पिंपरी, दि. १८ (पीसीबी) – देशातील ६२ पैकी ५७ कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जाहीर केलेल्या निवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रीया सुरू असतानाच या निवडणुका रद्द कऱण्याचे आदेश शुक्रवारी (दि.१७) संरक्षण खात्याने काढल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ आहे. राज्यातील पुणे, खडकी, नगर, औरंगाबाद, नाशिकमधील देवळाली आणि नागपूरमधील कामठी अशा एकूण सहा कँन्टोन्मेंट बोर्डांचीदेखील निवडणूका पार पडणार होती.
आता या सर्व कॅन्टोन्मेंटचा रहिवासी भाग नजिकच्या महापालिका, नगरपालिकांमध्ये वर्ग कऱण्याचे प्रयोजन असून तसे झाल्यास पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, औरंगाबाद, अहमदनगर या महापालिकांना नव्याने प्रभागरचना करावी लागणार असून त्यामुळे महापालिकेच्या निवडणुका पुन्हा लांबणीवर पडण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, महापालिकांची प्रभाग रचना, सदस्य संख्या आणि ओबीसी च्या मुद्यावर मंगळवारी (२१ मार्च) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असून कॅन्टोन्मेंटच्या मुद्यावरही विचार होऊ शकतो, अशी चर्चा आहे.
206 वर्षे जुनी पुणे कॅन्टोन्मेंट 1817 मध्ये ब्रिटीश भारतीय सैन्याच्या तुकड्यांना सामावून घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आले होते. नंतरच्या काळात संरक्षण खात्यात काम कऱणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सोय म्हणून पुणे शहराजावळ खडकी आणि देहूरोड कॅन्टोन्मेंटची निर्मिती कऱण्यात आली. कॅन्टोन्मेंटला उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी असल्याने विकास कामे होत नाहीत, निधीची कमतरता आहे अशा असंख्य अडचणी होत्या. त्यावर तोडगा म्हणून नजिकच्या महापालिका, नगरपालिकांमध्ये कॅन्टोन्मेंटचे रहिवासी क्षेत्र समाविष्ठ करण्याचा विचार केंद्र सरकारने केला. त्यासाठीच होऊ घातलेल्या निवडणुका रद्द कऱण्यात आल्या. कॅन्टोन्मेंट प्रशासन व राजकीय नेत्यांचा अशा विलिनीकरणाला मोठा विरोध आहे, मात्र सेवासुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांचे या निर्णयाला मोठे पाठबळ आहे.
सरकारच्या प्रस्तावानुसार पुणे आणि खडकी कॅन्टेन्ममेंटचा रहिवासी भाग पुणे महापालिकेला जोडावा लागेल आणि देहूरोड कॅन्टोन्मेंटचा परिसर पिंपरी चिंचवड महापालिकेत समाविष्ठ होईल. तसे झाल्यास महापालिकेचे क्षेत्रफळ वाढणार असून होणाऱ्या निवडणुकिसाठी नव्याने संपूर्ण प्रभागरचना करावी लागणार आहे. नविन परिसराचा शहरात समावेश, त्यासाठीचे जाहीर प्रगटन, हरकती-सुचना वगैरे सर्व शासकिय सोपस्कर आणि प्रभागरचनेसाठी किमान चार-सहा महिन्यांचा कालावाधी लागू शकतो. महापालिका निवडणुका ज्या साधारणतः या वर्षी मे महिन्यात होण्याची शक्यता होती तीसुध्दा आता दुरावली आहे.
प्रभागरचना, सदस्य संख्या, ओबीसी आरक्षणाचा –
राज्यातील २६ महापालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुका गेले वर्षभरापासून रखडलेल्या आहेत. या सर्व महापालिकांच्या निवडणुकिसाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग अंतिम कऱण्यात आला, मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार तो बदलून चार सदस्यांचा करण्यासाठी विशेष आग्रही आहे. प्रभाग रचना करताना सदस्य संख्या वाढविण्याचा जो निर्णय पूर्वीच्या ठाकरे सरकारने केला त्यालाही शिंदे-फडणवीस सरकारचा विरोध आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दासुध्दा या निवडणुकांसाठी कळीचा बनला आहे. या तीनही मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात येत्या मंगळवारी (२१ मार्च) सुनावणी होणार असून त्यावेळी कॅन्टोन्मेंट निवडणुका रद्द आणि विलिनीकरणाचा मुद्दा विचारात घेतला जाईल, असे सांगण्यात येते.
