मोठी बातमी…! EWS आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाची संमती – आता 10% आरक्षण कायम राहणार

127

नवी दिल्ली, दि. ७ (पीसीबी) : केंद्र सरकारने दिलेल्या EWS आरक्षणावर आज (सोमवारी) सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी झाली. यात आर्थिक आरक्षण वैध असल्याचे न्यायमूर्ती माहेश्वरी आणि न्या.त्रिवेदी यांनी सांगितले. आज सुप्रीम कोर्टाने याबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला.

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातील 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. 5 पैकी 3 न्यायाधीशांनी EWS आरक्षणाच्या सरकारच्या निर्णयाला घटनात्मक चौकटीचे उल्लंघन मानले नाही.न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला यांनी EWSच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

आधी आरक्षण असलेल्यांना सामान्यांच्या आरक्षणात समावेश करता येणार नाही, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. घटनाकारांचे स्वप्न ७५ वर्षानंतरही अपूर्ण आहे, असे त्रिवेदी यांनी सांगितले. पाचपैकी चार न्यायाधीशांनी हे आरक्षण वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे. . न्यायमूर्ती भट यांनी याला असहमती दर्शवली आहे.

103व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत जानेवारी 2019 मध्ये शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये EWS आरक्षण लागू झाले. तामिळनाडूतील सत्ताधारी पक्ष द्रमुकसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून याला आव्हान दिले होते.

या प्रकरणावर सात दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर खंडपीठाने 27 सप्टेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. CJI ललित 8 नोव्हेंबर म्हणजेच मंगळवारी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी 5 ऑगस्ट 2020 रोजी तत्कालीन CJI बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले होते. CJI यूयू लळित यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने या प्रकरणासह इतर काही महत्त्वाच्या बाबींवर सुनावणी केली.

केंद्रातर्फे उपस्थित असलेले तत्कालीन अटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल यांनी सुनावणीदरम्यान सांगितले होते की, सरकारने आरक्षणाची 50% मर्यादा ओलांडली नाही. ते म्हणाले होते- 1992 मध्ये सुप्रीम कोर्टानेच 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असा निर्णय दिला होता जेणेकरून उर्वरित 50% जागा सामान्य वर्गातील लोकांसाठी सोडली जातील. हे आरक्षण फक्त 50% मध्ये येणाऱ्या सामान्य वर्गातील लोकांसाठी आहे. हे उर्वरित 50% ब्लॉकला त्रास देत नाही.

न्यायमूर्ती माहेश्वरी म्हणाले..
आर्थिक आरक्षण हे घटनाविरोधी नाही

५० टक्के मर्यादेच्या मुळ गाभ्याला धक्का नाही.

१०३ वी घटनादुरुस्ती वैध आहे.

समतेकडे जाणे महत्वाचे