मुंबई, दि. २२ : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा’ अंतर्गत पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेस मालमत्ता कर संकलन वाढीसाठी राबविलेले नवोपक्रम, ऑनलाईन सुविधा, मालमत्ता जप्ती लिलाव, जिओ सिक्वेन्सिंग, यू. पी. आय. सी. आयडी आदी प्रस्तावांमध्ये प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. या पुरस्काराअंतर्गत १० लाख रुपयांचे पारितोषिक महापालिकेस मिळाले असून आज मुंबई येथील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे झालेल्या नागरी सेवा दिन २०२५ आणि राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान व स्पर्धा २०२३-२४ व २०२४-२५ पारितोषिक प्रदान समारंभात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आयुक्त शेखर सिंह यांना हे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.
यावेळी राज्याच्या कौशल्य विकास विभागाचे मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, यशदाचे अतिरिक्त महासंचालक राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे जनता संपर्क अधिकारी प्रफुल्ल पुराणिक तसेच विविध विभागांचे, जिल्ह्यांचे, महापालिकांचे प्रशासकिय अधिकारी आणि कर्मचारी तसेच त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
राज्यस्तरीय समितीने महानगरपालिकेकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाची सखोल छाननी करून ही निवड केली. मालमत्ताकरवाढीसाठी महानगरपालिकेने राबवलेले उपक्रम, प्रशासनातील पारदर्शकता, तांत्रिक साधनांचा वापर, लोकसहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न आणि उत्तम कार्यप्रणाली हे सर्व पैलू यामध्ये महत्वाचे ठरले.
प्रभावी उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हे राज्यातील झपाट्याने वाढणारे शहर आहे. यामुळे दरवर्षी नव्या मालमत्तांची भर पडत असून, पायाभूत सुविधांचा पुरवठा करण्यासाठी मालमत्ताकर हे महत्त्वाचे उत्पन्नाचे साधन आहे. हे लक्षात घेऊन महापालिकेने करसंकलन वाढीसाठी खालीलप्रमाणे विविध उपक्रम राबवले:
१) ‘माझी मिळकत, माझी आकारणी’ – नागरिकांनी आपल्या मालमत्तेची माहिती स्वतः भरून देण्यासाठीचा उपक्रम.
२) प्रत्येक मालमत्तेस युपीक-आयडी देणे – मालमत्तांची अचूक नोंद ठेवण्यासाठी युनिक ओळख क्रमांक.
३) जिओ सिक्वेंसिंग व ड्रोन सर्वेक्षण – मालमत्तेचे स्थान व आकृती यांचा अचूक नकाशा तयार करण्यासाठी.
४) भारत बिल पे सिस्टम व ऑनलाइन पेमेंट सुविधा – घरबसल्या कर भरणा शक्य करणारी प्रणाली.
५) मालमत्ता जप्ती व लिलाव प्रक्रिया – थकबाकीदारांविरोधात कठोर पावले उचलण्याची कारवाई.
६) प्रकल्प सिध्दी – महिला बचत गटांच्या सहभागातून बिलांचे शंभर टक्के वितरण.
७) डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया – करदात्यांच्या वर्तनावर आधारित नियोजन व जनजागृती मोहिमा.
सवलतींचा प्रभावी वापर
महापालिकेने करदात्यांसाठी विविध सवलती जाहीर केल्या. यामध्ये पर्यावरणपूरक इमारतींना, ऑनलाइन पद्धतीने कर भरल्यास आणि महिलांच्या नावावर मालमत्ता असल्यास सवलती दिल्या गेल्या. त्यामुळे कर भरण्याचा वेग वाढवण्यास मदत झाली.
करसंकलनामध्ये विक्रमी वाढ
महापालिकेच्या या सर्व उपाययोजनांचा सकारात्मक परिणाम दिसून आला असून, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत करसंकलनामध्ये मोठी वाढ झाली:
२०२१-२२ : ६२८ कोटी रुपये
२०२२-२३ : ८१६ कोटी रुपये
२०२३-२४ : ९७७ कोटी रुपये (यापैकी ५५४ कोटी रुपये ऑनलाइन भरणा)
विशेष म्हणजे २०२३-२४ च्या पहिल्या तिमाहीतच ४४९ कोटी रुपयांचे करसंकलन.
प्रशासनाची गतिमानता आणि नवोपक्रमांना चालना
आयुक्त शेखर सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली करसंकलन विभागाने ही कामगिरी साकारली असून, यामध्ये विविध विभागांमधील समन्वय, योजना आखणी आणि अंमलबजावणीतील काटेकोरपणा दिसून आला. या पुरस्कारामुळे महापालिकेच्या प्रशासनातील गतिमानता, नवोपक्रमशीलता, माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, महिला सहभाग आणि करदात्यांशी असलेला संवाद याला शासनाकडून मिळालेली मान्यता अधिक दृढ झाली आहे. हे यश केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून नाही तर लोकाभिमुख प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्वाचे आहे.
“कटिबद्ध जनहिताय” या महानगरपालिकेच्या ब्रीदवाक्यानुसार महानगरपालिका कामकाज करत आहे. करसंकलन विभागाने पारदर्शकता, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर, महिला सहभाग आणि नागरिकांच्या सक्रिय सहकार्याच्या आधारावर मालमत्ता कर व्यवस्थापनात उल्लेखनीय बदल घडवून आणला आहे. ‘राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियान’ अंतर्गत मिळालेला हा पुरस्कार महापालिकेच्या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या अथक परिश्रमांचे फलित असून, नागरिकांचा विश्वास आणि सहभाग हेच आमचे खरे बळ आहे. भविष्यातही लोकाभिमुख, गतिमान आणि उत्तरदायित्वपूर्ण प्रशासन देण्याची आमची कटिबद्धता अशीच कायम राहील.”
— शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका
