन गबर झालेले प्रशासन इतके माजले की आतो डोक्यावरून पाणी जातेय.प्रशासन काळात ३०-४० टक्केवर भ्रष्टाचार –नगरसेवक नसल्याने महापालिकेचे पाच कोटी वाचले, अशी अल्लड बातमी एका दीड शहाण्याने दिली होती. १२८ नगरसेवक नसल्याने त्यांना महिन्याला मिळणारे मानधनाचे गेल्या दोन वर्षांचे पाच कोटी वाचले असा त्याचा अर्थ होता. उलटपक्षी याच दोन वर्षांत केवळ आणि केवळ नगरसेवक नसल्याने करदात्यांचे पाच-पंचवीस नव्हे तर, तब्बल ५०० कोटींची लूट प्रशासनाने केलीय. सामाजिक कार्यकर्ते मारूती भापकर यांनी नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत शाहू उद्यानातील एका कामात १ कोटी ७० लाखांच्या कामात १ कोटी ३० लाखांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे पुराव्यासह आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. नगरसेवक असताना इथला कारभार म्हणजे दुधात पाणी मिसळत होते, आता प्रशासन काळात अक्षरशः पाण्यात दूध मिळसलेले आहे. सात कोटींच्या एका कामात प्रशासनातील घाशाराम कोतवालांचा वसुली पंटर अधिकारी थोडेछिडके नाही तर तीन कोटी उघडपणे लाच मागतो. अडिच कोटींत माडंवली होते आणि व्यवहार पूर्ण होतो. म्हणजे टक्केवारीत हे गणित ३० ते ४० टक्के आहे. वानगी दाखल हे फक्त दोन दाखले दिलेत. दोन वर्षांतील कामांचा असाच लेखाजोखा मांडला तर डोळे पांढरे होतील. पालिकेच्या आठही प्रभागांतून काम न करताच ठेकेदार आणि अधिकारी मिळून कागदोपत्री बिले काढतात आणि शेकडो कोटींची लूट करतात, अशी चर्चा आहे. शहरात दोन वर्षांत अवैध बांधकामे दुपटीने वाढलीत. घाशीराम कोतवालाच्या कारवाईचा बुलडोझर बातम्यांपूरता फिरतो. किरकोळ वीटा पाडून दोन दिवसांत पुन्हा तिच बांधकामे पत्रा शेड आहे तसेच उभे राहतात. हा चमत्कार काय आहे याचा शोध घेतले तेव्हा समजले की, हे पथक कारवाई पथक नव्हे अधिकाऱ्यांचे वसुली पथक असते. पत्राशेडवाल्यांकडून लाखो रुपये वसुली केली, वर्षांचे हप्ते बांधून घेतलेत. अवैध बांधकाम चालकांकडून किमान ५० हजार ते २-३ लाखाची वसुली होते आणि काम अखंड सुरू राहते. लोकप्रतिनिधी असताना निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच्या स्थायी समिती सभेत शेकडो कोटींची कामे मंजूर होत होती आणि नगरसेवक टीकेचे धनी होत असतं. आता त्याच्या वरतान प्रशानाने आठवड्यात तीन बैठका घेऊन १५० कोटी, २०० कोटी, ३०० कोटींची अशी किमान ५०० कोटींची कामे मंजूर केली. पूर्वी नगरसेवक ठेकेदार होत म्हणून लोकांच्या डोळ्यावर यायचे. आता अधिकारी-कर्मचारीच ठेकेदारांचे भागीदार आहेत. स्मार्ट सिटीच्या शेकडो कोटींच्या कामात आमदार-खासदारांचे भाऊ, भाचे ठेकेदार होते, आता इथे घाशीराम कोतवालाच्या राजवटीत काही अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचे लागेबांधे असलेले पाहुणेच ठेकेदार बनलेत आणि लूट करत आहेत. भ्रष्टाचाराचा अक्षरशः कहर झालाय. प्रशासन कोणा एका राजकीय पक्षाचे नसते पण ज्या पक्षाचे राज्यात सरकार असते त्यांचेच नियंत्रण असते. याचाच दुसरा अर्थ एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांचेच नियंत्रणात प्रशासन आहे. घाशीराम कोतवाल मातलाय तर त्याला काबूत आणायचे की त्याची गच्छंती करायची हे शिंदे-फडणवीस-पवार यांच्यावर आहे. लोकसभा निवडणुकीत पुणे शहराचे आयुक्त, जिल्हाधिकारी, पोलिस आयुक्त, पोलिस अधिक्षक सारे बदलले मात्र पिंपरी चिंचवडकडे लक्ष गेलेत नाही. सरकारचे सगळे छंद पुरे होतात म्हणून कोतवाली कायम आहे. त्रासलेली जनतासुध्दा आता निवडणुकिचीच वाट पाहतेय. घाशीराम कोतवालाची मुटकुळी करून रवानगी होणार नसेल तर, आता जनताच सरकार पक्षाला काय तो धडा शिकवेल