सुप्रीम कोर्टाने एकनाथ शिंदेंना फटकारले, मुंबईत याचिका का दाखल केली नाही?

200

महाराष्ट्र दि. २७ (पीसीबी) -महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा आता नवीन अंक सुरू झाला आहे. शिवसनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला फटकाले आहे. न्यायालयाने एकनाथ शिंदे गटाला मुंबई उच्च न्यायालयात का गेला नाही, अशी विचारणा केली आहे. तसंच, उपाध्यक्षांवर प्रश्न कसे उपस्थितीत करू शकता, असा सवालही केला आहे.एकनाथ शिंदे यांनी महाविकास आघाडीला आव्हान देत थेट सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेतली आहे. शिंदे गटाच्यावतीने 15 आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकेत दोन गोष्टींचा विशेष उल्लेख करण्यात आला आहे. एक तर आमदारांनी उपाध्यक्षांना बेकायदेशीर ठरवून आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशीला आव्हान दिले आहे आणि दुसरे म्हणजे त्यांनी स्वतःला आणि आपल्या कुटुंबाला न्यायालयाकडून संरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. एकनाथ शिंदे गटाकडून निरजकुशल कौल यांनी युक्तिवाद केला आहे.

कौल – फ्लोअर टेस्ट किंवा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याचिकेवर सुनावणी केली आहे. आमचे 39 आमदार आहेत. इतर अल्पमतात आहेत. आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत. घर आणि कुटुंबाला धमकावले जात आहे. गुवाहाटीहून मृतदेह परत येईल, अशी धमकी दिली जात आहे. त्यामुळेच आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आलो आहोत.
कोर्ट– जीवघेणे हे आम्ही पडताळू शकत नाही, तुम्ही हे सांगत आहात. दुसरी गोष्ट म्हणजे उपाध्यक्षांकडून आपल्याला वेळ देण्यात आलेला नाही.
कौल – जोपर्यंत स्वत: उपसभापतींच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा केवळ 14 दिवसांचा कालावधी नाही.
कौल – फ्लोअर टेस्ट किंवा राज्यपालांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच याचिकेवर सुनावणी केली आहे.
कौल – जोपर्यंत स्वत: उपसभापतींच्या प्रकरणावर निर्णय होत नाही, तोपर्यंत त्यांना अपात्र ठरवता येणार नाही. आधी उपाध्यक्षांना हटवण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल. हा केवळ 14 दिवसांचा कालावधी नाही.
कोर्ट – तुम्ही नोटीस बद्दल बोला
कौल : नोटीस देताना कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली
नैसर्गिक न्यायाचा अधिकार नाकारला आहे
कोर्ट – उपाध्यक्षांच्या अधिकारा संदर्भात आपण कशी काही विचारणा करू शकता. उपाध्यक्षांच्या अधिकार वर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित करतात.
कोर्ट – तुम्हाला नोटीस कधी बजावण्यात आली?
कौल – आम्ही 21 ला नोटीस दिली आहे. त्याच दिवशी आम्हाला नोटीस देण्यात आली. उपाध्यक्षांनी नवीन लोकांची नियुक्ती करू नये, असे आम्ही वारंवार सांगितले आहे. त्यावेळी आमचे 35 आमदार होते. आणखी वाढले आहेत. 22 तारखेच्या बैठकीला उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. आम्ही बैठकीला गेलो नाही, त्यामुळे आम्ही स्वतः पक्ष सोडला असल्याचे सांगण्यात आले. म्हणूनच आम्हाला अपात्र ठरवले पाहिजे. 23 रोजी उपाध्यक्षांनी आम्ही अपात्र असल्याची नोटीस दिली आणि 48 तासांत उत्तर देण्यास सांगितले. उपाध्यक्षांची ही कारवाई चुकीची आहे.
कोर्ट – तुम्ही म्हणताय की तुम्ही उपसभापतींना 21 रोजी नोटीस दिली आहे. त्यांनी 25 रोजी आपल्याला अपात्रतेची नोटीस दिली. याबाबत उपाध्यक्षांशी का बोलत नाही.
कौल – यावेळी उपाध्यक्षांनी कोणतीही कारवाई करू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या जुन्या निकालाचे वकील कौल स्पष्टीकरण देत आहेत. सर्व काही फ्लोर टेस्टद्वारे ठरवले जाते. यावेळी अरुणाचल प्रदेश प्रकरणी 2016 सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ दिला.
कौल – आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत उपाध्यक्षांनी निर्णय घेतल्यास त्यांना कुठेही जाता येणार नाही.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यासाठी शिंदे गटाने दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा भाग असलेल्या शिवसेनेच्या ३८ आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही. त्यामुळे हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळं उपाध्यक्ष अशा प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत नाही. असं याचिकेच्या synopsis मध्ये म्हटलं आहे.
मात्र, या याचिकेत कोणत्या आमदारांनी आणि किती आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. असा कुठलाही उल्लेख किंवा पत्र/ पुरावा याचिकेसोबत जोडलेला नाही. याचिकेच्या अनुक्रमणिकेत या संदर्भात पत्र जोडल्याचं दिसून येत नाही. विशेष म्हणजे याचिकेच्या मुख्य मागण्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा शिवसेनेने पाठिंबा काढला असल्याचं म्हटलं नाही. सोबतच पाठिंबा काढणे हे सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही.