प्रशाकीय काळात महालूट, मुख्यमंत्री महोदय चौकशी करा – थर्ड आय – अविनाश चिलेकर

0
689

बाप सवाई बेटा असा मराठीतला एक वाक्प्रचार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिका प्रशासन हे त्यातलेच एक. आज नाही मात्र कालांतराने या वाक्प्रटाराचा शब्दशः अर्थ समजेल. गेली वीस महिने महापालिकेवर प्रशासकीय राजवट आहे. महापालिका आयुक्त हेच सर्वेसर्वा आहेत. कोणाचेही त्यांच्यावर बंधन नाही. ते सांगतील ती पूर्व दिशा असते. नगरसेवकांच्या काळात एका एका निर्णयावर साधक बाधक चर्चा व्हायची आणि लोकांना जे हवे नको त्याचा निर्णय होत असे. आता ना कुठली चर्चा ना कोणाला विचारणा. तब्बल ५०-१०० कोटी खर्चाच्याच नव्हे तर ४००- ५०० कोटींच्या कामांवरसुध्दा चुटकीसरशी निर्णय होतात. ते चूक की बरोबर हे विचारणारे कोणी नसते. आयुक्तांना पटले आणि त्यांचे पूरेपूर समाधान झाले की प्रस्ताव तात्काळ मंजूर. ना विरोध ना निषेध. मित्रांनो, ही लोकशाही नव्हे तर अक्षरशः मनमानी आहे. गेल्या २० महिन्यांत याच पध्दतीने धुँवाधार तुफानी खर्च झाला आणि सुरू आहे. १८ ऑगस्ट २०२२ पासून म्हणजे पंधरा महिने आयुक्त शेखर सिंह यांचेच राज्य. भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्वच अधिकारी तल्लख बुध्दीचे असतात तसे शेखर सिंह सुध्दा विद्यवान ग्रहस्थ. पण अपेक्षाभंग झालाय, कारण ते स्वच्छ, पारदर्शक, कार्यक्षम प्रशासन देऊ शकलेले नाहीत ही शोकांतिका आहे. प्रशासकीय काळात भ्रष्टाचार प्रचंड वाढलाय. प्रशासनातील चार दोन अधिकारी कर्मचारी सोडले तर मुजोरी, मस्ती पावला पावलावर दिसते. वरपासून खालपर्यंत भ्रष्टाचाराची गंगा वाहते. पाच पिढ्यांचे कोट कल्याण एका वर्षांत झाले, असे खासगीत काही सद्गुणी अधिकारीच सांगतात. पूर्वी इतके धाडस नव्हते. आज साधा शिपाईसुध्दा फाईल बाहेर काढायची तर ५०० रुपये मागतो. भांडार विभागाचा वरिष्ठ अधिकारी ३ टक्के मोजा तेव्हाच सही करणार, असे ठामपणे सांगतो. एक फाईल १८ टेबल फिरते. प्रत्येक टेबलावर २ टक्के घेतल्याशिवाय सही होत नाही. आयुक्त साहेब तुमच्या प्रशासनात किमान ४० टक्के भ्रष्टाचार असल्याचे कटू सत्य आहे. प्रशासकीय काळात तुमच्या काही निर्णयांमुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी झाली. २० वर्षांत राष्ट्रवादीने केला नाही आणि ५ वर्षांत भाजपने हडपले नाहीत इतका माल २० महिन्यांत प्रशासनाने काढला, अशी चर्चा आहे. महापालिकेत रंगे हात सापडलेल्या ५ लाचखोरीच्या घटनेत अडकलेल्या ७ जणांना चोकशीअंती पुन्हा कामावर घेतले, तेव्हाच पितळ उघडे पडले.

आजवर झालेल्या प्रत्येक निर्णयावर बोट ठेवायला जागा आहे. खरे तर, सर्व करदात्यांनी जाब विचारला पाहिजे. बजेट ५ हजार कोटींचे आहे, पण त्या बाहेरचे जे काही दुसरे मोठे निर्णय झाले त्यात किमान दोन-अडिच हजार कोटींची मलाई प्रशासनानेच परस्पर चाखली असेही म्हणतात. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या प्रतिष्ठेचा हा प्रश्न आहे, आता त्यांनीच चौकशीचे आदेश दिले पाहिजेत.

नगरसेवकांच्या काळात जे निर्णय रखडले होते ते प्रशासनाने फटाफट केले. महापालिका इमारत २८६ कोटी रुपये, रस्त्यांची यांत्रीक साफसफाई ३३८ कोटी रुपये, केबल नेटवर्क ३०० कोटी रुपये, मोशी रुग्णालय ४०० कोटी रुपये अशी मोठी जंत्री आहे.
भामा आसखेड जॅकवेल काम ३० कोटी जादा दराची निविदा मंजूर केली, पण तिथेही काम रेटून नेले. अग्निशामक दलासाठी ८० कोटींची वाहन खरेदी एकाएकी १३० कोटींवर कशी गेली याचेही उत्तर प्रशासनाकडे नाही. महापालिका भवनाचे काम दिले कोणत्या कंपनीला आणि प्रत्यक्षात ते करते कोण याचा शोध घ्या म्हणजे घोळ समजेल. यांत्रीक साफसफाई कामाचा निर्णय झाला अजून काम सुरू नाही कारण टक्केवारी. शहरातील ७०० किलोमीटरचे इंटरनेट केबल नेटवर्क चक्क एका माफियाकडे सोपविण्याचे कारस्थान विरोध झाला म्हणून हाणून पडले. तिथेच या प्रशासनाचे हेतू समजला. पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांचे महागटार झाल्याने तिथे काम झाले पाहिजे. प्रशासनाने तिथे संधी शोधून नदी सुधार प्रकल्प ३,५०६ कोटींचा केला. खरी तातडिची गरज पवना नदीला होती, पण कोणाला खूश करण्यासाठी प्रथम मुळा नदीवर २०० कोटींचे काम सुरू केले. शहरातील २१ रुपटॉप हॉटेल चालकांना नोटीस दिली, कारवाई किती जणांवर केली त्याचा खुलासा नाही. नोटीस देणारा साहेबांना भेटला की कारवाई गुंडाळली जाते. पुर्णानगर येथे दुकानाच्या पोटमाळ्यावर झोपलेले पाच जणांचे कुटुंब शॉर्ट सर्किटमुळे लागलेल्या आगीत होरपळून गेले. त्यानंतर अशा पोटमाळ्यांचा शोध घेऊन कारवाईची वल्गना झाली आणि अचानक थंडावली.

गेल्या वर्षभरात वाढिव खर्चाचे किती विषय झाले त्याची यादी बाहेर आली पाहिजे म्हणजे लूट समजेल. स्मार्ट सिटी कंपनीची मुदत संपली तरीसुध्दा मुदतवाढ देऊन सल्लागार, ठेकेदार पोसण्याचे काम महापालिका करते. आयुक्तांना त्याची खंद ना खंत, हे विशेष. स्मार्ट सिटीमध्ये बसवलेले केबल नेटवर्क ५० टक्के बंद आहे याचा जाब विचारण्याची हिंमत प्रशासनात नाही. कारण ते भाजप आमदाराचे काम आहे. स्मार्ट सिटीमध्ये शहरात तब्बल ७०८० सीसी कॅमेरे बसवले, त्यातले ७० टक्के बंदच आहेत. पॅन सिटी अंतर्गत ४४१ कोटी रुपये खर्च करून कमांड एन्ड कंट्रोल सेंटर उभे केले ते वर्षभर बंद आहे. ६६६ कोटी पाण्यात गेले, पण आणखी २५० कोटी खर्च करायचा निर्लज्जपणा हे प्रशासन करते. स्मार्ट सिटी मध्येच महापालिकेच्या १२३ शाळांमध्ये ई लर्निंग प्रकल्प राबवला आणि ४२ कोटी खर्च केला. दोन वर्षे तो प्रकल्प धुळ खात पडला, पण या प्रशासनाला तो सुरू करावा वाटला नाही. कारण तिथे मलाई मिळणार नाही. अर्बन स्ट्रीट फूटपाथच्या कामांत किमान ५० टक्के मिळतात असा आरोप पिंपळे निलखच्या नगरसेवकाने केला होता. २०० कोटींचे असे फूटपाथ बांधले ते अतिक्रमणांनी हडपले. त्यानंतरही आणखी २५० कोटींचे असेच फूटपाथ बांधायला घेतले. सर्व फूटपाथ दोन महिन्यांत अतिक्रमणमुक्त करू, असे आश्वासन खुद्द आयुक्तांनीच शहरातील एनजीओच्या टिपटॉप हॉटेलच्या बैठकित दिले होते. तेच आश्वासन पुन्हा ऑटो क्लस्ट्ररच्या बैठकित दिले. पुढे काहीच झाले नाही. जुने सिमेंट ब्लॉग काढून नवीन बसविण्याचे सर्वाधिक काम प्रशासनाच्या काळात झाले, कारण त्यात खिसा गरम होतो. रस्ते अद्यावत, सुशोभित करण्याच्या नावाखाली भोसरीत २६ कोटी खर्च केले. पैसे गेले कुठे शोधायची वेळ आलीय.
महापालिकेच्या आठ प्रभागांतून दरवर्षी किमाम १०० कोटींची किरकोळ कामे केली जातात. प्रशासकीय काळात किरकोळ नावाखाली जी कामे झालीत ती खरोखर झाली का याची शहनिशा केली पाहिजे. कारण अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून किमान ६०-७० टक्के कामे फक्त कागदोपत्री केल्याचा संशय आहे. सामाजिक व राजकीय कार्यकर्त्यांनी गेल्या २० महिन्यांत प्रत्येक प्रभागात झालेल्या कामांची यादी माहिती अधिकारात मागवून त्याची जागेवर जाऊन पडताळणी केली पाहिजे. किमान दीड-दोन हजार कोटींची चोरी बाहेर येईल. प्रशासकीय काळात ना कुठे गटर दुरुस्ती झाली, ना फूटपाथ दुरुस्ती, ना खड्डे दुरुस्ती. करदात्या जनतेला एक वर्षे मिळकतकर भरला नाही तर महिना २ टक्के म्हणजे वर्षाला २४ टक्के पठाणी व्याज लावणाऱ्या प्रशासनाला पै पैशाचा जाब विचारला पाहिजे.

अवैध बांधकामासाठी शेखर सिंह यांचे बीट निरिक्षक प्रति बांधकाम लाख रुपये वसूल करतात, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण शहरभर हजारो अवैध बांधकामे सुरू आहेत. उच्च न्यायालयात या प्रशासनाच्या विरोधात बेअब्रूचा दावा केला पाहिजे. कारण अवैध बांधकामे होऊ नयेत म्हणून १५० अभियंते भरले आणि तेच आता अवैध बांधकामांना अभय देत खिशे भरतात. दोन लाख अवैध बांधकामे होती ती आता किमान तीन लाखावर पोहचली आणि त्याला हे प्रशासन जबाबदार आहे. सातवा वेतन घेतला, दीड-दोन लाख बोनस घेतला आणि वर त्याच्या चार पट भ्रष्टाचारही केला गेला.

रेडझोनमध्ये, नदी पूररेषेत, नाल्यांवर, महापालिका विकास आराखड्यातील जागांवर सर्व ठिकाणी जागा बळकावण्याची मोहिम सुरू आहे. महापालिकेने बांधलेल्या इमारतींमधील गाळे लोकांनी बळकावले, अधिकारी तिथे हप्ते घेतात. स्वच्छ शहर म्हणून बक्षिस मॅनेज करणाऱ्या प्रशासनाला शहरात जागोजागी कचऱ्यांचे ढीग झाल्याचे दिसत नाही. विकास आराखड्यातील किती जागा या प्रशासनाने कशा प्रकारे दिल्या याची माहिती डोळे पांढरे कऱणारी आहे. झोपलेल्या पिंपरी चिंचवडकरांनो वेळीच सावध व्हा!