बेकायदेशीर व्यवसायांमुळे 58,521 कोटी रुपयेचा बुडीत !

49

नवी दिल्ली,दि. 23- (पीसीबी): दैनंदिन वापराच्या वस्तू (FMCG), तंबाखू उत्पादने, मोबाईल फोन आणि मद्य यासह पाच प्रमुख उद्योगांमधील बेकायदेशीर व्यवसायांमुळे 2019-20 मध्ये कर म्हणून 58,521 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उद्योग संस्था FICCI ने गुरुवारी एका अहवालात म्हटले आहे की, या उद्योगांमधील बेकायदेशीर व्यवसायांचा आकार 2019-20 मध्ये 2.60 लाख कोटींपेक्षा किंचित जास्त होता.

अहवालात असे म्हटले आहे की, पाच प्रमुख उद्योगांमधील एकूण अवैध व्यवसायापैकी 75 टक्के एफएमसीजी उद्योगाचा वाटा आहे. तंबाखू उत्पादने आणि अल्कोहोल हे दोन अत्यंत नियमन केलेले आणि उच्च कर आकारलेले उद्योग आहेत, या दोघांचा मिळून सरकारला एकूण कर नुकसानीपैकी 49 टक्के वाटा आहे.

या उद्योगांचा सर्वाधिक फटका

या पाच क्षेत्रातील अवैध व्यापारामुळे सरकारचा एफएमजीसी खाद्यपदार्थांमध्ये 17,074 कोटींचा कर बुडाला. मद्य उद्योगात 15,262 कोटी, तंबाखू उद्योगात 13,331 कोटी आणि FMCG घरगुती आणि खाजगी वापराच्या उद्योगात 9,995 कोटी. मोबाईल फोन उद्योगात 2,859 कोटी रुपयांचा कर तोटा झाला.

सुमारे 16 लाख लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या

FICCI ने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, पाच प्रमुख उद्योगांमधील अवैध धंद्यामुळे 2019-20 मध्ये सुमारे 16 लाख लोकांनी नोकऱ्या गमावल्या. या कालावधीत एफएमसीजी खाद्यपदार्थांमध्ये सर्वाधिक 7.94 लाख नोकऱ्या गमावल्या. यानंतर 3.7 लाख तंबाखू उद्योग, एफएमसीजी घरगुती आणि खाजगी वापराच्या उद्योगात 2.98 लाख नोकऱ्या आणि मद्य उद्योगात 97,000 नोकऱ्या निर्माण गेल्या. याशिवाय, मोबाईल फोन उद्योगात 35,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.

ऑगस्टमध्ये 128 स्टार्टअप्सनी 8,069 कोटी जमा केले

128 देशांतर्गत स्टार्टअप्सनी ऑगस्टमध्ये $995 दशलक्ष (रु. 8,069.40 कोटी) उभारले. ग्लोबल डेटाने गुरुवारी एका अहवालात म्हटले आहे की उद्यम भांडवलाचा हा आकडा जुलैमध्ये उभारलेल्या भांडवलापेक्षा 9.7 टक्के जास्त आहे. संस्थेचे प्रमुख विश्लेषक ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍संस्थेचे भांडवल अद्याप $1 बिलियनपेक्षा कमी आहे. या वर्षी जानेवारी ते ऑगस्ट दरम्यान 1,239 सौदे झाले.

देशांतर्गत किमती कमी करण्यासाठी WTO मध्ये भारताने निर्यातीवर बंदी घातली आहे
जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत गहू आणि तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा भारताने बचाव केला आहे. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, भारताने सांगितले की देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण आणि अन्न सुरक्षेमुळे निर्यातीवर अंकुश ठेवणे आवश्यक आहे. तथापि, हे उपाय तात्पुरते आहेत. यावर लक्ष ठेवले जात आहे. गेल्या आठवड्यात जिनिव्हामध्ये अमेरिका आणि युरोपियन युनियनने भारताच्या निर्णयाचा जागतिक बाजारांवर विपरीत परिणाम होईल, असे म्हटले होते.