मुंबईतील 5000 कोटींची जमीन ‘अदानीं’च्या घशात घालण्याचा घाट; आरटीआय कार्यकर्ते विजय कुंभार यांचा खळबळजनक आरोप

0
36

मुंबईतील सुमारे ५००० कोटी रुपये किमतीची जमीन ‘अदानीं’च्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे. अंधेरी आणि भुलेश्वर येथील अनुक्रमे २५ लाख आणि एक लाख स्क्वेअर फूट जमीन टेंडर न काढताच दिली जात आहे, असा आरोप आम आदमीपक्षाचे राज्य उपाध्यक्ष विजय कुंभार यांनी केला आहे.

कुंभार पुढे म्हणाले की, १६ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाची बैठक सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे सकाळी ११.०० वाजता पार पडली. या बैठकीसाठीच्या अतिरिक्त कार्य सूचीमध्ये पुढील दोन प्रस्ताव होते. पहिला नगर भूमापन ए वार्ड (वांद्रे-प.), तालुका अंधेरी, जिल्हा मुंबई उपनगर येथील महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या न.भू.क्र.अ-७९२ (पै) २,३२,४६५ चौ.मी. (म्हणजे २५०२२३२ फूट) जागेचा विकास बांधकाम व विकास तत्त्वावर करण्यासाठी अदानी प्रॉपर्टी प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्या महसूल भागीदारी तत्वावर (revenue sharing basis) तत्वावरील देकारास मान्यता देणे. दुसरा भूलेश्वर महसूल विभागातील भू.क्र. ४७१ क्षेत्र १०२५७.८८ चौ.मी. (म्हणजे १,१०, ४१५ चौरस फूट) जैन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशन या संस्थेला जिमखाना या प्रयोजनासाठी ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा विषय होता. हे दोन्ही प्रस्ताव ऐन आचारसंहिता सुरू होण्याच्या दिवशी म्हणजे १६ मार्च रोजी मंत्री मंडळ बैठकीत ठेवण्यात आल्याचा आरोप विजय कुंभार यांनी केला.

शासकीय मिळकती भाड्याने देताना किंवा विकताना त्यासंदर्भात टेंडर काढून मगच पुढील प्रक्रिया केली पाहिजे असा नियम आहे. त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक निकाल ही पाहायला मिळतात. मात्र या दोन्ही मिळकती संबंधित संस्थांना देताना ही प्रक्रिया पार पाडल्याच आढळून येत नाही. आणि ही बाब सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या वेगवेगळ्या निकालांचा अवमान करणारी ठरते. तसेच अशा प्रकारचे बेकायदा प्रस्ताव सर्व नियम डावलून प्रशासकीय चाळणीतून बाहेर पडतात आणि थेट मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यतेसाठी येतात हीच फार मोठी गंभीर बाब आहे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. या दोन्ही मिळकती या शेकडो कोटी रुपये किमतीच्या आहेत. अगदी मुंबईतील जमिनीचा दर प्रत्येकी २०,००० (वीस हजार) रुपये प्रति स्क्वेअर फुट असा गृहीत धरला तरी अंधेरी येथील जमिनीची किंमत ५००० कोटी (पाच हजार कोटी) रुपये आणि भुलेश्वर येथेज जमिनीची किंमत २०० कोटी (दोनशे कोटी) रुपये इतकी होते. त्यामुळे या मिळकती कुणालाही देण्यापूर्वी टेंडर प्रक्रियेचा मार्ग का स्वीकारण्यात आला नाही? असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यातच ‘अदानी’ प्रॉपर्टीच्या एका संचालकाचे नातेवाईक महाराष्ट्र शासनाच्या आर्थिक सल्लागार समितीवर ही होते असे समजते, असे असेल तर ती आणखी गंभीर बाब आहे.

वास्तविक पाहता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये नियमित आणि अतिरिक्त कार्य सूची मधील प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर त्याची माहिती प्रसिद्ध करण्यात येते आणि महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावरही ठेवण्यात येते. मात्र बैठकीत मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती संकेतस्थळावर अद्यापपर्यंत ठेवण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रस्ताव मंजूर झाले की नाही हे समजायला मार्ग नाही. परंतु हे प्रस्ताव मंजूर झाल्याचे समजते. १६ मार्च रोजी दुपारी तीन वाजता लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने आचारसंहिता लागू झाली. त्याच दिवशी सकाळी मंत्रिमंडळाची बैठक झाल्यामुळे कदाचित त्या दिवशी मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती पत्रकारांना देणे शक्य झाले नसावे. मात्र संकेतस्थळावर मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती ठेवायला हवी होती. परंतु आता जवळपास अडीच महिने होत आले मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्यात आलेली नाही.

खरेतर आयत्या वेळचे प्रस्ताव हे अत्यंत तातडीच्या कारणांसाठी विचारात घ्यायचे असतात. एक तर या एका आठवड्यात ११, १३ आणि १६ या तारखांना मिळून तीन मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेण्यात आल्या. तिन्ही बैठकांमध्ये अनुक्रमे ३४ ,२८ आणि १९ असे मिळून एकूण ८१ प्रस्ताव अतिरिक्त कार्य सूचीमध्ये विचारासाठी ठेवण्यात आले होते. यातील ११ आणि १३ तारखेला मंजूर झालेल्या प्रस्तावांची माहिती संकेतस्थळावर ठेवण्यात आलेली आहे. मात्र १६ तारखेच्या प्रस्तावांची माहिती अद्यापही संकेत स्थळावर ठेवण्यात आलेली नाही. या बाबींचा विचार करून उपरोक्त दोन्ही प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य झाले असतील तर ते रद्द करण्यात यावेत तसेच संबंधित प्रस्ताव टेंडर प्रक्रिया न करता कशाच्या आधारावर मांडण्यात आले याची चौकशी करण्यात यावी, हे प्रस्ताव मांडणाऱ्या दोषी व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी. १६ मार्च २०२४ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नियमित आणि अतिरिक्त कार्य सूची मधील मंजूर करण्यात आलेल्या प्रस्तावांची माहिती तातडीने संकेतस्थळावर ठेवण्यात यावी, अशी मागणीही आम आदमी पक्षाच्यावतीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे करण्यात आली आहे. पत्रकार परिषदेस आपचे प्रदेश सचिव डॉ. अभिजित मोरे, पुणे शहर अध्यक्ष धनंजय बेनकर, शहर सचिव अमोल मोरे, पक्षाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते किशोर मुजुमदार उपस्थित होते.