महापालिका, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका निवडणुकांबाबत राज्य सरकारचा महत्वाचा निर्णय

156

– प्रशासकांना दिली मुदतवाढ, निवडणुका दिवाळीनंतर होण्याची शक्यता

मुंबई, दि. १२ (पीसीबी) : राज्यातील १८ महापालिका, १६४ नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्यांची मुदत यापूर्वीच संपली आहे. येथील प्रशासकाला ता. १५ सप्टेंबरनंतर सहा महिने पूर्ण होत आहेत. पण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी होणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय आज (ता. १२ सप्टेंबर) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे आता निवडणुकीचा पहिला टप्पा दिवाळीत सुरू होण्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे. याशिवाय, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आठ महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात वरील निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्याच्या नवीन पुनर्वसन धोरणालाही या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. दरम्यान, शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हाचा वाद अजूनही मिटलेला नाही. या प्रशासकाच्या मुदतवाढीच्या कालावधीत त्यावर तोडगा निघण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील प्रशासकाला दिलेली मुदतवाढ संपल्यानंतर सोलापूर, नाशिक, मुंबई, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, मिरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, नांदेड-वाघाळा, लातूर, अमरावती, अकोला, नागपूर, चंद्रपूर या १८ महापालिकांची निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, १६४ नगरपालिकांची निवडणूक ओबीसी आरक्षणासह होईल. दुसऱ्या टप्प्यात २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांची निवडणूक हेातील, असे निवडणूक कार्यालयातील वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामुध्ये अतिवृष्टीबाधित किंवा आपत्तीप्रवण गावांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. नाशिक जिल्हयातील उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली. महाराष्ट्र विक्रीकर न्यायाधिकरणाच्या मुंबई, पुणे व नागपूर खंडपीठास मुदतवाढ. केंद्र पुरस्कृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणीकरण करण्यासाठी योजना राबविणार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर २०२२ पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढण्याचे ठरविण्यात आले.

पिंपरी चिंचवड महापालिकेवर प्रशासक राज कायम –

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील फेब्रुवारी 2017 मध्ये निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा पाच वर्षांचा कार्यकाल 13 मार्च 2022 रोजी संपुष्टात आला. त्यापूर्वीच निवडणूक होणे अपेक्षित होते. परंतु, कोरोना महामारी, ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण, राज्यातील राजकीय अस्थिरता यामुळे गेल्या वर्षभरापासून प्रभाग रचना, आरक्षण अन् मतदार याद्या यातच महापालिका निवडणूक प्रक्रिया रखडली. निवडणूक वेळेत होऊ शकली नसल्याने महापालिकेवर प्रशासकीय राज आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. त्यामुळे प्रशासकीय राजवट वाढली आहे. तत्कालीन सरकारने महापालिका आयुक्तांचीच प्रशासकपदी नियुक्ती केली होती. तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील प्रशासक झाले होते. महापालिका स्थापनेनंतर दुसरे प्रशासक म्हणून त्यांनी काम केले. पाटील यांची 16 ऑगस्ट 2022 रोजी बदली झाली. त्यांच्याजागी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली. आयुक्त सिंह हेच प्रशासक असून ते तिसरे प्रशासक आहेत. प्रशासकीय राजवटीला सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सप्टेंबर 2022 पूर्वी पार पडणार नसल्याचे सांगत राज्य शासनाने प्रशासकांचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला आहे.